नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर घटाउने वातावरण बनाए पनि बैंकिङ क्षेत्रका ऋणीहरूले त्यसको वास्तविक राहत महसुस गर्न सकेका छैनन्। घर, व्यवसाय र व्यक्तिगत कर्जा लिएका अधिकांश ग्राहकको मासिक किस्ता र कर्जाको समग्र भार अझै कम हुन नसकेको गुनासो छ। ब्याजदर घटेको तथ्यांक सार्वजनिक भए पनि बैंकिङ प्रणालीमा लागत समायोजनको प्रक्रिया जटिल र ढिलो हुँदा ग्राहकले तत्काल लाभ पाउन नसकेका हुन्।

बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरका साथै ग्राहकको जोखिम र बजार अवस्थाअनुसार प्रिमियम थप्ने गर्छन्। आधार दर घटे पनि बैंकहरूले विगतमा महँगो ब्याजदरमा संकलन गरेको निक्षेपको लागत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले कर्जाको ब्याजदरमा तत्काल पूर्ण प्रभाव देखिँदैन। यसका साथै कर्जा स्वीकृति, प्रशासन, मूल्यांकन र बीमा जस्ता विभिन्न सेवा शुल्कले पनि ऋणीको कुल लागत बढाउने गरेका कारण ब्याजदर घटेको लाभ छायामा पर्ने गरेको छ।

ब्याजदर सस्तो हुँदै गए पनि बजारमा देखिएको आर्थिक सुस्तता र माग कमजोर भएका कारण नयाँ कर्जा लिन व्यवसायीहरू उत्साहित देखिएका छैनन्। बैंकहरूले आफ्नो वित्तीय स्थायित्व, सञ्चालन खर्च र नाफाको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने बाध्यता औंल्याउँदै आए पनि ग्राहकहरू भने पारदर्शी सेवा र कम शुल्कको पर्खाइमा छन्। बैंकिङ प्रणालीप्रति ग्राहकको विश्वास जित्न र उनीहरूलाई वास्तविक राहतको अनुभूति गराउन बैंकहरूले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्दै लागत संरचना र शुल्क प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।