बैंक बित्त बीमा तथा धितोपत्र बजारका करिब दर्जन नियामक निकायका नेतृत्त्वको कार्यकाल सकिने अवस्थामा रहेको छ। शेयरबजारको नियामक निकाय ‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड’ (सेबोन) को नेतृत्त्व करिब दश महिनादेखि रिक्त हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत अन्य दर्जन संस्थाको नेतृत्त्व चयन कसरी हुन्छ भन्ने बिषयलाई चाँसोका साथ लिइएको छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरुको प्रमुख नियामक निकाय तथा नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको ५ वर्षे कार्यकाल यहि चैत २५ देखि सकिदैछ। त्यस्तै बीमा कम्पनी तथा बीमासंग सरोकार राख्ने अन्य निकायको प्रमुख नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालको पनि यहि माघ १९ गते कार्यकाल सकिदैछ।
त्यस्तै सेयर बजारको फ्रन्ट लाइन नियामक को रुपमा चिनिने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी प्रमुख कृष्ण बहादुर कार्कीको पनि कार्यकाल यहि माघको दोस्रो साता सकिदैछ। त्यस्तै नेप्सेको भगिनी संस्था तथा शेयर कारोबारको सम्पूर्ण सेटलमेन्टको काम गर्ने निकाय केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली (सिडीएससी) को पनि प्रमुख कार्यकारीको कार्यकाल भदौ तेस्रो साता सकिएर अहिले कन्चन सापकोटाको नेतृत्त्वमा निमित्तको रुपमा संचालनमा छ। तत्कालिन अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल २०८० पुस २० गते सकिए यता करिब दश महिनादेखि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा कार्यकारी अध्यक्ष पद रिक्त रहेको छ। त्यस्तै अर्थमन्त्रालय मातहतका लेखामान बोर्ड र लेखा परिक्षण बोर्ड पनि नयाँ नेतृत्त्वको पर्खाईमा रहेको छ। बैंक बित्त, बीमा तथा धितोपत्र बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाब पार्ने निकायहरुको नेतृत्त्वमा पुग्नलाई इच्छुकहरुले अहिलेदेखि नै आ-आफ्नो लबिङ्ग सुरु गरिसकेका छन्। त्यसको लागि सम्बन्धित पात्रहरु भित्रै भित्रै आफ्नो तयारीलाई तिब्र बनाएको स्रोतको भनाई छ।
कसरी हुँदैछ बाँडफाँड ? बैंक बित्त, बीमा तथा धितोपत्र बजार आफैंमा महत्त्वपूर्ण निकाय भएकाले सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको उच्च नेतृत्त्व यी निकायको नेतृत्त्व चयनमा ‘सिरियस’ भएको स्रोतको भनाई छ। “अहिले रिक्त हुने क्रममा रहेका संस्थाहरुमा नेतृत्व चयनको लागि छलफल सुरु भईसकेको छ तर कसले कुनमा दाबी गर्ने भन्ने कुराको यकिन अहिलेसम्म भईसकेको छैन” स्रोतले जनाएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डमा कार्यकारी अध्यक्ष चयन प्रक्रिया यो तहको समय लगाईनुमा पनि नेपाल बिद्युत प्राधिकरण, मुस्लिम आयोग लगायतका अरु निकायमा शक्ति बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदाको परिणाम भएको स्रोतले दाबी गरेको छ।
