एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालको भन्सार प्रशासन आधुनिकीकरण, व्यापार प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनाका लागि ५ करोड डलरको नीतिगत ऋण स्वीकृत गरेको छ। यो सहयोग दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग भन्सार तथा रसद सुधार कार्यक्रमको उपकार्यक्रम २ अन्तर्गत प्रदान गरिएको हो।
यस कार्यक्रमले मुख्यतया डिजिटलाइजेसन, जोखिममा आधारित निरीक्षण र सुव्यवस्थित प्रक्रियामार्फत भन्सार प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै, पूर्वाधार योजना र नियामक ढाँचामा सुधार गरी रसद (लजिस्टिक) क्षेत्रलाई थप बलियो बनाइनेछ। यी सुधारहरूले व्यापार लागत घटाउन, आपूर्ति शृङ्खलाको दक्षता बढाउन र सामानहरूको सहज आवागमनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा नेपालको पहुँच विस्तार गर्न मद्दत पुग्नेछ।
नेपालका लागि एडीबीका देशीय निर्देशक अर्नौड काउचोइसले नेपालको आर्थिक रूपान्तरण र क्षेत्रीय बजार एकीकरणका लागि कुशल भन्सार तथा रसद प्रणाली महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। उनले यस कार्यक्रमले सीमापार व्यापारलाई छिटो र लागत–कुशल बनाएर व्यावसायिक वातावरण सुधार्ने, लगानी आकर्षित गर्ने र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
हाल जटिल भन्सार प्रक्रिया, उच्च निरीक्षण दर, कागजमा आधारित प्रणाली र अविकसित रसद क्षेत्रका कारण नेपालको व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर अवस्थामा छ। ऋण सहयोगबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमले स्वचालन प्रवर्द्धन गर्ने र रसद विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्दै यी चुनौतीहरू सम्बोधन गर्नेछ। यसबाट साना तथा मझौला उद्यमको विकास, निर्यात विस्तार र समग्रमा समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
