अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएड) र अर्थ मन्त्रालयबीच अनुदान सहयोग पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौता पत्रमा मन्त्रालयलका सहसचिव इश्वरीप्रसाद अर्याल र युएसएड नेपालका म्यानेजर सेपिध किवान्सले हस्ताक्षर गरेका छन्।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट स्वीकृत भएसँगै अमेरिकाले ठूलो अनुदान दिएको हो। निकै राजनीतिक उतारचढावबीच एमसीसी संसदबाट पारित भएको थियो। यसपछि अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएड) बाट नेपालमा दिइने अनुदानको सीमा बढाइएको छ।
युएसएडले ६ सय ५९ मिलियन अमेरिकी डलर (७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ) नेपाल सरकार समक्ष सहयोग प्रस्ताव गरेको थियो। यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को चैत ३० को बैठकले स्वीकृत गरेको थियो।
यो रकम पाँच वर्षको लागि हो। अनुदान भएकाले सरकारले ब्याज वा सावाँ केही तिर्नुपर्दैन। निकै कसरतपछि अनुदान रकम ल्याउन सफल भएको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद कोइरालाले बताए।
‘हाम्रो लामो समयको गृहकार्यपछि अनुदान स्वीकृत भएको छ, यो कार्यक्रम सन् २०२२ देखि २०२७ सम्म लागू हुनेछ,’ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख कोइरालाले भने। यसअघि युएसएडले आफुखुशी खर्च गर्दै आएको यो रकमको पारदर्शीतामा प्रश्न उठेपछि यो पटक बजेटबाटै खर्च गर्न सकिने बनाइएको हो।
कोइरालाका अनुसार यो कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गरिनेछ। विशेषगरी यो रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक पूर्वाधारमा खर्च गरिनेछ। यस्तै, विद्यालय निर्माण, कृषि सुधारलगायत विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गरिनेछ।
वर्तमान सरकार गठन भएपछि कम मात्रै वैदेशिक सहायता आइरहेको अवस्थामा यसलाई ठूलो सफलताको रूपमा हेरिएको छ। स्रोतका अनुसार एमसीसी पारित भएपछि अमेरिकाले नेपाललाई दिने अनुदान रकम बढाएको हो।
