नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको ऋण लगानी र सम्पत्तिको गुणस्तरबारे गरिएको स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा गरिएको यस परीक्षणमा यी १० ठूला बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) ७.६ प्रतिशत कायम हुन आएको छ भने औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११.३० प्रतिशत रहेको पाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा लुकाउन ‘ऋणको एभरग्रिनिङ’ (बिग्रिएको ऋण तिर्न नयाँ ऋण दिने प्रवृत्ति) भइरहेको र सम्पत्तिको वास्तविक गुणस्तर कमजोर रहेको आशंका व्यक्त गर्दै पूर्ण रूपमा परीक्षण गर्न बारम्बार सुझाव दिँदै आएको थियो। आईएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) दिनका लागि राखेको सर्त तथा कार्ययोजना अनुसार राष्ट्र बैंक, परामर्शदाता बंगलादेशको ‘हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनी’ र ‘स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ढाका’ बीच सम्झौता भई २०८१ चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणका आधारमा यो विशेष अडिट सम्पन्न गरिएको हो।

यस स्वतन्त्र सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण (एक्युआर) मा देशका प्रमुख ठूला बैंकहरू— ग्लोबल आईएमई, नबिल, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, कुमारी, राष्ट्रिय वाणिज्य, लक्ष्मी सनराइज, हिमालयन, एनआईसी एसिया, एनएमबी र प्रभु बैंक सामेल थिए। अन्तर्राष्ट्रिय अडिटरले यी प्रत्येक बैंकको छुट्टाछुट्टै र एकीकृत प्रतिवेदन तयार पारेर राष्ट्र बैंकलाई बुझाइसकेको छ। केन्द्रीय बैंकले प्रतिवेदनबाट प्राप्त नीतिगत सुधार सम्बन्धी सुझावहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिसकेको स्पष्ट पारेको छ। प्रतिवेदनले औंल्याएका कैफियत र सुझावका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सबलीकरण गर्दै लैजाने तथा पहिचान भएका जोखिमहरू न्यूनीकरण गरी समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न आवश्यक कानुनी एवं व्यावहारिक कार्यहरू अगाडि बढाइने राष्ट्र बैंकको दाबी छ। यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै अब नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक वित्तीय स्वास्थ्य बाहिर आएको र यसले आगामी दिनमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न राष्ट्र बैंकलाई थप कडा कदम चाल्न बाटो खोलेको बजार विश्लेषकहरूले बताएका छन्।