पछिल्लो समय नेपालमा वित्तीय अपराधका घटना बढ्न थालेको पाइएको छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षमा वित्तीय अपराधका घटना १४५ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सबैखाले गरी ५ हजार ४०१ वटा वित्तीय अपराधका घटना प्रहरी समक्ष पुगेका थिए । जुन, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा डेढ सय प्रतिशले बढेर १३ हजार २६४ पुगेको छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १३ हजार २६२ वटा वित्तीय अपराधका घटना दर्ता भएका छन् । यस अवधिमा वित्तीय अपराधका घटना ७ हजार ८६२ ले बढेको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपाल प्रहरी समक्ष १२ हजार ७५ वटा आर्थिक अपराधका घटना दर्ता भएका थिए । यी तथ्यांकले नेपालमा वित्तीय अपराधका घटना बढ्दै गइरहेको देखाउँछ । प्रहरीका अनुसार वित्तीय अपराधमा सबैभन्दा बढी ‘चेक बाउन्स’का घटना रहेका छन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म १३ हजार १८६ वटा ‘चेक बाउन्स’ घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा १ हजार १५६ बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष १२ हजार ३० वटा चेक बाउन्सका घटना भएका थिए । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५ हजार ३७० वटा ‘चेक बाउन्स’का घटना प्रहरी समक्ष दर्ता भएका थिए ।
वित्तीय अपराध नियन्त्रण ब्यूरो स्थापना गरिँदै नेपालमा आर्थिक अपराधका घटना वृद्धि भएसँगै सरकारले वित्तीय अपराध नियन्त्रण ब्यूरो स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसका लागि अवधारणापत्रसमेत तयार पारिएको छ । गृह मन्त्रालयकाअनुसार हाल नेपाल प्रहरीबाट तयार पारिएको वित्तीय अपराध नियन्त्रण ब्यूरोसम्बन्धी अवधारणापत्रमा छलफल भइरहेको छ ।
केही चरणमा छलफलसमेत भइसकेको र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको नियमावली परिवर्तन गरी वित्तीय अपराध नियन्त्रण ब्यूरोलाई अघि बढाउने प्रक्रिया थालिएको गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दिलकुमार तामाङले जानकारी दिनुभयो । प्रविधिको विकाससँगै नेपालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अपराध बढिरहेको छ । यस्ता अपराधमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालकै सहभागिता देखिने गरेकाले चुनौती बढ्दो छ । त्यसैले आर्थिक अपराधलाई केन्द्रित गरी ब्यूरो गठन गर्न सकेमा त्यस्ता अपराध नियन्त्रण र दोषीलाई कारबाही गर्न सहज हुने भएकाले अवधारणापत्र तयार पारेर गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
हाल साइबर ब्यूरो, लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोले काम गरिरहेको जसरी नै निश्चित ब्यूरो स्थापना हुँदा त्यसले सोही प्रकृतिका अपराधमा अनुसन्धान गर्ने हुँदा थप प्रभावकारी हुने विश्वास नेपाल प्रहरीको छ । प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले अवधारणापत्र गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएमा थप काम अघि बढ्ने बताए । प्रहरीमा परेका उजुरीमा सबैभन्दा बढी ठगी र बैंकिङ कसुरका छन् । ‘चेक बाउन्स’का मुद्दा अत्यधिक छ । जसले प्रहरी कार्यालयका अन्य कामकाजमा असर गरिरहेको छ ।
