जोडिनुहोस
सोमवार, अशोज ४, २०७८
सोमवार, अशोज ४, २०७८
  • होमपेज
  • सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको दिवाकर चन्दको ५ अर्बको सम्पत्ती र एफपिओ गर्दा राज्यलाई तिर्नु पर्ने २ अर्ब कर डिडिए गर्दा सम्पत्तीमा जोड्न पाइन्छ : गभर्नर साब ?

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको दिवाकर चन्दको ५ अर्बको सम्पत्ती र एफपिओ गर्दा राज्यलाई तिर्नु पर्ने २ अर्ब कर डिडिए गर्दा सम्पत्तीमा जोड्न पाइन्छ : गभर्नर साब ?

नेपालका ठूला दुई बैंक नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र हिमालयन बैंक बीच बहुचर्चित बीग मर्जर अब नहुने पक्का पक्की जस्तै भएको छ भन्दा फरक पर्दैन नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका राज दरवार उत्तर ढोका अगाडी रहेको दिवकर चन्दको जग्गामा बनेको घरमा रहेको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको शाखा कार्यालको कर्जा मुद्दा अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । भन्दा फरक पर्दैन ।

बैंकले कानुन विपरित सो सम्पत्तीलाई डिडिए गराई मर्जर गर्ने सम्पत्तीमा राखेको भेटिएको छ । यो गर्न पाइन्छ गर्भनर साब ? यसको उत्तर अब गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले दिनु पर्दछ कि पर्दैन ।

नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले आफ्नै शाखा कार्यालय रहेको र आफैले ५ अर्ब कर्जा दिएको, कर्जा लिने दिवाकर चन्दजीको निधन भएको र बैंकले कौडिको मूल्यमा उक्त अर्बैको सम्पत्ती हडपेपछि चन्दा परिवाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको भेटिएको छ । तर, बैंकले कानुन विपरित सो सम्पत्तीलाई डिडिए गराई मर्जर गर्ने सम्पत्तीमा राखेको भेटिएको छ । यो गर्न पाइन्छ गर्भनर साब ? यसको उत्तर अब गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले दिनु पर्दछ कि पर्दैन ।

नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले गतवर्ष एफफियो गर्दा राज्यलाई २ अर्ब कर तिर्न बाँकी छ । नेपाली इन्भेष्टमेण्ट बैंकले ८ अर्बको एफपिओ निकालेको थियो । त्यसको ३० प्रतिशत कर २ अर्ब हुन्छ । यो पनि मर्जर गर्दा सम्पत्ती भित्र जोड्न पाइन्छ की पाइदैन । यसको खोजी हामीले शुरु गरेका छौं ।

मुद्दा चलेको अर्बैको सम्पत्तीलाई डिडिए गराउने अडिटरलाई समेत कारवाही हुने कानुनी प्रकृया रहेको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतको दाबी छ । यति मात्रै होइन नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले गतवर्ष एफफियो गर्दा राज्यलाई २ अर्ब कर तिर्न बाँकी छ । नेपाली इन्भेष्टमेण्ट बैंकले ८ अर्बको एफपिओ निकालेको थियो । त्यसको ३० प्रतिशत कर २ अर्ब हुन्छ । यो पनि मर्जर गर्दा सम्पत्ती भित्र जोड्न पाइन्छ की पाइदैन । यसको खोजी हामीले शुरु गरेका छौं ।

बहुचर्चित हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक मर्जर नहुने पक्का पक्की जस्तै भएको छ भन्दा फरक पदैन । यता कर्मचारी सञ्चयकोषका प्रमुख प्रशासक तुलसी प्रसाद गौतमले अवकास पाएसंगै हिमालयन बैंकको मर्जरलाई कति असर गर्ने हो त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

यी त पात्र र प्रवित्ती मात्रै भए यस्ता दर्जनौ कैफियत नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र हिमालयन बैंकमा भेटिएको छ । यसकारण अब यि बहुचर्चित हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक मर्जर नहुने पक्का पक्की जस्तै भएको छ भन्दा फरक पदैन । यता कर्मचारी सञ्चयकोषका प्रमुख प्रशासक तुलसी प्रसाद गौतमले अवकास पाएसंगै हिमालयन बैंकको मर्जरलाई कति असर गर्ने हो त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

२ अर्ब एफपिओको कर नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले तिर्नु पर्ने भए पनि यसले चाहि कस्तो असर गर्ने हो । त्यो अर्को पक्ष रहेको छ । भन्दा फरक पर्दैन । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक, एनआईसी एसिया बैंक लगायत ४÷५ वटा बैंकले एफपिओ गर्दा तिर्नुपर्ने २७ अर्ब बेरुजी देखाइएको प्रतिवेदनबाटै प्रस्ट हुन्छ ।

देशकै ठूलो बीग मर्जर भनिएको यि दुई बैंक बीच सम्झौता गर्दा १ः१ को शेयर स्वाप रिसियो कायम गरिएको देखिन्छ । तर, २ अर्ब एफपिओको कर नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले तिर्नु पर्ने भए पनि यसले चाहि कस्तो असर गर्ने हो । त्यो अर्को पक्ष रहेको छ । भन्दा फरक पर्दैन । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक, एनआईसी एसिया बैंक लगायत ४÷५ वटा बैंकले एफपिओ गर्दा तिर्नुपर्ने २७ अर्ब बेरुजी देखाइएको प्रतिवेदनबाटै प्रस्ट हुन्छ ।

त्यसकारण यि विविध विषयका कारण राष्ट्र बैंकले चाहे पनि नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र हिमालयन बैंक बीच मर्जर हुने सम्भावना देखिदैन गर्मनर साब हेक्का होस् । यस बारेमा प्रतिक्रिया लिन नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका सीइओ ज्योति प्रकाश पाण्डेसंग सम्पर्क गर्दा उनीले फोन उठाएनन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

सम्बन्धित समाचार

लोकप्रिय समाचार

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका