अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहित सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुलाई छलफलमा बोलाएका छन् । आइतबार साँझ साढे ५ बजे ब्याजदरको सम्बन्धमा छलफल गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयबाट बोलावट भएको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए ।
अर्थ मन्त्रलयको सचिवालेयले पनि ब्याजदर, समग्र अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा छलफल गर्न गभर्नर र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएको बताएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघले १ साउनदेखि भद्र सहमतिको नाममा ब्याजदरमा गर्दै आएको भद्र सहमति खारेज गर्दै बैंकहरुले आफैं ब्याजदर तोक्ने निर्णय गरेको थियो । १ भदौदेखि लागु हुने निक्षेपको ब्याजदर प्रकाशित गर्ने मिति नजिक आउँदै गर्दा गभर्नर समेत राखेर अर्थमन्त्रीले ब्याजदरको सम्बन्धमा छलफल गर्न भन्दै बैंकरलाई बोलाएका हुन् ।
१२.१३३ प्रतिशत पुर्याएको निक्षेपको ब्याजदर बैंकहरुले पछिल्लो १ साउनदेखि ९ प्रतिशत भनदा तल झर्दा केही बैंकको मात्रै दोहोरो अंकमा छन् । निजी क्षेत्र संगठित रुपमै ब्याजदर बढी भयो भन्दै लबिङ गर्ने तर, निक्षेपकर्ताको आवाज कमजोर बन्ने अवस्था छ । बजेटको सिफारिस अनुसार राष्ट्र बैंकले ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति लक्ष्य सहित मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिसकेको छ । संस्थागत निक्षेप ब्याजदर कतिपय बैंकहरुमा ७ प्रतिशत भन्दा तल आइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अझै ब्याजदर घटाउनुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्रले दबाब बढाउँदा अर्थमन्त्रीले चासो दिएर बैंकर र गभर्नर समेतको उपस्थितिमा छलफल गर्न लागेको हुन् ।
मौद्रिक नीतमिा राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीतिको लक्ष्य अनुसार नीतिगत दर ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशतमा ल्याएको छ । तर, बैंकदर ७.५ प्रतिशतमा यथावत छ । बैंकरहरु अर्थमन्त्रीले भने पनि निक्षेपको ब्याजदर थप घटाउने अवस्था नरहेको बताउँछन् । बैंकहरुले पनि स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ५० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्न पाउने अवस्थामा ब्याजदर आफैं घट्ने बताउँछन् । तर, कृत्रिम निक्षेप देखाएर बैंकिङ प्रणालीमा दबाब बढाउन उनीहरुले विगतको कमजोरी पुनः दोहोर्याउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
