भुक्तानी प्रणालीको स्थलगत अनुगमन गर्नेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले विनियमावली ल्याएको छ । भुक्तानी प्रणालीको नीतिगत व्यवस्था गरी भुक्तानी तथा फस्र्योट प्रणालीलाई सुरक्षित तथा स्वस्थ र सक्षम बनाउन निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली २०७८ जारी गरिएको हो । समितिमा डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा डेपुटी गभर्नर, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, बैङ्क सुपरिवेक्षण विभाग, भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस्तै बैङ्किङ विभाग, सूचना प्रविधि महाशाखाका निर्देशक सदस्य र भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
नियमावलीले प्रचलित कानुनबमोजिमको व्यवस्था र राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको नियम, विनियम, आदेश, परिपत्र तथा निर्देशनको परिपालना भए वा नभएको परीक्षण गर्ने, संस्थाको समग्र वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गर्ने, संस्थाले अवलम्बन गरेको समग्र सुरक्षा व्यवस्था, संस्थाको कारोबारमा अध्ययन र विश्लेषण गर्ने उद्देश्य राखेको छ । समितिले भुक्तानी प्रणालीको विकास, विस्तार, सुरक्षाका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाको तर्जुमा, संशोधन एवं जारी गर्ने, संस्थाको निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित कैफियतबारे अनुगमन गर्ने, संस्थाको निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा संस्था वा संस्थाका पदाधिकारीलाई कारबाही, जरिवाना वा सजाय गर्ने, संस्था सुधारका लागि सम्बन्धित संस्थाले अवलम्बन गरेको उपाय प्रभावकारी भएरनभएको र यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैङ्कले दिएको निर्देशनको प्रभावकारी रूपमा पालना भएरनभएको निरीक्षण गर्ने, संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न र मर्जर वा प्राप्तिको सम्बन्धमा निर्णयलगायतका काम गर्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
