पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले विचौलियाहरुको प्रभावमा परि नियुक्त गरेका नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठको पद धरापमा परेको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । अध्यक्ष भए देखि नै सन्तोष नारायण श्रेष्ठले विचौलियाहरुको आग्रहमा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई तहसनहस बनाउँदै आएपछि यति बेला कर्मचारीको आन्दोलन समेत भएको छ भन्दा फरक पर्दैन । नेपालको पूँजीबजार पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र उतार–चढावको चरणमा छ । सेयर बजारमा एकातिर लगानीकर्ताको असन्तोष चरम सीमामा पुगेको छ, भने अर्कोतिर नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व नै विवादमा परेको छ । बोर्डका अध्यक्षलाई हटाउन राजनीतिकदेखि लगानीकर्तासम्मका विभिन्न पक्षबाट दबाब बढ्दै गएको छ । यसले अर्थमन्त्रालयलाई नै रनभुल्लमा पारेको भेटिएको छ । भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई यसअघि नै ओलीले पनि राजीनामा दिन निर्देशन दिइसकेका थिए । तर उनले राजीनामा दिएनन् ।
अर्कोतर्फ तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्तिहरु एकैपटक खारेज गर्ने तयारी भएपनि सफल भएका थिएनन् । तत्कालिन ओली सरकारले नियुक्त गरेका नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्षसहितलाई हटाउने तयारी अघि बढेको हो । ओलीले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले राजीनामा दिइसकेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनको राजीनामा पनि स्वीकृत गरिसकेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई यसअघि नै ओलीले पनि राजीनामा दिन निर्देशन दिइसकेका थिए । तर उनले राजीनामा दिएनन् । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने गरी सेबोनमा अध्यक्षका रुपमा ल्याइएका अध्यक्ष श्रेष्ठले विचौलियामार्फत जलविद्युत कम्पनीहरुसँग आईपीओ अनुमतिका लागि घुस मागेको भनेर समाचारहरु बाहिरिएको अर्थमन्त्री खनालज्यू हेक्का होस् ।
कानुनमा हुँदै नभएको विषयलाई देखाएर संसदीय समितिको निर्देशनलाई हवाला दिँदै नेटवर्थका नाममा आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरु हटाएको विषयमा पनि उनीमाथि छानबिन भएरहेको भेटिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछिको सुशीला कार्की नेतृत्वको नयाँ सरकारले पूववत् सरकारबाट नियुक्ति पाएकाहरुले राजीनामा नदिए हटाउने बारे छलफल अघि बढाइसकेको भेटिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउनासाथ अघिल्लो सरकारबाट नियुक्ति पाएकाहरुलाई बोलाएर राजीनामा दिन निर्देशन दिने तयारी थालिएको पनि स्रोतले जनाएको छ । आन्दोलनमार्फत मुलुकलाई नै नयाँ ‘कोर्स’मा पु¥याएका युवा पुस्ता (जेनजी समूह)का अगुवाहरुले पनि अघिल्लो सरकारका नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने माग अघि सारेको देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको कार्की नेतृत्वको नयाँ चुनावी सरकारलाई समर्थन दिने शर्त राख्दै हामी नेपालका संयोजक सुदन गुरुङले पूराना सबै राजनीतिक नियुक्ती खारेज गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । गुरुङले संवैधानिक नियुक्तीसहित राजनीतिक प्रभावमा विदेश पठाइएका राजदूतलाई समेत फिर्ता बोलाउनुपर्ने स्पष्ट माग गरेका छन् । हेक्का होस् ।
लगानीकर्ताको हित संरक्षण, दलाल तथा कम्पनीहरूको नियमन, बजार विस्तार र सुधार जस्ता महत्वपूर्ण कार्य यही बोर्डले गर्छ ।
धितोपत्र बोर्ड नेपालको पूँजीबजारको नियामक हो । सेयर, बाण्ड, म्युचुअल फन्ड लगायतका सम्पूर्ण धितोपत्र कारोबारलाई पारदर्शी, विश्वसनीय र सुरक्षित बनाउन यसको जिम्मेवारी हुन्छ । लगानीकर्ताको हित संरक्षण, दलाल तथा कम्पनीहरूको नियमन, बजार विस्तार र सुधार जस्ता महत्वपूर्ण कार्य यही बोर्डले गर्छ । तर पछिल्लो केही वर्षयता बोर्डप्रति लगानीकर्ताको विश्वास घट्दै गएको छ । सेयर बजारमा निरन्तर गिरावट, नियमनमा असंगति, अनुमतिपत्र वितरणमा देखिएका अनियमितता र नीतिगत अस्थिरताले अध्यक्षको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो । अर्थमन्त्रीज्यू हेक्का होस् ।
सेयर लगानीकर्ताहरूले धितोपत्र क्षेत्र सुधारका लागि नेपाल बिमा प्राधिकरण, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र नेपाल धितोपत्र बोर्डका नेतृत्वले लगानीर्ताको भावनाअनुसार काम नगरेको भन्दै हटाउन माग गरेका छन् । भन्दा फरक पर्दैन । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई भेट गरी नियामक निकायमा हुने नियुक्तिमा बिचौलियाको प्रभाव बढेको भन्दै पुँजी बजारको सुधारका लागि काम नगरेका अध्यक्ष र सीईओ हटाउन माग गरेका हुन् । भन्दा अब फरक पर्दैन । धितोपत्र क्षेत्रमा भएका कमीकमजोरीका कारणले सुधार, विकास र विस्तार हुन नसकेकोले नेपाल सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामको विवरण चार लगानीकर्ता संघका नेताले अर्थमन्त्री खनाललाई बुझाएका थिए ।
यसरी यो क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक कदम चालेर तत्काल राहत प्रदान गर्न तथा दीर्घकालमा विकसित पुँजीबजारको रूपमा स्थापित गर्न जनरल इन्भेष्टर एसोसिएसन, नेपाल सेयरधनी संघ, साधारण लगानीकर्ता संघ नेपाल, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघले दबाब दिएका हुन् । नेपालको पुँजीबजारको मुख्य नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यपद्दतिमा आमूल सुधार गर्न आवश्यक भएकोले वरिष्ठलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई सर्वेसर्वा बनाउने कार्य तत्काल रोकिनुपर्ने पनि माग छ । सक्षम व्यक्तिहरू नियुक्त गर्ने र सरकार मातहतका धितोपत्र बोर्ड, स्टक एक्सचेन्ज र सीडीएसमा आवधिक सरुवा गर्ने व्यवस्था गरी काममा चुस्त ल्याउने व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूको माग छ । भन्दा फरक पदैन । धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व विवादले नेपालकै पूँजीबजार अस्थिर बनेको छ। लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनेको छ भने सेयर कारोबारमा गिरावट आएको देखिन्छ । नयाँ लगानीकर्तालाई बजार प्रवेश गर्न हतोत्साहित भएको अवस्था छ । विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास घट्ने खतरा बढेको छ । यसरी नियामक नेतृत्वमाथिको विवादले केवल व्यक्तिगत मात्र होइन, सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा असर पारिरहेको छ । अर्थमन्त्री ज्यू तत्कालै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष माथी छानवीन होस् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड ऐन २०६३ को दफा ७ मा बोर्ड अध्यक्षलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । जसमा बोर्ड अध्यक्षले बोर्डलाई हानी नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित वा पूँजी बजारको विकास विपरित हुने गरी काम कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिशमा निजलाई अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्ने उल्लेख छ । अर्थमन्त्रीज्यू । यसरी पदबाट हटाउनु अघि अध्यक्षलाई आफ्नो पक्षमा सफाई पेश गर्ने उचित अवसर प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी अध्यक्ष हटेमा वा निलम्बनमा परेमा बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्ने व्यवस्था ऐनमा देखिन्छ । पूँजीबजारमा विकसित विसंगति तथा समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्रालयले चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गत शुक्रबार यस्तो निर्णय गरेका हुन् । धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक (का.मु.) रुपेश केसीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका कार्यकारी निर्देशक (का.मु.) निरञ्जन फूयाँल सदस्यका रूपमा रहेका छन् । कार्यदलको सदस्य–सचिवमा अर्थमन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला तोकिएका छन् । भन्दा फरक पर्दैन ।
कार्यदललाई पूँजीबजारमा देखिएका समस्या र विसंगतिको अध्ययन गरी लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधारका ठोस कार्ययोजना ५ दिनभित्र पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । भन्दा फरक पर्दैन । अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाबाट नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा एउटा पत्र पुग्यो– बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष तत्काल खारेज गर्नू । साथै प्रचलित कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने र कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रालयको राजस्व सचिवस्तरीय निर्णय गरेर सेबोनलाई पत्रचार गरेको छ ।
‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने,’ अर्थमन्त्रालयको गत भदौ ३१ गते राजस्व सचिवस्तरीय निर्णयमा भनिएको छ । मन्त्रालयबाट यस्तो पत्र धितोपत्र बोर्डमा पुगेपछि कर्मचारीहरूमा तरङ्ग ल्याएको छ । मन्त्रालयको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै बोर्डका कर्मचारीहरूआन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कर्मचारीहरूले बोर्डका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशकहरूको गाडीको चाँबी थुतेर राखेका छन् । ‘अर्थमन्त्रालयले पटक–पटक बोर्डको स्वायत्ततामाथि प्रहार गर्याे । यसपटक नियमावली, नियम अनुसार भएका व्यवस्था कटौती गर्ने काम गर्याे,’ बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएको निर्णय अर्थमन्त्रालयको राजस्व सचिवले कटौती गर्ने काम गरेको छ । नीतिनियम तथा विनियमावलीमा व्यवस्थालाई राजस्व सचिवले कटौती गर्नु बोर्डको स्वायत्ततामाथि ठाडो हस्तक्षेप हो ।’
उनका अनुसार मंगलबार बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र कार्यकारी निर्देशकसहित उच्च तहका कर्मचारीहरूको गाडीको चाबी थुतेको र आजदेखि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो । अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशन बमोजिम धितोपत्र बोर्डलाई चिठ्ठी पठाएको बताउँछन् । यदि कर्मचारीहरू आन्दोलित भए अख्तियारमा जान उनको निर्देशन छ । ‘सेबोनलाई पठाएको चिट्ठी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पठाएको निर्देशन बमोजिम हो । मन्त्रालय आफैंले लेखेर पठाएको होइन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको निर्देशन अनुसार लेखेर पठाएको हो । मन्त्रालयले नियम अनुसार पाउने सुविधा कसैको रोक्दैन, नियम भन्दा बाहिर दिँदैन । अख्तियारको निर्देशन जे हो, त्यो कार्यान्वयको चिट्ठी हो,’ आचार्यले भने, ‘नचाहिने विषयमा आन्दोलन गरेर हुन्छ ? चाहिने विषयमा गर्दा हुन्छ । नियमअनुसार काटेको छ र ? आन्दोलन गर्ने भए अख्तियारमा जानूहोस् ।’
यामक निकायमा कर्मचारीहरूले अर्थमन्त्रालयको पत्रविरुद्ध विद्रोह गरिरहँदा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कर्मचारीहरूले अध्यक्ष हेमन्त बस्याल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चुडामणि चापागाईंलाई राति १२ बजेसम्म थुनेका छन् । अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेप्सेका कर्मचारीहरूले आफ्नै सीईओ र अध्यक्षलाई मंगलबार १२ बजेसम्म थुनेका हुन् । ‘अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दैन भन्दै अदालतको मानहानी गरेपछि अध्यक्ष र सीईओलाई राति १२÷१ बजेसम्म थुनेका हौं । सरकारले स्थापना गरेको श्रम अदालतको निर्णय नमान्ने निर्णय गरेपछि हामी कर्मचारीहरू आक्रोशित भएका हौं,’ नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष नवराज थापाले भने । बोनस सम्बन्धी श्रम अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेको र पुनरावेदनका लागि सर्वाेच्च अदालत जाने धम्की दिएपछि आफूहरूले नाराबाजीसहित आन्दोलन गरेको उनले बताए । ‘श्रम अदालतको निर्णय खुरुक्क कार्यान्वयन गर्नु भनेर हामीले भनेका हौं,’ थापाले भने, ‘हामी रातिसम्म बस्यौं । भात खुवायौं, पानी दियौं, ट्वाइलेट, बाथरुम जान दियौं । १२ बजेतिर हामीले आन्दोलनका काय्र्रकम घोषणा गर्याैं, १२ बजेतिर घरतिर हिड्यौं ।’
के हो विवाद ? राम्रो आम्दानी र नाफा गरिरहेको नेप्सेले कर्मचारीहरूलाई अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिएर वार्षिक १ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्दै आएको छ । नेप्सेले राम्रो नाफा गरिरहेको हुँदा कर्मचारीहरूले ५ प्रतिशतसम्म बोनस पाउनुपर्ने माग राखे । तर, नेप्से सञ्चालक समितिले ६÷७ वर्ष अगाडि कर्मचारीहरूको उक्त मागलाई खारेज गर्याे । कर्मचारीहरूको बोनस वितरणमा विवाद उत्पन्न भएपछि बोनस ऐन २०३० को दफा १६ बमोजिम नेप्सेका कर्मचारीहरू श्रम कार्यालय काठमाडौंमा पुगे । तर, श्रम कार्यालयले कर्मचारीहरूको विरुद्धमा निर्णय सुनायो । श्रम कार्यालयको निर्णय चित्त नबुझेपछि उनीहरू बोनस ऐन २०३० दफा १६ को उपदफा ३ बमोजिम श्रम अदालतमा मुद्दा हाले । अदालतले वर्षाैंपछि २०८२ असार ५ गते नेप्सेका कर्मचारीहरूको पक्षमा फैसला सुनायो, श्रम कार्यालय काठमाडौंको निर्णय नमिलेको भन्दै बदर गर्याे । श्रम अदालतले फैसला नै गरेपछि नेप्से सञ्चालक समितिले अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा लैजान खोज्यो । तर, बोनस नियमावलीमा सरकार मातहत रहेका संस्थानले बोनस वितरण गर्दा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने निर्णयले अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा नेप्सेलाई बाधा पुग्यो ।
त्यसपछि अदालतको फैसला कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा नेप्से सञ्चालक समितिले कानुनविदहरूसँग छलफल गर्याे, राय माग्यो । कानुनी सल्लाहकारको सुझावपछि गत असोज ३ गते नेप्से सञ्चालक समितिले श्रम अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वाेच्च अदालत जाने निर्णय गर्याे । सर्वाेच्च अदालत जाने भनेर गैरकानुनी निर्णय र श्रम अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै आफूहरूले सीईओ र अध्यक्षलाई थुनेको नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष थापा बताउँछन् । ‘असोज ३ गते र ४ गते बिदा थियो । असोज ५ गते सीईओ कार्यालय आउनु भएन, असोज ६ गते पनि बिदा थियो । बिदाको समयमा नियोजित ढंगले कम्पनी सचिव मुराहरि पराजुलीलाई खबर नै नगरी सञ्चालक समितिले श्रम अदालत जाने निर्णय गरेपछि हामी आक्रोशित भएका हौं,’ नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष थापाले भने, ‘असोज ३ गते सर्वाेच्च अदालत जाने निर्णय फिर्ता नलिएसम्म नेप्सेका सीईओ र अध्यक्षको राजीनामा मागेका छौं ।’
उनका अनुसार श्रम ऐन २०३० को दफा १६ को उपदफा ३ मा श्रम अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुने भनेर व्यवस्था गरेको छ । तर, सञ्चालक समिति अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वाेच्च जाने भनेपछि कर्मचारीहरूले घेरा हालेको उनको भनाइ छ । नेप्से उच्च स्रोतका अनुसार बोनस नियमावलीले अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिएर बोनस वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, श्रम अदालतले अर्थमन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएको छैन, विपक्षी बनाउन पनि मिल्दैन । त्यसैले श्रम अदालतकौ फैसलालाई मात्रै आधार मानेर तत्काल बोनस भुक्तानी गर्दा निर्णयकर्तामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले सर्वाेच्च अदालत जाने निर्णय गरेको नेप्से स्रोतको भनाइ छ ।
‘नेप्सेले वर्षैपिच्छे १ प्रतिशत स्वीकृत लिएर बाँडिरहेको छ । तर, ५ प्रतिशत बोनस वितरण गर्नुपर्ने श्रम अदालतको फैसला कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्याैं । राय लिँदा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ, सर्वाेच्चबाट जितेर आएपछि कर्मचारीलाई बोनस दिए भइहाल्यो भन्नु भयो,’ नेप्से उच्च स्रोतले भन्यो, ‘स्वीकृति लिन जाँदा अर्थमन्त्रालयले दिँदैन, प्रक्रियामा जाँदा समय लाग्छ, त्यसैले श्रम अदालतको फैशला सिधैं कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर कर्मचारीहरूले दबाब दिए । त्यसरी जाँदा भोलिका दिनमा अन्य निकायले प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छ । प्रक्रिया पूरा गर्न दिनुहोस् भन्दा ढोका थुनेर बल जफत गरे, प्रभावमा पार्ने काम गरे, सीईओ र अध्यक्षलाई १३ घण्टा थुने ।’ सचेत भया ।
