मुलुक प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि तयारीमा रहँदा दलहरू चुनावी घोषणापत्रको तयारीमा छन्। यही बेला निजी क्षेत्रले आर्थिक नीतिमा गम्भीर हुनुपर्छ भन्दै दलहरूलाई सुझाव दिएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राजनीतिक दलहरूलाई निजी क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्धन र मनोबल अभिवृद्धि केन्द्रित घोषणापत्र तयार गर्न आग्रह गरेको छ।
महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा करिब ८१ प्रतिशत योगदान र ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गर्दै आएको भएपनि उपेक्षित हुँदा समग्र आर्थिक पुनरुत्थान चुनौतीपूर्ण बनेको बताए। राजनीतिक दलहरूलाई संविधान प्रदत्त सम्पत्तिको हकको सम्मान, निर्वाध पेसा-व्यवसायको सुनिश्चितता र नीतिगत स्थायित्व कायम गर्ने घोषणापत्र तयार गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ।
भदौ २३-२४ को आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रले करिब ३६ अर्ब रुपैयाँको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति र झण्डै ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अप्रत्यक्ष नोक्सानी व्यहोरेको बताउँदै महासंघले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न आवश्यक रहेको बताएको छ। निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुँदै गए मुलुक असफलतातर्फ उन्मुख हुनेतर्फ महासंघले सबैलाई सतर्क गराएको छ।
महासंघले प्रस्तुत गरेको मुख्य सुझावहरूमा निजी क्षेत्रलाई विशेष सुरक्षा उपलब्ध गराउने, क्षतिग्रस्त संरचना छिटो पुनर्निर्माण गर्ने, आर्थिक अनुसन्धान प्रक्रिया एकिकृत गर्ने, कृषि र पर्यटन प्रवर्धन गर्ने, जलविद्युत् र पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा लगानी प्रवर्धन र कर छुट दिने व्यवस्था समावेश छन्।
साथै, स्टार्टअप तथा सूचना प्रविधि उद्यम प्रवर्धन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान सम्मान गर्ने, कर प्रणाली सरल र प्रतिस्पर्धी बनाउने, गैर कर राजस्वको एकीकृत छाता ऐन ल्याउने र पुनर्लगानी कम्पनीलाई आयकरमा छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ।
महासंघले निजी क्षेत्र सुरक्षित, सम्मानित र उत्साहित नभए रोजगारी र राजस्व विस्तार असम्भव हुनेतर्फ सतर्क गराएको छ। त्यसैले राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रमैत्री नीति समावेश गर्दै त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा महासंघको छ।
यस्ता छन् महासंघको सुझाव १. उद्यम लक्षित सुशासन तथा स्मार्ट सरकारी सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन नागरिक एपमा व्यवसाय नामक आइकन थप गरी व्यवसाय दर्तादेखि बहिर्गमन र समायोजनसम्मका सम्पूर्ण कामहरुलाई १ वर्षभित्र यसै एपमार्फत हुने व्यवस्था गरी पूर्ण डिजिटलाईज्ड गरिनु पर्ने तथा व्यवसायीहरूले करचुक्ता लगायत व्यवसाय निरन्तर चलिरहेको भए सालबसाली रुपमा व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था आगामी आवदेखि नै खारेज गरिनु पर्दछ।
२. पछिल्लो आन्दोलनपछि निजी उद्यम व्यवसाय र आवासको सुरक्षाको विषय गम्भीर रुपमा आएको छ। त्यसैले निजी क्षेत्रको सुरक्षा र विश्वास पुनःस्थापना गर्न महासंघले ‘निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्धन योजना (पीएसपीपी)’को प्रस्ताव गरेको छ।
३. यसअन्तर्गत उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई विशेष महत्त्वको वा शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने, औद्योगिक सुरक्षाका लागि विशेष संयन्त्र स्थापना गर्ने, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा एकद्वार द्रुत सेवा प्रदान गर्ने लगायतका व्यवस्था हुनु पर्ने महासंघको सुझाव छ।
४. आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा छरिएर रहेका कानुनी तथा संस्थागत संरचनामा रहेका प्रावधानहरूले एकै प्रकृतिका वा सम्बद्ध रहेका कसूरमा फरक-फरक अनुसन्धानकारी संस्थाहरूबाट हुने कामकारबाहीले आवश्यकता भन्दा बढी नियामक निकायको उपस्थिति भई निजी क्षेत्र हतोत्साही भएको हुँदा यसको दीर्घकालिन निदान गर्न राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतको अध्ययन गरी आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा हुने कसुरहरूको एकै निकायबाट वा एकै पटक अनुसन्धान हुने कानुनी व्यवस्थाको सुरुवात गरिनु पर्दछ।
५. कृषि र पर्यटनतर्फ प्रांगारिक पहाड कार्यक्रम घोषणा गरी प्रांगारिक नगदे बाली उत्पादन प्रवर्धन गर्ने विशेष कार्यक्रमदेखि किसान परिचयपत्र जारी गर्ने प्रक्रियालाई चाँडो सम्पन्न गर्नु पर्दछ। कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुर्याइ दुरुपयोग रोक्न अनुदानलाई उत्पादनसंग आबद्ध गरी वितरणमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्दछ।
६. नेपाली उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न खेतदेखि खाडीसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषि उत्पादन र पिउने पानी खाडी मुलुकहरूमा सहज निकासीको व्यवस्था आवश्यक छ।
७. सरकारले पर्यटन उद्योगलाई उद्योग सरहको मान्यता दिएपनि सोही अनुरुप नीति कार्यान्वयन नभएकाले सोको कार्यान्यवन आवश्यक छ।
८. हिलस्टेसनमा स्थापना हुने होटल रिसोर्ट, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, अन्य शिक्षालय, शिक्षण अस्पताललाई पहुँच मार्ग र बिजुलीको सुविधा उपलब्ध गराई कम्तीमा पहिलो ५ वर्षसम्म आयकरमा उपयुक्त छुटको व्यवस्था तथा नेपाललाई विवाह, सभा सम्मेलन पर्यटन गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा भाग लिन आउने प्रतिनिधिलाई भिसा छुट लगायत अध्यागमनमा सहज सुविधा उपलव्ध गराउनु पर्दछ।
९. स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकहरूलाई सीमा नाकामा आगमन स्टिकर टाँस गरी निर्वाधरुपमा नेपाल भ्रमण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। साथै छिमकी मुलुकबाट वैवाहिक कार्यक्रममा आउने पर्यटकका लागि सुनचाँदी लगायतका गरगहना ल्याउन तथा लैजान पाउने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरिने छ।
१०. लगानीमैत्री नेपाल कार्यक्रम अन्तर्गत लगानी प्रवर्धन दशक घोषणा गरी उक्त अवधिमा नीतिगत स्थायित्वको प्रत्याभूति गरी विशेष कार्यक्रम संचालन, व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्वद्ध सबै कानुुनमा सामयिक सुुधार गरी लगानी र विकाससम्बन्धी छुट्टै एकीकृत लगानी संहिता तयार पार्नु पर्दछ।
११. हालको लगानी बोर्डले लगानी प्रोत्साहन गर्न नससिकरहको सन्दर्भमा लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई एकीकृत गरी निजी क्षेत्रको समेत सहभागिामा शक्तिशाली लगानी प्रवर्धन एवं संरक्षण बोर्ड स्थापना गरी सम्पूर्ण सेवा सोही केन्द्रबाट प्रदान गर्नु पर्दछ।
१२. पूर्वाधारको विकासका लागि बाह्य लगानीमात्र पर्याप्त नहुने हुनाले छरिएर रहेको आन्तरिक पुँजी परिचालन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यसै महत्त्वलाई ध्यान दिँदै महासंघद्धारा प्रवर्धित नेपाल डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड जस्ता कम्पनीलाई प्रवर्धन गरिनु पर्दछ।
१३. ऊर्जा र पूर्वाधारमा विद्युत् ऐन २०४९ मा २०८२ असार मसान्तभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूलाई १० वर्षसम्म पूरै तथा १० देखि १५ वर्षसम्म ५० प्रतिशतका दरले आयकरमा छुट पाउने र मूअक फिर्ता दिने व्यवस्था भएकोमा, सो समय सीमालाई १० वर्ष थप गरी २०९२ सम्म विस्तार गरिनु पर्दछ।
१४. जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माणमा निजीक्षेत्रको लगानी आकर्षित गरी निर्माणलाई प्राथमिकता दिन थप कर छुटसहितको सुविधा र आयोजना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति, सडकको पहुँच लगायतका पूर्वाधारहरू उपलब्ध गराई, प्रसारण लाइन निर्माणको कार्य निजी क्षेत्रलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।
१५. ह्वीलिङ चार्ज तिरेर निजी क्षेत्रल विद्युत् उपभोग गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरिएपनि सो नीतिको कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित कानुनहरूमा तत्कालै परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्न महासंघको सुझाव छ।
१६. स्वदेशी सिमेन्ट छड लगायत निर्माण सामग्रीको खपत बढाउन र बलियो संरचनाका लागि पहाडी क्षेत्र लगायत अन्य क्षेत्रमा क्रमशः ढलाने सडक निर्माण गरिनु पर्दछ।
१७. निजगढ-काठमाडौं फाष्ट ट्रयाक निर्माण कार्य भइरहेको हुँदा निर्माणपश्चात यसको उच्चतम प्रयोगका लागि समेत प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण मोडालिटी तय गरी विमानस्थल निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनु पर्दछ।
१८. गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उचित सञ्चालनका लागि उपयुक्त मोडालिटी तय गरी आवश्यक कर छुटसहितको सहज सञ्चालनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ। साथै, निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार निर्माणमा गराउनुका साथै आयोजनामा अवरोध नहुने कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
१९. उत्पादनमूलक उद्योगलाई दीर्घकालीन प्रोत्साहन, निर्यात अभिवृद्धि, स्टार्टअप र सूचना प्रविधिमा कर छुट तथा पूर्वाधार सहयोग, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
२०. स्टार्टअप तथा सूचना प्रविधितर्फ राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०८१, कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित कानुनहरूमा परिमार्जन एवं संशोधन आवश्य छ। साथै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा स्टार्टअप ग्रोथ सेन्टर स्थापना, स्टार्टअप उद्यमको प्रवर्धनका लागि हाल दिइरहेको कर छुट सुविधालाई १० वर्षसम्म उपलब्ध गराउने र थप अर्को ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत कर छुट दिइने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ।
२१. निजी क्षेत्रको सहकार्यमा हरेक वर्ष कम्तीमा एक सय स्टार्टअपमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न ‘सय स्टार्टअप, सय लगानीकर्ता’ कार्यक्रम तथा सार्वजनिक एवं निजी संस्थामा नेपालमा उत्पादित सफ्टवेयरहरुको अनिवार्य प्रयोग गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।
२२. पहाडी क्षेत्रमा स्थापना हुने सूचना प्रविधि सम्वद्ध उद्योगलाई जग्गा, बिजुली र बाटोको सुविधा उपलब्ध गराईनु पर्ने तथा सहरी क्षेत्रमा युवाहरूलाई सूचना प्रविधि उद्यम सुरुवात एवं संचालन गर्न कार्यालय लगायतका पूर्वाधारजन्य सुविधाहरू उपलब्ध गराउने गरी सूचना प्रविधि मल स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई संघीय, प्रदेश एवं स्थानीय तहबाट सहुलियत प्रदान गर्नुै पर्ने महासंघको सुझाव छ।
२३. शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी र निजी क्षेत्रबाट भएको योगदानलाई सम्मानजनकरुपमा लिई सामूहिक उपलब्धीको रुपमा लिने वातावरण सिर्जना गरिनु पर्दछ।
२४. तीन तहका निकाय तथा मन्त्रालय र विभाग लगायतका निकायहरू बीचमा हुने समन्यवको अभाव कम गर्दै सहजता कायम गर्न अन्तर निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ।
२५. कर प्रणालीलाई सरल, स्थिर र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै बहुदरयुक्त मूअ.कर, उत्पादनमूलक उद्योगमा कर कटौती, दोहोरो कर अन्त्य, गैर-कर राजस्वका लागि छाता ऐन, तथा संघीय संरचनाभित्र कर संकलनलाई एकीकृत बनाउने प्रस्ताव पनि महासंघले अघि सारेको छ।
२६. बजारको माग बढाउन र सर्वसाधारणको जीवन सहज बनाउन हालको उच्च आयकरको दर घटाउनु आवश्यक छ। जसमा करतर्फ बहुदरयुक्त मूअक प्रणाली कार्यान्वयनका लागि प्रणालीगत तयारी गर्न निजी क्षेत्र सम्मिलित कार्यदल बनाई नमुनाका रुपमा केही वस्तु तथा सेवामा मूअकको रिड्युस रेट कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको करलाई क्रमशः घटाइ ५ वर्षमा ५ प्रतिशत विन्दुले कम गर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगहरू लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयात गर्दा उद्योगहरूको खपत क्षमताको परिमाण अनुसार तयारी वस्तु भन्दा न्यूनतम २ तह कम गरी भन्सार छुटमा आयात गर्न दिने व्यवस्था आवश्यक छ।
२७. पुनर्लगानी गर्ने कम्पनीहरूलाई आयकरमा ७५ प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरिनु पर्दछ। गैर करतर्फ नेपाल सरकारले संकलन गर्ने गैर कर राजस्व (शुल्क, दस्तुर, जरिवाना लगायतका दस्तुरहरु) का दर र संकलन प्रक्रियाहरू विभिन्न कानुनमा छरिएर रहेकोले यस सम्बन्धी एकीकृत गैर करसम्बन्धी छाता ऐन ल्याइनु पर्दछ।
२८. व्यावसायिक उपार्जनमा प्रयोग हुने सक्रिय सम्पत्तिमा सम्पत्ति कर लाग्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज तथा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा लाग्ने कर फरक भए पनि उक्त कर संकलन गर्ने स्थान एकै ठाउंमा राखी करका दरहरू समान हुने व्यवस्था आवश्यक छ।
२९. निजी क्षेत्र सुरक्षित, सम्मानित र उत्साहित भए मात्रै रोजगारी बढ्छ, राजस्व विस्तार हुन्छ र समृद्ध नेपाल सम्भव हुन्छ। राजनीतिक दलहरूले यो यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै निजी क्षेत्रमैत्री घोषणापत्र र कार्यान्वयनयोग्य नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने धारणा हो र यो विषय हरेक राजनीतक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा समेटनु पर्दछ।
