सरकारले गौरवका भनि नामाकरण गरेका आयोजनाहरुले नेपाको विकासको गतिलाई गिज्याइरहेका छन् । सानातिना बाटा पुल र नहरहरु नबन्दा स्थानीयहरु आन्दोलन नै गर्दै बाटो बन्द गर्नेदेखि ठेकेदारको उल्टो फोटो झुन्ड्याउने सम्मका काम गर्न बाध्य बनेका छन् ।

उता ठेकेदारहरु भने राजनितिक संरक्षणखोज्दै नेताका घर धाउने र कर्मचारीको गोजी भर्ने काममा व्यस्त बनेका देखिन्छन् । समयमा काम नगर्ने अनि विविध बहाना देखाउदै ठेक्काको म्याद थप्न कुद्ने शैली आम ठेकेदारहरुको सनातन प्रवृत्ति नै बनेको छ ।

त्यतिमात्र होइन लागत बढ्यो भन्दै ठेक्का रकम बढाई माग्ने र त्यही बढेको पैसा मध्येबाट नेता र कर्मचारी खुशी पार्दै फेरी पनि काम चाँही नगर्ने ठेकेदारहरुलाई हाउगुजी बन्दै आएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पुस १५ गतेसम्म ७२ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

सो कार्यालयले साउनमा खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको काम अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय काठमाडौंले रुजन–जगदम्बा–भुवनेश्वरी एण्ड वैभव जेभी नयाँ बानेश्वर काठमाडौंलाई एक वर्षका लागि साउन ९ गते कुनै पनि काम गर्न नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको हो ।

कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी विसं २०८० साउन ८ गतेसम्मका लागि ठेकेदार तथा व्यवसायी/आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखिएको उल्लेख छ ।

, यस दिन १० वटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । जुन बिटी निर्माण सेवा, शिवराम कन्ट्रक्सन प्राली, अमन एण्ड इशा कन्ट्रक्सन प्राली, शिवराम÷सिद्धगढी जेबी कन्ट्रक्सन प्राली, आकाश एण्ड पवन कन्ट्रक्सन, दिनेशचन्द्र आर अग्रवाल इन्फ्राकन एण्ड नागार्जुन कन्ट्रक्सन, ड्रुम सप्लाइ एण्ड सर्भिसेज प्राली, थोकर निर्माण सेवा, लिभा निर्माण सेवा र लयुल निर्माण सेवा रहेका छन् ।

साउन १९ गते पनि ९ वटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । चन्द्रसुर्य निर्माण सेवा, छथर निर्माण सेवा, एलबि एण्ड एबी ब्युल्डर्स, मनाङ कन्ट्रक्सन प्राली, एम÷एस मिसु ट्रेडिङ नतासा निर्माण सेवा, नशः कन्सर्न प्राली, सुनकोशी कन्ट्रक्सन नेपाल र साहारा निर्माण सेवा कम्पनी रहेका छन् ।

त्यसैगरी, भदौ ८ गते झोङदिङ इन्टरनेशनल इन्जिनियरिङ, गौछिङ, नान्च्याङ कम्पनी कालोसूचीमा परेको छ । यस चिनियाँ कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो । यस दिन शैलुङ कन्ट्रक्सन कम्पनी, अराभली इन्फ्रापावर लिमिटेड, च्याङक्विन वाङवेन इलेक्ट्रिक ग्रुप कर्पोरेशन, बलिया कन्ट्रक्सन, जोनशन कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स, जस्ट इन टाइम्स कन्ट्रक्सन, महालक्ष्मी वायर एण्ड केवल कन्ट्रक्सन, एस्पियल ग्रुप एण्ड इन्जिनियर्स, सर्जिमेड डिष्ट्रिब्युटर्स र तुम्यहाङ निर्माण सेवा कम्पनी कालोसूचीमा परेको छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एकै दिन १२ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले विभिन्न निर्माण कम्पनीलाई एक वर्षको लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।

देवेन्द्र तेल उद्योग, धर्यता निर्माण कम्पनी, एम÷एस किसान रक्तकालिका उवर क्वालिटी जेभी कम्पनी, श्री माँ हर्कादेवी विल्डर्स प्रालि, प्यासेफिक कन्ट्रक्सन एण्ड कन्सल्टेन्सी प्रालि, पृथ्वी कन्ट्रक्सन, रन्नु भन्नु कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स कालोसूचीमा परेको छ ।

रोज कन्ट्रक्सन, सानोभेरी निर्माण सेवा, लामा विल्डर्स कम्पनी, च्याङ्गमिला कन्ट्रक्शन कम्पनी प्रालि र सुन्दरी निर्माण सेवा प्रालिलाई कार्यालयले एक वर्ष छ महिनाको लागि कालोसूचीमा राखेको छ ।

त्यसैगरी, कार्यालयलले मंसिरमा विकास तथा पूर्वाधार निर्माणलाई अलपत्र पार्ने र समयमा निर्धारित काम सम्पन्न नगर्ने १२ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले मंसिर १४ गते एक सूचना प्रकाशित गर्दै ती कम्पनीहरुलाई निश्चित समयका लागि सार्वजनिक निकायको खरिदमा संलग्न हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध समेत लगाएको हो ।

कार्यालयका अनुसार भारत–सप्तकोसी जेभी, हाइग्रिवा/सिद्धि साँई प्रकाश जेभी, हाइवे कन्स्ट्रक्सन प्रालि, विधि बिल्डर्स प्रालि, साइबाबा एन्ड तारा कन्स्ट्रक्सन, अनुकूल निर्माण सेवा, पाँचखाल कन्स्ट्रक्सन प्रालि, प्रभु निर्माण सेवा, सिद्धिजनक कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालि, एसएसके निर्माण सेवा प्रालि, सुर्मादेवी कन्स्ट्रक्सन, नीलगिरि/नेसनल/क्यानोन जेभीलाई कालोसूचीमा परेका छन् । कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर यी कम्पनीले सार्वजनिक निकायको खरिद कार्यमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।

मंसिर २९ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १३ वटा निर्माण व्यवसायी तथा अपूर्तिकर्ता कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको छ । उक्त कार्यालयले गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरी ती कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।

दुई कम्पनीलाई तीन वर्ष, एक कम्पनीलाई दुई वर्ष र १० कम्पनीलाई एक वर्षसम्म लागू हुनेगरी कालोसूचीमा राखिएको छ । उक्त अवधिभर ती कम्पनीहरुले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने पनि सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कानुनी दायराभित्र रहेर काम नगर्ने १३ कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको जानकारी कार्यालयले दिएको छ ।

कालोसूचीमा परेकाहरुमा याक्थुम्हाङ बिपी जेभी, स्टार अफिस इन्टरनेशनल, अग्रिम÷पीपी जेभी, देव कन्ट्रक्सन, जन कन्ट्रक्सन, जय निर्माण सेवा, खहरे खोल इन्टरप्राइजेज, खिम निर्माण सेवा, लोहनी एण्ड सन्स्स कन्ट्रक्सन, नन्दु निर्माण सेवा, राष्ट्र निर्माण सेवा, सपना निर्माण सेवा, सूयौ रोशनी इन्डष्ट्रियल प्राली रहेका छन् ।

त्यस्तै, कम्पनीले पुस १३ गते एकै दिन २५ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कालो सूचीमा परको कम्पनीहरुमा काठमाडौं । कालोसूचिमा राखिएका कम्पनीहरुमध्येमा ५ कम्पनीहरुलाई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको सिफारिसमा कालो सूचीमा राखिएको छ ।

जसमध्ये नक्सालस्थित सिल्क मार्केट प्रालि, चीनको सिनेम्याक–एचआई साङ्घाई इन्टरनेसनल ट्रेण्ड कम्पनी लिमिटेड, सिंगापुरको ग्लोबलमेटिक्स ट्रेडिङ प्रालि, कुपण्डोलको बिद्य म्यानेजमेन्ट प्रालिको जोइन्ट भेन्चरलाई तीन वर्ष कालोसूचिमा राखिएको छ । त्यस्तै, सिल्क मार्केट प्रालिलाई पुनः एकल रुपमा पनि तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

त्यस्तै, तार्केश्वरको सिम्लेश्वर विल्डर्सलाई पनि तीन वर्षको लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । चीनको हेक्सिङ इलेक्ट्रिकल कम्पनी लिमिटेडलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचिमा राखिएको छ ।

त्यस्तै, बाँकी रहेका १८ कम्पनीहरुलाई एक–एक वर्षका लागि कालोसूचिमा राखिएको छ । जसमा भरतपुरको एशियन बोरिङ एन्ड कन्सट्रक्सन प्रालि, बानेश्वर दिव्याक्षा कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स, जनकपुरधाम ड्रिएगन कन्स्ट्रक्सन प्रालि, जनकपुरको किसन कन्स्ट्रक्सन, बाराको जगदम्बा निर्माण सेवा, वीरगञ्जको सैफ मेटल एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालि, हेटौडाको मुक्तिनाथ रुपेश कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालिलाई कार्यालयले कालोसुचीमा राखेको छ ।

काठमाडौंको काहिनुर ईम्पोरियम, पर्साको मुस्कान सप्लायर्स, काठमाडौंको प्रबेश ट्रेडर्स, इलामको सच्चिदानन्द सप्लायर्स तथा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि, पोखराको ग्लोरिया फार्मास्युटिकल्स प्रालि, सुर्खेतको सत्यवती अर्डर एन्ड सप्लायर्स, रोल्पाको शर्मिला कन्स्ट्रक्सन सेवा, रौतहटको श्रीराम निर्माण सेवा, धादिङको एसएसपी कन्स्ट्रक्सन र गुल्मीको सूर्योदय कन्स्ट्रक्सन रहेका छन् ।