कोरोनाका कारण यतिबेला उद्योगधन्दा तथा व्यवसाय सञ्चालनमा ठूलो असर परेको छ । ३ महिनाभन्दा लामो समयसम्मको लकडाउनले व्यवसायमा ठूलो समस्या सिर्जना भएको छ । आम्दानी ठप्प हुँदा खर्च भने बढेर गएको छ ।
उद्योगी तथा व्यवसायीले ऋणको किस्ता तिर्न सकेका छैनन् । अझ कोरोनाको असर बढ्दै जाँदा यो समस्या अझ कति लामो समयसम्म लम्बिरहन्छ भन्ने अनुमान गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । सबैभन्दा ठूलो समस्या बैंकको ऋणमा छ ।
अब हामीले सबै प्रभावितलाई सम्बोधन नगरी नहुने अवस्था आएको छ । बैंकमा अधिक तरलता भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा लगानी बढ्न सकेको छैन । त्यसैले बैंकहरुले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी) ८० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ । यसले गर्दा लगानी बढ्छ ।

बैंकहरुले बेसरेट पनि घटाउनुपर्छ । बेसरेटमा ३ प्रतिशत सीआरआर र २ प्रतिशत एसएलआरको हिस्सा हुने रहेछ । बैंकहरुको सञ्चालन खर्च २५ प्रतिशत हुन्छ । बैंकको सञ्चालन खर्च घटाएमा बेसरेट १ प्रतिशत मै ल्याउन सकिन्छ ।
कर्जाको पुनसंरचना अहिलेको सबैभन्दा मुख्य विषय हो । त्यसैले कम्तीमा ३ महिनादेखि बढीमा ६ महिनासम्मका लागि कर्जाको पुनसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यता छ । अझ कोभिडको असर दीर्घकालीन रुपमा हुने भएकाले ५ वर्षसम्मका लागि भयो भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ ।

बैंकहरुले महिना दिनका लागि मात्रै गरुन भन्ने सुझाव दिएका थिए । त्रैमासिकरुपमा गरेर पनि यसबाट समाधान हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । त्यसैले हामीले ५ वर्षसम्म सुविधा चाहिन्छ भनेका हौं ।
कोभिडको कारण गर्दा तिर्न नसकेको ऋण प्रोभिजन र ब्याललिष्ट नहुने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिले पुनरकर्जाको सुविधा बढाएर १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने भनिएको छ ।
विगतमा ५० अर्ब रुपैयाँको पुनरकर्जाको सुविधा हुँदा १४ जना ठूला व्यवसायीले मात्र प्रयोग गरेका थिए । सीमित व्यक्तिमा मात्रै निहित भएको थियो । तर अब त्यस्तो हुनुहुँदैन । त्यसका लागि पुनरकर्जा लिने कार्यविधि सरल हुनुपर्छ ।
समस्या ठूला उद्योग र व्यवसायमा मात्रै छैन । साना तथा मझौला उद्योगमा पनि उत्तिकै छ । त्यसैले पुनरकर्जाको सुविधा साना मझौला उद्योग सबैले जिल्लाजिल्लामा पाउनु गरी
गत चैतमा ऋणको किस्ता तिर्नेलाई ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिइएको थियो । त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । त्यो ब्याख्याले टर्म लोनमा पाउने तर वर्किङ क्यापिटलमा नपाउने भनेको छ । उहाँहरुले नपाउनेलाई दिने आश्वासन समेत दिइसक्नु भएको छ ।

त्यसैगरी कर्जाको ब्याजदरमा २ प्रतिशतसम्म छुट भयो । त्यो सुविधा हामीले पनि पायौ । तर औषधि, खाद्यान्न उद्योगले पाएका छैनन् । उनीहरुलाई पनि असर परेको छ । त्यो सुविधा उनीहरुले पनि पाउनुपर्छ ।
कोरोनाको असर दीर्घकालीनरुपमा परेको छ । तर पनि ऋणको किस्ता तिर्न सक्ने साथीहरुले तिर्नुपर्छ । तिर्न नसक्ने अवस्थामा पनि बैंकले दवाब नदिने सहमति पनि भएको छ । साथै हामीहरुबीच मौद्रिक नीतिमा हुने व्यवस्था अनुसार चल्ने समेत सहमति भएको छ ।

वर्तमान समस्या समाधानका लागि हामीले एउटा सेल बनाएका छौं । केही साथीहरुको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समस्या भएको थाहा पाएपछि बैकर्सहरुसँग बसेर समाधान पनि गरेका छौ ।
यसबाहेक एक्जिट पोलिसीको कुरा समेत महत्वपूर्ण छ । धरासायी भएका उद्योग व्यवसायको एक्जिट पोलिसी सहज हुनुपर्छ । हामीले क्रेडिट रिकभरी पोलिसीको समेत कुरा गरेका छौ ।
सरकारलाई हामीलाई कर तिर्नका लागि जोड दिएको छ । हामीले कर पनि तिरौंला । तर भ्याट बिल काटेको अवस्था छ तर पैसा उठेको छैन । यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी भ्याट तिर्ने ? लकडाउनका कारण त्यसभन्दा अघिको समस्या समाधान भएको छैन ।

त्यसकारण सरकारले क्रेडिट रिकभरी पोलिसीमा पोर्टलबाट जानकारी दिएमा सरकारले बजारबाट पैसा उठाउने र सरकारले कर रकम राखेर बाँकी हामीलाई दिने यो सुझाव समेत दिएका छौ । यद्यपि आयकर ऐनबाट भने केही राहतको सुविधा पाएका छौं । (सौरभ ज्योति ले महासंघको कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचार )