गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा बैंहरुको निक्षेपको वृद्धिदर बढेको छ । गत वर्षको प्रथम त्रैमासमा २.४ प्रतिशतले मात्रै बढेको बैंकहरुको निक्षेप यो वर्ष ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

तर बैंकहरुको कर्जा लगानीको वृद्धिदर भने गत वर्षको तुलनामा संकुचन आएको छ । गत वर्षको प्रथम त्रैमासमा ७.२ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गरेका बैंकहरुले यो वर्ष भने ४.३ प्रतिशतले मात्रै कर्जा विस्तार गरेका छन् । बैंकहरुको निक्षेपको वृद्धिर बढी र कर्जाको वृद्धिदरमा संकुचन आउँदा पनि निक्षेपको तुलनामा कर्जाकै वृद्धिदर बढी रहेको छ ।

तर वार्षिक बिन्दुगत आधारमा भने कर्जाको भन्दा निक्षेपको वृद्धिदर बढी रहेको तथ्याङकले देखाउँछ । एक वर्षको अवधिमा बैंकहरुको निक्षेप १८.६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कर्जा भने १६.२ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रको कर्जा लगानीमा सुस्तता आएको तथा वित्तीय क्षेत्रमा सन्तुलन कायम हुँदै गएको देखाउँछ ।

धितो कर्जामा वृद्धि

राष्ट्र बैंकका अधिकारीले अब धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने समयको अन्त्य हुने बताइरँदा बैंकहरुको घर जग्गा धितोमा दिने कर्जाको हिस्सा भने बढ्दै गएको छ । असोज मसान्तसम्म बैंकहरुले प्रवाह गरेको कुल कर्जामा ६४.४ प्रतिशत कर्जा घरजग्गाको धितोमा र १३.७ प्रतिशत कर्जा चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंककै तथ्याङकले देखाउँछ । २०७५ असोज मसान्तमा घरजग्गाको धितोमाप्र वाह हुने कर्जा ६३.१ प्रतिशत र कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तुको आधारमा प्रवाह हुने कर्जा १४.४ प्रतिशत रहेको थियो ।

बढ्दै कृषि कर्जा

३ महिनामा बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कर्जा १ खर्ब ९७ अर्ब ३३ करोड पुर्याएका छन् । यस्तै औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र तर्फको कर्जा ५.४ प्रतिशतले बढाएर ५ खर्ब ४ अर्ब ६३ करोड, निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा ४.४ प्रतिशतले बढाएर ३ खर्ब २२ अर्ब ९७ करोड, यातायात, संचार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा ५.४ प्रतिशतले बढाएर १ खर्ब ८६ अर्ब ३४ करोड पुर्याएका छन् भने सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा ६.३ प्रतिशतले बढाएर २ खर्ब ६० अर्ब ३५ करोड पुर्याएका छन ।

पुर्नकर्जा र सहुलियत कर्जा

बैंकर ब्यवसायीले पुर्नकर्जालाई भने प्राथमीकता नदिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङकले देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत ब्यावसायीको मागलाई सम्बोधन गर्दै पुर्नकर्जा कोषलाई २५ अर्बबाट ५० अर्बको बनाएको थियो । तर उत्पादनशील गतिविधि तथा निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले सहुलियतदरमा प्रदान गरिदै आएको पुर्नकर्जा २०७६ असोज मसान्तमा १४ अर्ब ६२ करोड लगानी भएको छ । जसमा साधारण पुर्नकर्जा १२ अर्ब १० करोड र निर्यात पुर्नकर्जा ५० करोड २८ लाख मात्रै उपयोग भएको छ ।

पुर्नकर्जा जस्तै सहुलियत कर्जा पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको त्थ्याङकले देखाउँछ । विभिन्न कागजी प्रक्रियामा हुने झन्झट तथा उपयुक्त ब्यवसायिक योजनाको अभावमा सहुलियत कर्जा प्रभावकारी बन्न नसकको सरोकारवाला बताउँछन् । २०७६ असोज मसान्तसम्ममा २०७३ बाट नै सुरु भएको कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत १८ हजार ८ सय ५ जनाले ३८ अर्ब २० करोड कर्जा चलाएका छन् भने अन्य ६ वटा शिर्षकमा प्रदान हुने कर्जामा १ हजार ८ सय ५४ जनाले १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ मा सहुलियत कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्दै विभिन्न सात प्रकारको कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने बताएको थियो ।

बचतको ब्याज बढ्दा कर्जाको घट्दै

बैंकहरुले गत असार मसान्तको तुलनामा असोज मसान्तमा बचतको ब्यादर बढ्दा पनि कर्जाको ब्याजदर घटाएका छन । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेट)मा गरेको कडाईका कारण बैंकहरुलाई निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा पनि कर्जाको ब्याजदर घटाउन दबाब परेको हो ।

असार मसान्तमा ९.५७ प्रतिशत रहेको बैंकहरुको आधार दर राष्ट्रिय वाणिज्य जस्तो ठुलो निक्षेप र कर्जा भएको बैंकको १ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा पनि समान्य घटेर ९.५६ प्रतिशत कायम भएको छ । २०७६ असारमा ६.६ प्रतिशत रहेको वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर असोजमा ६.७५ प्रतिशत पुगेको छ भने असारमा १२.१३ प्रतिशत रहेको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर असोजमा ११.९८ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । यस्तै गत असार मसान्तमा ५.५३ प्रतिशत रहेको वाािण्ज्य बैंकहरुको औषत ब्याजदर अन्तर असोजमा घटेर ५.२३ प्रतिशत कायम भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७७ असार मसान्तसम्मा बैंकहरुलाई ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिइसकेको छ