सरकारले तरलता, बैंकिङ, ब्याज दर र वित्तीय लागत न्यूनीकरण गर्ने उपायहरु बारे सुझाब दिन एक समिति बनाएको छ। अर्थमन्त्रालयले सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निक्षेपको ब्याज उच्च हुँदा त्यसले उत्पादकत्व नबढाउने भन्दै ब्याज घटाउने बारे आवश्यक काम गरिने बताइरहेका थिए।
१० सदस्यीय समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, उद्योग बाणिज्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एक/एक जना सदस्य हुने छन्।
नेपाल बैंकर्स संघबाट दुई जना र निजी क्षेत्रका संगठनहरुबाट तीन जना सदस्य हुने छन्। समितिले आवश्यक छलफल गरी सात दिनभित्र सुझाब दिनु पर्ने छ।
आइतबार मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था, बैंकिङ क्षेत्र, तरलता, ब्याज दरलगायतका बिषयमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच छलफल भएको थियो। दुबै निकायले प्रस्तुतीसमेत दिएका थिए।
अर्थमन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि र योजना आयोगका प्रतिनिधि राखेर आइतबार छलफल गरेका छन्। छलफलपछि समिति बनाउने निर्णय भएको हो। राष्ट्र बैंकबाट डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र सहभागी थिए।
असोज १ गतेदेखि बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज बढाएपछि अर्थमन्त्री शर्मा असन्तुष्ट बनेका थिए। राष्ट्र बैंकको उक्साहटमा ब्याज बढाइएको रिपोर्टिङ भइरहेको थियो।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा अधिकांस दरहरु बढाएर बैंकहरुलाई ब्याज माथि लैजान दबाब दिएको थियो। बैंकहरुले केही समय ब्याज दरलाई स्थिर राखे पनि असोज १ गतेबाट भने बढाउने निर्णय गरेका छन्।
साधारण मुद्दतिको ब्याज दर ११.०३ प्रतिशतबाट बढेर १२.१३३ प्रतिशत पुगेको छ। बचतको ब्याज दर दोहोरो अंकमा पुगेको छ। रेमिटेन्स मुद्दति निक्षेपको ब्याज १५.१३ प्रतिशत पुगेको छ।
निक्षेपको ब्याज दर बढ्दा आधार दर बृद्धि भएर ऋणको पनि बढ्छ। बैंकहरुले निक्षेपमै १२ प्रतिशतमाथि दिन थालेपछि अर्थतन्त्रको लागत बढ्छ। उत्पानशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुभन्दा बैंकमा पैसा थुपार्ने क्रम बढ्छ। एक हिसाबले अर्थतन्त्र निस्कृय जस्तो हुन्छ र मन्दी छाउँछ।
राष्ट्र बैंकले भने सन्सारभरीका केन्द्रीय बैंकले ब्याज बढाएर मूल्य बृद्धि नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको तर्क अगाडि सार्दै ब्याज बढाउन दबाब दिएको छ। यसै सन्दर्भमा बैंकहरुको छाता संगठनले ६ महिनादेखि सिन्डिकेटमार्फत स्थिर राखेको ब्याज दर खुला गरेका थिए।
लगत्तै बैंकहरुले ब्याज बढाएका हुन्। बैंकहरुले ब्याज बढाएपछि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले खुलेर बिरोध गरेका छन्। उनीहरुले ब्याज दर बृद्धिको निर्णय फिर्ता लिन भनेका छन् भने ब्याज घट्ने वातावरण बनाउन सरकार र राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका छन्।
ब्याज दर बृद्धिपछि सेयर बजार निरन्तर घटिरहेको छ। ब्यवसायीले पनि बिरोध गरेका छन्। चौधर्फी बिरोध सुनिरहेका अर्थमन्त्रीले आफ्नै पहलमा आइतबार समिति बनाउने निर्णय गरेका हुन्।
