राधेश पन्त र महाप्रसाद अधिकारीबीच कुनै बेला कसले पद पाउने भन्ने बारे मुद्दा नै चलेको थियो त्यो पनि नेपाल लगानी बोर्डको सीइओमा भन्दा फरक पर्दैन । यहि तितो घाउँको असर अहिले बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड भित्र पुगेको छ भन्दा अब चाहि अन्यथा नहोला ।

समय परिवर्तनशील छ हिजो कांग्रेसको सरकारले नेपाल लगानी बोर्डमा राधेश पन्तलाई सीइओ बनाएको थियो । चुनाव पछि आएका हालको सरकारले हालका राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई सीइओ बनायो । यी दुई पात्र बीच लामो विवाद भयो मुद्दा पनि चल्यो । हालका गर्भनरले नै सास्ती पाए । यहि कुराको बदला लिँदै पूरानो १३ वर्ष अगाडीको १७ करोड कर्जा पारित गर्ने राधेश पन्त, अजय श्रेष्ठ र कर्जा लिने हेमराज सुवेदी जमानी बस्नेहरु श्रीहर शम्शेर जवरा, किरण शेखर अमात्य, यशोस्विका राज्यलक्ष्मी राणामाथी छानवीन गरि कारबाहिको तयारीको लागि फाईल नेपाल प्रहरीको सीइर्आबीमा पठाउने तयारी भइरहेको भेटिएको छ ।

भनिन्छ बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडले १३ वर्ष अगाडी दिएको ८ करोड कर्जा अहिले १७ करोड भन्दा बढि साँवा, ब्याज भएको छ । यो कर्जा उठेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले यो कर्जा ३५ दिन भित्र उठाउन बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको खुलेको छ । राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले पत्र विओकेलाई पठाउदै ३५ दिन भित्र कर्जा नउठाए नेपाल प्रहरीको सीइआईबीमा लेखि पठाउने समेत जनएको भेटिएको छ ।

भनिन्छ राष्ट्र बैंकले ऋणी कम्पनी ग्रीनलाइन इन्टरनेशनल प्रालिका संचालक, व्यक्तिगत जमानीकर्ता र बैंकका पदाधिकारीमाथि कारवाही अगाडि बढाउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई लेखेर पठाउनसमेत बैंकलाई निर्देशन दिइएको देखिन्छ ।

कर्जा दिँदा पन्तसहित तत्कालिन प्रमुख व्यवसाय अधिकृत (सीबीओ) अजय श्रेष्ठ (पछि सीइओ भएर बाहिरिए), सागर थापा, राज रिमाल र सुनिग्धा थिइन् । यो ऋण भुक्तानी नभएमा पन्तसहितका सबैलाई बैंकिङ कसुरको आरोपमा अनुसन्धान गर्न बैंकले सीआईबीलाई पत्र पठाउनुपर्ने हुन्छ । ग्रीनलाइनलाई ऋण दिँदा बैंकको कन्फिल्ट अफ इन्ट्रेस्ट सीधा देखिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकको निर्देशन पछि पनि विओकेले कुनै चासो दिएको देखिदैन । हेक्का होस् ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चालित ड्युटी फ्री पसलका लागि यो ऋण दिइएको थियो । ऋण उठाउन बैंकले ऋण असुली न्यायधिकरणमा मुद्दा हालेको पनि थियो । तर, न्यायधिकरणले बैंकको पक्षमा फैसला भएको थियो । फैसलापछि पनि ऋण उठेन । त्यसपछि राष्ट्र बैंकको २०७५ सालमा आएको स्थलगत सुपरिवेक्षण टोलीले यो ऋणलाई कैफियत लेखेको थियो । त्यही कैफियतका आधारमा ऋणीसँगै जमानी बस्ने सबैलाई कारवाही गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो । भन्दा फरक पर्दैन ।

यो बैंक अफ काठमाण्डूले २०६४ सालमा दिएको कर्जा हो । त्यसबेला बैंकको संचालक समिति अध्यक्ष सञ्जय शाह थिए भने प्रबन्ध निर्देशकमा हालका बैंक संचालक राधेश पन्त । हेक्का होस् ।
कर्जा दिँदा पन्तसहित तत्कालिन प्रमुख व्यवसाय अधिकृत (सीबीओ) अजय श्रेष्ठ (पछि सीइओ भएर बाहिरिए), सागर थापा, राज रिमाल र सुनिग्धा थिइन् । यो ऋण भुक्तानी नभएमा पन्तसहितका सबैलाई बैंकिङ कसुरको आरोपमा अनुसन्धान गर्न बैंकले सीआईबीलाई पत्र पठाउनुपर्ने हुन्छ । ग्रीनलाइनलाई ऋण दिँदा बैंकको कन्फिल्ट अफ इन्ट्रेस्ट सीधा देखिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकको निर्देशन पछि पनि विओकेले कुनै चासो दिएको देखिदैन । हेक्का होस् ।

ग्रीनलाइनको प्रोमोटरमा डम्बरबहादुर मल्लसहितको टीम थिए । डम्बरका श्रीमती रिता मल्ल बैंक अफ काठमाण्डूकी संचालक थिइन् । पतिको सेयर रहेको कम्पनीमा आफू संचालक समितिको सदस्य रहेको बैंकबाट ऋण दिइएको थियो । संस्थापक भएर ऋणीको खाता सञ्चालन गर्न नपाइने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनमा ब्यवस्था थियो । तर, त्यो लागु भएन ।
यस्तै कम्पनीको अर्का संचालक प्रा.डा. हेमराज सुवेदी छन् । उनी अहिले विओकेको संचालक छन् । कानुनी प्रक्रिया मिचेर ऋण दिएको ठम्याई राष्ट्र बैंकको छ । यसरी कानुन मिचिएर दिएको ऋण नउठेको भन्दै राष्ट्र बैंकले तत्काल उठाउन निर्देशन दिएको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको पत्रमा भनेको छ– उक्त ऋण बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन–२०६४ को दफा ७ (ञ) र दफा ९ अनुसारको ब्यवस्थाको विपरित कर्जा दिएको देखिन्छ । जब नेपाल लगानी बोर्डले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सूचना निकाल्दा अन्तिम प्रतिस्पर्धामा तात्कालिन सीइओ राधेश पन्त र अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी थिए । सरकारले पन्तलाई छाडेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अधिकारीलाई नियुक्ति दियो ।

हालका सञ्चालक सुवेदीको ऋणलाई राष्ट्र बैंकले कैफियत लेखेपछि सुवेदीलाई संचालक समितिबाट निलम्बन गरिएको थियो । उनी अदालतबाट मुद्दा जितेर फेरी संचालक छन् । राष्ट्र बैंकले उनीलगायत यो ऋणसँग सम्बन्धित सेयरधनी÷प्रबर्द्धकहरुको लाभांश पनि दुई बर्षसम्म रोकेको थियो । ऋणीबाट पैसा उठाउन सकिँदैन बरु लाभांशबाटै पैसा उठाउने भनेर बैंक ब्यवस्थापनले नयाँ जुक्ति लगाएको थियो । तर राष्ट्र बैंकले नै लाभांश नरोक्नु भनेर निर्देशन दियो ।

राष्ट्र बैंकले ऋण उठाउन लेखेको पत्रमा बैंकका तत्कालिन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष (शाह) एवं संस्थापक (मल्ल, सुवेदी) को स्वार्थ बाझिने कम्पनीलाई कर्जा लगानी भएको देखिएकोले ३५ दिनभित्र ऋण उठाउन भनिएको छ । पत्र अनुसार, बैंकले त्यसबेला हेमराज सुवेदीको सेयर किन्ने अमृत सुवेदीलाई मुद्दा दायर नगरेकोमा पनि प्रश्न उठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको पत्रमा भनेको छ– उक्त ऋण बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन–२०६४ को दफा ७ (ञ) र दफा ९ अनुसारको ब्यवस्थाको विपरित कर्जा दिएको देखिन्छ । जब नेपाल लगानी बोर्डले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सूचना निकाल्दा अन्तिम प्रतिस्पर्धामा तात्कालिन सीइओ राधेश पन्त र अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी थिए । सरकारले पन्तलाई छाडेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अधिकारीलाई नियुक्ति दियो ।

कार्यकाल बाँकी छँदै लगानी बोर्ड छाडेर अधिकारी राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भए । उनी गत चैतमा नियुक्त भएका हुन् । उनी गभर्नर बनेर आएपछि १३ वर्ष अघिको मुद्दामा पन्त समेतलाई कारवाही अगाडि बढाउनुलाई पुरानो रिस साँधेकोरुपमा बैंक अफ काठमाण्डूको सञ्चालकहरुको बुझाई छ । भन्दा फरक पर्दैन ।

पन्तले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रमुख कार्यकारी हुन नसक्ने दलिल प्रस्तुत गर्दै अधिकारीलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले । अदालतले पन्तको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएन । महाप्रसाद अधिकारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बने भन्दा फरक पर्दैन । कुरोको चुरो चाहि यहि हो भन्दा फरक पर्दैन । कार्यकाल बाँकी छँदै लगानी बोर्ड छाडेर अधिकारी राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भए । उनी गत चैतमा नियुक्त भएका हुन् । उनी गभर्नर बनेर आएपछि १३ वर्ष अघिको मुद्दामा पन्त समेतलाई कारवाही अगाडि बढाउनुलाई पुरानो रिस साँधेकोरुपमा बैंक अफ काठमाण्डूको सञ्चालकहरुको बुझाई छ । भन्दा फरक पर्दैन ।
जे भएपनि जनताको डिपोजिटबाट जम्मा भएको पैसा कर्जा लगानी गरि १३ वर्ष सम्म नउठाउनु र उठाउन पहल नगर्नु, आफ्नै बैंकका सञ्चालक र कर्मचारी बचाउन लाग्नुले बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडको नियतमा खोट देखिन्छ । हेक्का होस् ।

पटक÷पटक कर्जा काण्ड घटेको बैंक अफ काठमाण्डूका तत्काली सीइओ अजय श्रेष्ठ २ महिना जेल बसेको घटना हामी सामू छ । त्यसकारण जनताको रगत र पसिनाको पैसा उठाउन तत्कालै राष्ट्र बैंकले पहल गर्नु पर्दछ र दोषी माथी कारवाही हुनु जरुरी देखिन्छ । सचेत भया ।