नेपाल लाइफ इन्स्याेरेन्सलाई सामाजिक सुरक्षा काेषमा आबद्ध हुनका लागि काेषले दिएकाे निर्देशन कार्यान्वयनमा नल्याउन सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् राेक लगाएकाे छ। नेपाल लाइफ कर्मचारी यूनियनकाे तर्फबाट दायर रिट निवेदनमा सर्वाेच्चका न्यायाधीश डा. कुमार चुडालकाे एकल इजलाशले असोज २ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे हाे ।
श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत रहेकाे सामाजिक सुरक्षा काेष(सासुकाे) ले श्रम ऐन २०७४ काे प्रावधान र श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतकै वैदेशिक राेजगार विभागले गरेकाे वैदेशिक राेजगारचक्रमा आबद्ध सबै सराेकारवाला संस्था अनिवार्यरूपमा सासुकाेमा आबद्ध हुनुपर्ने निर्णयलाई उद्घृत गर्दै पुराना जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई काेषमा आबद्ध हुन आह्वान गरेकाे थियाे । सासुकाेले आबद्ध नहुने बीमकलाई वैदेशिक राेजगार बीमालेख बिक्री गर्न राेक लगाउने आशयकाे चेतावनी समेत दिएकाे थियाे ।
काेषले जबरजस्ती आबद्धताका लागी दबाब दिएकाे भन्दै काेषकाे निर्देशन उत्प्रेषणकाे आदेशमार्फत् बदर गर्न माग गर्दै नेपाल लाइफ इन्स्याेरेन्स कर्मचारी यूनियनले काेषविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा भदाै २५ गते रिट निवेदन दिएकाे थियाे ।
यूनियनले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सिंहदरबार, अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबार, सामाजिक सुरक्षा कोष, संचालक समिति सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालय, कार्यकारी निर्देशक सामाजिक सुरक्षा कोष, वैदेशिक रोजगार विभाग बुद्धनगर, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, संचालक समिति नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेकाे हाे ।
काेषले निजामती र निजी क्षेत्रका कर्मचारीबीच ठूलाे विभेद भएकाे भन्दै अझै पनि बीमा कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू काेषमा आबद्ध नभई कर्मचारी सञ्चय काेषमा नै स्वीकृत अवकाश काेषवापतकाे याेगदान रकम जम्मा गरिरहेका छन् ।
