ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकबीच पाँच महिनअघि सुरु भएको मर्जर प्रक्रिया सकिएको छ । मर्जरका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर २० मंसिरदेखि एकीकृत कारोबार गर्दै छन् । दुई ठूला वाणिज्य बैंकहरूबीच मर्जरमा सहमति कसरी जुट्यो ?
ग्लोबल आइएमई बैंकले सुरुदेखि नै सरकार र राष्ट्र बैंकले लिने नीति नियमलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । नियामकको नीति कार्यान्वयनमा सुरुदेखि नै सघाउँदै आएको छ । सुरुमा ‘क्रस होल्डिङ’ गर्नुहुँदैन भन्ने राष्ट्र बैंकले नीति लियो, हामीले त्यसको पालना गर्दै ग्लोबल बैंक र आइएमई फाइनान्सलाई मर्जरमा लग्यौँ । त्यसपछि पुँजी वृद्धि गरेर ८ अर्ब पुर्याउने नीति राष्ट्र बैंकले लियो, त्यसलाई पनि हामीले इमानदार भएर पालना गर्यौँ । अरू बैंक वित्तीय संस्थाले हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी वृद्धि गरे । हामीले भने राष्ट्र बैंकको नीतिको मर्मअनुसार नै मर्जर र प्राप्तिबाट पुँजी वृद्धि गर्यौँ । वास्तवमा राष्ट्र बैंकको चाहना पनि त्यही थियो ।
चालू आवको बजेटले ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको मर्जर (बिग मर्जर) लाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लियो । नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउने भनेर बिग मर्जरको नीति लियो र त्यसका लागि प्रोत्साहनको घोषणा गर्यो । मौद्रिक नीतिले पनि त्यसलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्यो । त्यसपछि हामीले सरकार र राष्ट्र बैंकको ‘बिग मर्जर’को नीतिलाई पनि आत्मसात् गर्दै त्यसको पालना गर्ने सोच बनायौँ । हामीसँग फाइनान्स र विकास बैंकसमेत मर्जर प्राप्ति गरेको अनुभव पनि थियो । मर्जर गर्दाको फाइदा–घाटा, चुनौती र समस्याका बारेमा हामी अवगतै थियौँ । बिग मर्जरमा जाँदा पनि खासै चुनौती देखेनौँ । अनुभव पनि भएको र सरकारले पनि नीति लिएका कारण हामी बिग मर्जरमा जाने निर्णयमा पुग्यौँ । र, मर्जरको कुरालाई अघि बढायौँ । हामीले केही बैंकसँग मर्जरका लागि कुरा गर्यौँ । त्यसमा जनता बैंकसँग कुरा मिल्यो र मर्जरमा गयौँ । वास्तवमा भन्ने हो भने जनता बैंकसँग दुईपटकको बैठकमै मर्जरको समझदारी भएको हो ।
मर्जरका लागि थुप्रै विषयमा सहमति जुट्नुपर्छ । दुई बैंकबीच बैंकको नामदेखि सिइओ र सञ्चालकको बाँडफाँडमा कसरी सहमति जुट्यो ?
मर्जरका लागि सबैभन्दा पहिला दुई–तीनवटा सर्त छन्– मर्जर गर्ने कि नगर्ने ? कुन बैंकसँग गर्ने ? अनि कसरी गर्ने ? । यी तीन कुरा स्पष्ट भएपछि मात्रै अब बाँकी मूल्यांकन तथा बाँडफाँड हुन्छ । सबैभन्दा पहिलो कुरा ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंक दुवैले मर्जरमा जाने निर्णय गरेर पार्टनर खोजिरहेका थिए । आपसमा मर्जरमा जने कुरामा हामी सहमझदारीमा आयौँ । मर्जरका लागि मुख्य पाँच विषय थिए, मर्जरपछिको बैंकको नाम, सञ्चालकको संख्या, सिइओ, अध्यक्ष र स्वाप रेसियो । यी सबै कुरामा सहमति जुट्यो । बैंकको नाम ग्लोबल आइएमई राख्न जनता बैंकको टिम तयार देखियो ।
सञ्चालक सात जना हुने त्यसमा दुईजना जनताबाट हुने भयो । सिइओ जनताबाट राखिने भइयो । अध्यक्षका लागि उहाँहरूले नै मलाई प्रस्ताव गर्नुभयो । अनि स्वाप रेसियो जनताको १ सयबराबर ग्लोबल आइएमईको ८५ हुने भयो । दुईवटा मिटिङमै यी पाँच विषयमा सहमति जुट्यो । दुवै पक्षले ‘विन विन’को महसुस गर्यौँ । डिडिए गर्दा १० प्रतिशतभन्दा धेरै तलमाथि भयो भने स्वाप रेसियोमा हेरफेर गर्ने कुरा भएको थियो । तर, त्यसो भएन । जुन दिन हामीले सहमति गर्यौँ, त्यही दिन दुवै बैंको बोर्ड बैठक बस्यो, व्यवस्थापनलाई पनि डाकियो र त्यही दिन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत गरियो । हामी निर्णय लिने सोचका साथ दुवै पक्ष बसेका थियौँ त्यही भएर मर्जरको समझदारी भयो । यसमा केन्द्रीय बैंक र सरकारको पनि उत्तिकै सहयोग मिल्यो । यसलाई उहाँहरूले पनि ‘मोडल’कै रूपमा हेर्नुभएको थियो ।
हामीले एकताको भावना लिएर काम गर्न सक्यौँ भने छिट्टै सबै हिसाबले एक नम्बरको बैंक बन्न सक्छौँ । अहिले धेरै पुँजी, धेरै नेटवर्क र धेरै निक्षेप तथा पुँजी भएको बैंक बन्दै छौँ, अब धेरै नाफा कमाउने र धेरै प्रतिफल दिने बैंक पनि बन्नुपर्छ ।
दुई ठूला बैंक मर्ज भएर एक भएको छ । अब मर्जरपछि शाखा समायोजन, सफ्टवेयर तथा काम गर्ने संस्कारलाई एक बनाउने र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई कत्तिको चुनौतीपूर्ण ठान्नुभएको छ ?
यसअघि पनि हामी (आइएमई) ले वाणिज्य बैंकलाई मर्ज गराएका थियौँ, ठूला विकास बैंकसँग पनि मर्जरमा गयौँ । यसको अर्थ के हो भने हामीसँग सबैखाले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्ज प्राप्ति गरेको अनुभव छ । जहाँ हामी सफल पनि देखिएका छौँ । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीचको मर्जरपछि ‘सिनर्जी’ नदेखिएको उदाहरण पनि छन्, मर्जरपछि व्यवस्थापनमा समस्या आएको पनि देखिएको छ । तर, हामीले त्यस्तो अवस्था भोग्नुपरेन । र, पर्ने पनि छैनजस्तो लाग्छ ।
थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको मर्जर र प्राप्तबाट बनेको ग्लोबल आइएमई बैंकमा कर्मचारी व्यवस्थापन, काम गर्ने संस्कारलगायतमा कुनै समस्या छैन, त्यस्ता ‘इस्यु’ जिरो नै छजस्तो लाग्छ । मर्जरपछिको परिणाम तथा प्रतिफल पनि उत्साहप्रद नै छ । यत्रो पुँजीमा हामीले जुन लेबलको सेयर होल्डरलाई लाभांश दियौँ, त्यो उत्साहप्रद नै छ । अरू सबै ठीकै छ, प्रतिफलचाहिँ राम्रो दिएको छैन भन्ने अवस्था पनि हाम्रोमा छैन । सबै ठीक छ र प्रतिफल पनि ठीक छ । अबको मर्जरपछि पनि कुनै समस्या आउँदैन, अझ राम्रो हुन्छजस्तो लाग्छ । यसअघिका मर्जरबाट हामीले अनुभव सँगालेका छौँ, धेरै पाठ सिकेका छौँ, यसर्थ मर्जरपछि ग्लोबल आइएमई बैंकमा अझ ‘सिनर्जी’ देखिनेछ ।
अब एकीकृत कारोबार गरेसँगै ग्लोबल आइएमई बैंक देशकै सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्दै छ, पुँजी र नेटवर्कका हिसाबले पनि । मर्जरपछि बनेको ठूलो बैंकमा अब व्यावसायिक हिसाबले कस्तो सिनर्जी ल्याउने अनुमान गर्नुभएको छ ?
अहिले केही बैंकहरूले सीमित शाखा र सीमित कर्मचारी भएका केही बैंकले ४–५ अर्ब खुद नाफा कमाएको अवस्था पनि छ । धेरै कर्मचारी र शाखा भएका बैंकले पनि सोहीबराबरको नाफा कमाएका छन् । हामीले अब गर्नुपर्ने र गर्न खोजेका दुईवटा कुरा छन्, एउटाचाहिँ लागत घटाउने र अर्कोचाहिँ कर्मचारीको आउटपुट बढाउनुपर्नेछ ।
हामीसँग ३ हजार २ सय कर्मचारी छन् । देशैभर शाखा सञ्जाल छ । अब प्रतिकर्मचारी आम्दानीलाई बढाउन सक्यौँ भने हामी धेरै माथि जान सक्छौँ भन्ने लाग्छ । मलाई लाग्छ, आउने दिनमा हामीले हाम्रा कर्मचारी साथीहरूको नम्बर र नेटवर्कको सामथ्र्यबाट आउटपुट निकाल्न सक्यौँ भने तुलनात्मक रूपमा धेरै राम्रो गर्न सक्छौँ, ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ ।
ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकका व्यावसायिक क्षेत्र र नेटवर्क फरक–फरक थिए, व्यवसाय गर्ने तौरतरिका र प्राथमिकता पनि फरक थियो होला । अब मर्जरपछिको ग्लोबल आइएमई बैंकको व्यावसायिक नीति तथा प्राथमिकता कस्तो हुन्छ ?
अहिले ग्लोबल आइएमई जुन नीति र गतिका साथ अघि बढेको छ, मर्जरपछिको ग्लोबल आइएमई पनि त्यसरी नै अघि बढ्छ । ग्लोबल आइएमईको ‘ओरियन्टेसन’मा बैंक अघि बढ्नेछ । हामीसँग आजसम्म चुक्ता पुँजी र रिजर्भसमेत गर्दा २४ अर्ब हाराहारीको पुँजी हुन्छ । यसर्थ, हामी एउटै परियोजनामा ६ अर्बसम्म लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा हुन्छौँ ।
अझ जलविद्युत्को कुरा गर्ने हो भने त हामी १०–१२ अर्ब रुपैयाँसम्म एक्लैले लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा हुन्छौँ । यो एउटा हाम्रो सामथ्र्य हुनेछ । तर, यो सामथ्र्यमा मात्रै हाम्रो ध्यान हुनेछैन, हाम्रो प्राथमिकता भनेको साना तथा मझौला व्यवसायमै बढी हुनेछ । अब हामीले ८ सय ३८ वटा ठाउँबाट हामीले सेवा दिन सक्नेछौँ । सरकारले तोकेका क्षेत्रहरू, उत्पादनमूलक क्षेत्र, विपन्न समुदाय, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि व्यवसाय गर्ने हाम्रो जोड हुनेछ । हामी सामथ्र्यअनुसार ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने त छँदै छौँ, हाम्रो मुख्य प्राथमिकताचाहिँ रिटेल बिजनेसमै हुनेछ ।
मर्जरपछिको ग्लोबल आइएमई बैंकले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई दिन सक्ने योगदानलाई तपाईं कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
हाम्रो मर्जरले नेपाल सरकार र केन्द्र्रीय बैंकले लिएको नीतिलाई आत्मसात् गरेको छ । अन्य बैंकहरूलाई मर्जरमा जानका लागि एउटा उदाहरण पनि प्रस्तुत गरेको छ । अब निश्चय नै नेटवर्क र पुँजीका हिसाबले ठूलो बैंक भएपछि हाम्रो सामर्थ्य पनि सोहीअनुसारको ठूलो हुने नै भयो, ठूलो सामथ्र्यले अर्थतन्त्रमा पनि राम्रै योगदान दिने हाम्रो विश्वास छ ।
सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानमा योगदान मिल्नेछ । छरिएर रहेको निक्षेपलाई एकीकृत गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर, रोजगारी सिर्जना गरेर, राजस्व तिरेर तथा औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढाउन सघाएर हामीले अर्थतन्त्रमा योगदान दिने नै छौँ । हामीले ग्लोबल आइएमई बैंकबाट पनि धेरै ठूलो योगदान दिँदै आएका छौँ । धेरै वर्षदेखि भारत, कोरियालगायत मुलुकबाट औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आउन सकेको थिएन ।
हामीले नै ती मुलुकबाट रेमिट्यान्स सेवा सुरु गर्यौँ । अहिले भारतबाट मासिक साढे २ अर्बभन्दा बढी भारतीय मुद्रा औपचारिक माध्यमबाट नेपाल भित्रिरहेको छ । कोरियाबाट समेत धेरै ठूलो रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट आइरहेको छ । यसमा हाम्रो योगदान धेरै ठूलो छ । मलाई लाग्छ, हरेक हिसाबले हामीले देश निर्माणका काममा सघाइरहेका छौँ, योगदान दिइरहेका छौँ ।
मर्जरपछि बैंकको नाम ग्लोबल आइएमई राख्न जनता बैंकको टिम तयार देखियो । सञ्चालक सातजना हुने, त्यसमा दुईजना जनताबाट हुने भयो । सिइओ जनताबाट राखिने भइयो । अध्यक्षका लागि उहाँहरूले नै मलाई प्रस्ताव गर्नुभयो । अनि स्वाप रेसियो जनताको १ सयबराबर ग्लोबल आइएमईको ८५ हुने भयो, र मर्जरमा सहमति जुट्यो ।
बैंकहरूले गाउँबाट निक्षेप संकलन गरेर सहरमा लगानी गर्ने गरेको आरोप छ, बैंकहरू गाउँ–गाउँ पुगेका छन्, तर त्यहाँ लगानी गरेका छैनन् भनिन्छ । यसमा तपाईंको अनुभव तथा मूल्यांकन के छ ?
तपाईंले सुनेको जस्तै आरोप मैले पनि सुनेको छु । बैंकहरूले गाउँ–गाउँबाट निक्षेप संकलन गरेर सहरमा लगानी गरेका छन् भन्ने आरोप लागिरहेको छ । म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यक्रममा जिल्ला–जिल्ला पुग्ने गरेको छु । धेरैले यस्तै गुनासो गर्छन् । तर, हाम्रो अनुभवमा त्यस्तो छैन ।
हामीले जुन ठाउँबाट निक्षेप संकलन गरेको हो, कम्तीमा त्यति नै रकम स्थानीयस्तरमै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो नीति छ, सोहीअनुसार लगानी पनि भइरहेको छ । हामीले स–साना उद्यम–व्यवसायमा पनि बिमाका आधारमा विनाधितो कर्जा दिँदै आएका छौँ । अबको नीति पनि यस्तै हुनेछ । हामी जति ठूलो नेटवर्क बढाउँछौँ, जति गाउँ–गाउँमा हामी पुग्छौँ, त्यहाँको निक्षेप संकलन गरेर त्यहीँ कर्जा प्रवाह गर्दै रोजगारी र उत्पादन सिर्जना गराउनेछौँ ।
अहिले बिग मर्जरको चर्चा छ । ठूला बैंकहरू मर्जर भएर संख्या घटाउँदै जाँदा भविष्यमा एकाधिकार बढ्न सक्ने, बैंकहरू निश्चित व्यावसायिक समूहको हातमा जाने जोखिम पनि रहेको विज्ञहरूले बताउने गरेका छन् । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
यस्ता व्यक्तिगत विचारहरू आउने गरेका छन्, मैले पनि सुनेको छु, तर यो तर्क ठीक होइन । ठूला अर्थतन्त्र भएका भारत तथा मलेसियाजस्ता मुलुकमा पनि बैंकको संख्या कम नै छन् । तर, त्यहाँ त्यस्ता खालका एकाधिकार (मोनोपोली) वा अरू कुरा केही देखिँदैन । मर्ज गराउने भए अनुमतिपत्र नै नदिएको भए हुन्थ्यो नि भन्ने तर्क पनि सुनिन्छन् । विगतमा के भए, त्यतातिर नजाऔँ । हाम्रो जनसंख्या, अर्थतन्त्रको आकारलगायत सबै हिसाबले वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटाउनैपर्नेछ । बिग मर्जर आवश्यक छ । कसैले तर्क गर्नकै लागि तर्क गरेका हुन्छन्, त्यसका पछाडि लाग्न हुँदैन, बिग मर्जर आवश्यक छ ।
बैंकको सञ्चालक पनि व्यवसायी पनि एकै व्यक्ति भएका कारण पनि यस्तो जोखिमको कुरा उठेको हुन सक्छ नि ?
नेपालमा बैंक र व्यवसायी छुट्याउने भन्ने कुरा पनि आएको छ । यो नीति ठीकै होला । तर, हामीले ५०औँ वर्षदेखि गर्दै आएको प्राक्टिस एकैपटक भत्काउन मिल्दैन । त्यसलाई क्रमशः नियमन गर्दै जाने हो । उदाहरणका लागि कोही व्यक्ति सञ्चालक पनि छ र उसले उद्यमीका रूपमा काम पनि गरिरहेको छ भने यसले अझ बढी योगदान दिएको हुन सक्छ । उसले रोजगारी सिर्जना गरेको छ, कर तिरेको छ, आर्थिक गतिविधि बढाउन त उसले निकै महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ नि ।
अझ उद्यमको ज्ञान भएको मान्छेले बैंकलाई समेत राम्रोसँग हाँक्न सक्छ । यद्यपि, त्यस्ता उद्यमीमा खराब आचरण भने हुनुहुँदैन । एकैपटक व्यवसायी र बैंकको सञ्चालक छुट्याउँछु भन्दा त्यो प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्छ । पहिला–पहिला आफैँ बैंक खोल्ने अनि आफैँ कर्जा लिने प्रवृत्ति पनि देखिएका थिए, तर अहिले त्यस्तो छैन । राष्ट्र बैंकले राम्रो नियमन गरेको छ । यस मामिलामा राष्ट्र बैंक यो दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै उत्कृष्ट नियामक निकाय लाग्छ ।
अन्तिममा, एकीकृत कारोबार सुरु गरेको अवसरमा नियामक निकाय, सञ्चालक, सेयरधनी र कर्मचारीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिला त ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकका सबै सञ्चालक, सेयर होल्डर तथा कर्मचारीलाई मर्जर सफल बनाएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु, यो उदाहरणीय सफलतामा हामी सबैले गौरव गर्नुपर्छ । मर्जरमा सहयोग गरेकोमा नियामक निकाय राष्ट्र बैंकलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु । अब हामीसँग चुनौती पनि छन्, केही कठिनाइ पनि आउनेछन्, यस्ता सबै अवस्थामा नियामक निकायदेखि सञ्चालक, कर्मचारी र सेयर होल्डरले उत्तिकै साथ–सहयोग दिनुपर्छ ।
अब शाखा समायोजनमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ, यसमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा नियामक निकायले प्रोत्साहन दिनुपर्छ । सरकार र नियामक निकायको नीतिलाई हामीले अंगीकार गरेर अघि बढेका छौँ, सोहीअनुसार यसअघि घोषणा भएका प्रोत्साहनका साथमा थप प्रोत्साहन दिनुपर्छ, ताकि अन्य बैंकहरूलाई पनि मर्जरमा जान प्रेरणा मिलोस् । म सबै कर्मचारी साथीहरूलाई पनि उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गर्छु । हामीले एकताको भावना लिएर काम गर्न सक्यौँ भने छिट्टै सबै हिसाबले एक नम्बरको बैंक बन्न सक्छौँ ।
अहिले धेरै पुँजी, धेरै नेटवर्क र धेरै निक्षेप तथा पुँजी भएको बैंक बन्दै छौं, अब धेरै नाफा कमाउने र धेरै प्रतिफल दिने बैंक पनि बन्नुपर्छ । यसमा तल्लो तहका कर्मचारीदेखि व्यवस्थापक र सञ्चालकको उत्तिकै योगदान हुनुपर्छ । अब जनता र ग्लोबल मिलेर एउटा घर बनेको छ । हामी सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा सबै कर्मचारी एकै घरका परिवार हौँ । सबैले आफ्नो घरलाई बलियो बनाउनुपर्छ । हामी सबैले एकताको भावना लिएर अझ ऊर्जावान् भएर मिहिनेत गर्न सक्यौँ भने सबै हिसाबले ठूलो बैंक बन्न सक्छौँ । नयाँ पत्रिकाका
