आर्थिक वर्ष २०२६/०२७ का लागि भारत सरकारले नेपाललाई ८ अर्ब भारतिय रूपैयाँ बजेट छुट्याएकाे छ। आइतबार भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले संसदमा प्रस्तुत गरेको संघीय बजेटमा नेपालका लागि ८ अर्ब भारतीय रुपैयाँ (करिब १२ अर्ब ८० करोड नेपाली रुपैयाँ) अनुदान विनियोजन गरिएको हो । यो अनुदान रकम गत वर्षको सुरुवाती विनियोजनकै बराबर हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा भारतले नेपाललाई ८ सय ३० करोड भारतीय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने संशोधित अनुमान छ । यसअघि सुरुमा भारतले ८ सय करोड अनुदान दिने घोषणा गरे पनि पछि आयोजनाहरूको आवश्यकता र कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेरेर संशोधनमार्फत ३० करोड भारु थप गरी कुल ८ सय ३० करोड पुर्‍याएको थियो । भारतले नेपालमा सञ्चालित विभिन्न विकास निर्माण र पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा यो रकम खर्च गर्दै आएको छ ।

छिमेकी मुलुकहरूमध्ये भारतले सबैभन्दा बढी अनुदान सहायता भुटानलाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । भुटानका लागि २ हजार २ सय ८८ करोड भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो । गत आर्थिक वर्षमा भारतले भुटानका लागि १ हजार ९ सय ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जलविद्युत र अन्य ठूला पूर्वाधार आयोजनाका कारण भुटान भारतको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने मुलुक बनेको हो ।


यस्तै, भारतको आगामी बजेटमा अन्य छिमेकी मुलुकहरू जस्तै माल्दिभ्सलाई ५ सय ५० करोड, म्यानमारका लागि ३ सय करोड, श्रीलंकालाई ४ सय करोड भारु र अफगानिस्तानलाई १ सय ५० करोड भारु अनुदान दिने घोषणा गरेकाे छ।

यस्तै बंगलादेशका लागि ६० करोड भारतीय रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ, जुन छिमेकी देशहरूमध्ये तुलनात्मक रूपमा निकै कम हो । भारतले दक्षिण एसिया बाहिरका क्षेत्रहरूलाई पनि समेट्दै अफ्रिकी मुलुकहरूका लागि २ सय २५ करोड र मंगोलियाका लागि २५ करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।