सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पुनः अर्थ मन्त्रालय मातहतमा फर्काइएको छ । यसअघि प्रशासनिक पुनर्संरचनाका क्रममा यो विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत लैजाने तयारी गरिएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले नयाँ कार्यविभाजन नियमावली पारित गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै विभागको जिम्मेवारी औपचारिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयले नै पाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
विगतमा पनि अर्थ मन्त्रालय मातहतमै रहेको यो विभागलाई २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मातहतमा लगेका थिए । जेन्जी (Gen Z) आन्दोलनपछि गठन भएको नयाँ सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले यसलाई पुनः अर्थ मन्त्रालयकै मातहतमा फर्काउने निर्णय गरेको हो ।
