जोडिनुहोस
शुक्रबार, साउन २७, २०७९
शुक्रबार, साउन २७, २०७९

हालको खबर

  • होमपेज
  • सहकारी संस्थाहरुमा विकृतीको पराकाष्ठ, आफै सञ्चालक, आफै ऋणी ः नियमनकारी निकाय बेखबर !

सहकारी संस्थाहरुमा विकृतीको पराकाष्ठ, आफै सञ्चालक, आफै ऋणी ः नियमनकारी निकाय बेखबर !

नेपालका च्याउझै उम्रेका सहकारी संस्थाहरुमा विकृतीको पराकाष्ट छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । यतिसम्मकी आफै सञ्चालक आफै ऋणी यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्दछ । सहजै अनुगमन गर्न सकिन्छ । डिपोजिटकर्ताहरुको उठिबास नै गर्दछ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन तर नियमनकारी निकाय बेखबर झै बन्नु चाहि अर्थपूर्ण छ भन्दा फरक पर्दैन होला ।

आफै सञ्चालक बन्ने अनि आफैले कर्जा लिएर घर जग्गा किन्ने परम्परा यति बढेको छ । कि त्यसको हिसाब गर्न कठिन छ भन्दा फरक पर्दैन । यसको पछिलो उदाहरण बनेका छन् । सिभिल सहकारी लिमिटेडका इच्छाराज तामाङ भन्दा फरक पर्दैन हेक्का होस् । अनुगमन तत्कालै गरियोस् । नत्र भोली यसले ठूलो विकृती भित्र्याउने देखिन्छ । हेक्का होस् । मंहगो व्याजमा डिपोजिट लिने र आफू खुसी कर्जा दिने सहकारीका सञ्चालकहरुका गलत नीतिले सहकारी प्रति जनताहरुको नकारात्मक दृष्टिकोण बढेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।

यसका उदाहरण हुन् सिभिल सहकारीका अध्यक्ष तामाङ । निक्षेपकर्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा काठमाडौं सोल्टीमोडस्थित सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
संगठित ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका तामाङलाई जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो । उनीसँगै पक्राउ परेका सिभिल सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठलाई पनि थुनामा पठाउन आदेश जारी गर्यो । उनीसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित ठगीमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।


सिभिल सहकारीमा निक्षेपकर्ताले जम्मा गरेको रकम नतिरेपछि इच्छाराजविरुद्ध पीडितले सीआईबीमा उजुरी दिएका थिए । पीडितको उजुरीका आधारमा सुरुमा सीआईबीले इच्छाराजसहित १२ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो । उनीहरूसँग पाँच अर्ब ६३ करोड बिगो माग गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो । सहकारी क्षेत्रमा यस्ता घटना एउटा मात्रै छैनन् । संख्यात्मक रुपमा च्याउसरी वृद्धि भएका सहकारी संस्थाहरुको नियमन नहुँदा ठगीका घटनाहरु रोकिन सकेका छैनन् । सर्वसाधारणको थोरैथोरै गर्दै बचाएको निक्षेप लिएर सहकारीका संचालक नै भाग्ने गरेका कारण सहकारीप्रतिको जनविश्वास अत्यन्तै कमजोर बनेको छ ।

२०७३ पुसमा सर्वसाधारणको करिब रु ८ अर्ब ठगी गरी फरार रहेका हाउजिंग व्यवसायी सुधीर बस्नेतलाई प्रहरीले काठमाडौंबाट पक्राउ गर्यो । धापासीस्थित उनकै घरबाट पक्राउ गरेको हो । उनी लामो समयदेखि भारतमा रहँदै आएका थिए । सहकारीबाट सर्वसाधारणको रु ४ अर्बभन्दा बढी निक्षेप अपचलन, बैंकहरुको ऋण र आफूसँग कारोबारमा जोडिएका झण्डै ८ हजार सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको उनीमाथि आरोप लागेको थियो । आयुषा डेभलपर्स, ओरियन्टल विल्डर्स, कोहिनुर हिल हाउजिंग मार्फत सर्वसाधारणलाई आवस दिने सपना देखाएर उनले ठगी गरेको आरोप लागेको थियो । भन्दा फरक पर्दैन । हेक्का होस् ।

दुई कर्मचारीसँग जनही ५०/५० लाख धरौटी माग
दाङको एक सहकारी संस्थाको पाँच करोड बढी रकम हिनामिना गरेको आरोपितमध्ये दुई जना कर्मचारीबाट जिल्ला अदालत दाङले जनही ५०÷५० लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको छ । अर्का एक जना व्यक्ति भने २५ लाख धरौटी बुझाएर तारेखमा रिहा भएका छन्।
सहकारीका पदाधिकारीमध्ये किरण भण्डारी र अर्का पदाधिकारी रुकमाङगत ज्ञवालीलाई जनही ५०÷५० लाख धरौटी माग गरिएको छ।
उनीहरू दुबै जना अदालतले मागेको धरौटी रकम बुझाउन नसकेपछि पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्।

कोषाध्यक्ष २५ लाख धरौटी बुझाएर तारेखमा रिहा
सोही सहकारीका कोषाध्यक्ष रामकृष्ण पौडेल २५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर तारेखमा रिहा भएका छन् । भण्डारी साविक महाप्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन्। केही वर्ष पहिले तीन वटा सहकारीलाई मर्जर गरी देउखुरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बनाइएको छ। राप्ती गाउँपालिका वडा नं.८ स्थित सोही बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका शिवध्वज मल्ल समेतका सेयर सदस्यहरूले गत असारमै पाँच करोड, २७ लाख २६ हजार, ६ सय ९२ रुपैयाँ हिनामिना प्रकरणमा राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुवेदी, किरण भण्डारी समेतलाई प्रतिवादी बनाई २० जनाविरूद्ध मुद्दा दिएका थिए।

ती प्रतिवादीमध्ये राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीसँग अदालतले गत साउनमा साढे दुई लाख धरौटी माग गरेको थियो। उनले तोकिएको धरौटी बुझाएका थिए। भण्डारी, ज्ञवाली र पौडेल भने फरार रहँदै आएका थिए। अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि उनीहरू अन्तिममा अदालतमा उपस्थित भएका थिए। सहकारी विभागले पारिवारिक ढंगले सिमिति व्यक्तिले सञ्चालन गरेका संस्थाहरुलाई नियन्त्रणमा लिने र कारबाही गर्ने विषय अविलम्ब शुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । हेक्का होस् ।

सहकारीलाई विघटन गरिने
सहकारीबाट हुने ठगीका घटना अत्याधिक बढेपछि सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीलाई विघटन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । २०७४ मा सहकारी ऐन जारी भएपछि सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति गठन गरी ठगी गर्ने सहकारीलाई क्रमशः समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै विघटन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । समितिलाई सहकारीका सञ्चालक खोजी गर्ने, सहकारीको तथा सहकारी सञ्चालकको समेत सम्पत्ति रोक्का गरी सर्वसाधारणबाट ठगी गरेको रकम फिर्ता दिने कार्यभार दिइएको थियो ।

संख्यामा मात्रै वृद्धि, व्यवस्थापनमा समस्या नै समस्या
गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी भनेर सुरु गरिएको अभियाले सहकारीको संख्यात्मक विकास मात्रै गर्न सकेको छ । संख्या धेरै भएका कारण व्यवस्थापनमा नै समस्या देखिएको छ । अहिले, एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका ११८ सहकारीलाई सहकारी विभागले अनुगमन गर्ने भएको छ भने एक स्थानीय तहभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेका पाँच हजार सहकारी प्रदेशले र २९ हजार सहकारी स्थानीय तहले नियमन गर्ने भएको छ । तर, जनशक्ति अभावका कारण नियमन तथा अनुगमनका कार्य अघि बढ्न सकेका छैनन्, भन्दा फरक पर्दैन ।

संचालकहरुको चर्को दादागिरी
संचालकहरुमा चर्को दादागिरी बढेको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । बचत तथा ऋण र बहुउद्देश्यीय सहकारीमा बढी ठगी भएको भन्दै सहकारी विभागले यस्ता सहकारी दर्तामा रोक लगाउँदै आएको छ । यद्यपि, यो कदम मात्रै पर्याप्त छैन । सहकारी संस्था सदस्यहरुद्धारा नै संचालन हुन्छ । त्यसैले, पहिले र सदस्यहरु नै स्वनियममा बस्नुपर्छ । सदस्यहरुमा वित्तीय साक्षरताको अभावका कारण पनि संचालकलाई हिसाबमा हिनामिना गर्न सहज भएको छ । भन्दा फरक पर्दैन ।

त्यसैले, सदस्यहरु आफैँ आफ्नो बचत, व्याज, लगानी लगायतका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्दछ । यसका लागि वित्तीय साक्षरता सबैमा हुनु आवश्यक हुन्छ । नेपालका सहकारीको चर्को ठगीलाई राज्यले टुलुटुलु हेरी बसेपछि यस्ता समस्या बढेका छन् भन्दा फरक पर्दैन ।

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published.

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

सम्बन्धित समाचार

लोकप्रिय समाचार

ताजा समाचार

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका