‘सुरुमा त व्यवसायीलाई ऋण र ब्याज तिर्ने नै त्रास थियो,’ अधिकारीले भने, ‘व्यवसायी साथीहरू हामीलाई आत्महत्या गर्ने स्थिति छ भनेर एसएमएस पठाउनु हुन्थ्यो। तर मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनले छोटो समयमै परिस्थितिको रूपान्तरण हुन सकेको छ।’
उनले अन्य मुलुकका तुलनामा नेपालको रिकभरी उच्च रहेको जिकिर गरे।

७ महिनायता ५ खर्ब ७७ अर्बको कर्जा प्रवाह र ५ खर्ब निक्षेप संकलन भएको तथ्यांक सुनाउँदै आफूले यसलाई ऐतिहासिक रूपमा लिएको धारणा उनले प्रकट गरे।

अधिकारीले उक्त कर्जा प्रवाहले आर्थिक गतिविधि तीव्र भएको चर्चा गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान भए मात्र बैंकिङ गतिविधि पनि थप क्रियाशील हुने विचार व्यक्त गरे।

उनले २–४ महिनाको ब्याजको छुटमा नरमाउन व्यवसायीलाई आग्रह गर्दै आफू समग्र बैंकिङ नीतिमै समय सापेक्ष परिमार्जन गरेर सहुलियत र सुविधामा एकरूपता कायम गर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे।

अधिकारीले कोभिडले थला परेका उद्यमी व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरूप वाणिज्य बैंकले यसअघि उल्लेखनीय सहुलियत दिएको बताए।

उनले ‘अहिले राष्ट्र बैंकले रेगुलेटरभन्दा पनि फ्यासिलिटेटरको भूमिका गरिरहेको छ’ भने।
‘साढे १२ प्रतिशतको ब्याज ९ भन्दा तल आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘हामी यसलाई अझै घटाउन र नभए पनि स्थिर राख्न प्रयास गरिरहेका छौं। ब्याजदर सिंगल डिजिटमै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो।’

गभर्नर अधिकारीले प्रत्येक कर्जाले आयात व्यापार नभई आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए।
उनले नेपालमा अझै पनि ८० प्रतिशत आलु-प्याज विदेशबाट आउने गरेको खुलासा गर्दै के आयात र खरिदका लागि मात्रै कर्जा प्रवाह गरेको हो भन्ने प्रश्न गरे।

प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार मोती दुगडले नेपालमा सबैभन्दा कम आर्थिक अनियमितता गर्ने क्षेत्र निजी क्षेत्र नै भएको दाबी गरे। सबैभन्दा कम बदमासी गर्ने व्यवसायीलाई नै चोर र फटाहाको संज्ञा दिनु दुःखद भएको उनले टिप्पणी गरे।

‘आफ्नो सम्पूर्ण जायजेथा बैंकमा धरौटी राखेर कर्जा लिएर उत्पादन गर्ने र रोजगारी दिने व्यवसायीलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ,’ दुगडको आग्रह थियो, ‘सबै राजनीतिकर्मी र कर्मचारी गलत नभएजस्तै सबै व्यवसायी चोर हुँदैनन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। एक-दुई जनाका आडमा सबैलाई गाली गर्न मिल्दैन। कृपया सम्मान नगरे पनि अपमान नगिरिदिनूस्।’

उनले केही महिना यताको राजनीतिक तरलता र अस्थिरताले व्यवसायीको मनोबल खस्केको र सेयरको मूल्य घट्तै गएको तथ्यलाई सरकारले बुझेको बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य  महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोनाकालपछि नेपालको अर्थतन्त्र चाँडै तंग्रिए पनि होटल, सिनेमा हल र पर्यटन क्षेत्र अझै उठ्न नसकेको उल्लेख गरे।

अध्यक्ष गोल्छाले महासंघले आगामी १० वर्षमा एक सय मिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने र थप २२ लाखलाई रोजगारी दिने अवधारणापत्र बनाएको जानकारी दिँदै यसका लागि साना तथा मझौला व्यवसायीले पुनर्कर्जा सजिलै पाउनुपर्ने माग गरे।

उनले महासंघले तय गरेको लक्ष्यमा पुग्न निर्यात वृद्धि गरेर व्यापार घाटा कम गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै यसका लागि कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा गरी १० वटा विधामा काम गर्नुपर्ने निष्कर्ष रहेको सुनाए।

‘हाम्रो भिजन–पेपर चैत मसान्तसम्ममा सार्वजनिक भइसक्नेछ,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘यसमा हामीले एक सय वटा सुझाव तयार गरेका छौं। सुझावउपर छलफल भइरहेको छ। प्रकाशित गरेपछि योजना आयोग, अर्थ, उद्योग–वाणिज्य मन्त्रालय लगायत सरकारका सबै आवश्यक निकायमा पेश गरिनेछ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई सहज वातावरण नदिएसम्म निर्यात वृद्धि हुन नसक्ने धारणा राखे। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्नेहरूले सरकारी प्रक्रिया र झन्झट प्रशस्त भोग्नुपरेको उनले गुनासो गरे।

अध्यक्ष मोरले जीडीपीमा ७६ प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्रलाई नै कोरोना भ्याक्सिनको प्राथमिकतामा पछि पारिएको भन्दै दुःख व्यक्त गरे।