अव अनुमति बिना घर जग्गाको कारोबार गर्नेलाई कारवाही हुने भएको छ । मलपोत ऐन २०३४ संशोधनमार्फत अनुमति पत्रको व्यवस्था अनिवार्य गर्न लागेको हो ।
अनुमति नलिई घरजग्गा कारोबार गर्नेलाई २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना, ६ महिना कैद वा दुवै सजाय हुने भएको हो । यसअघि घरजग्गा व्यवसाय र कारोबारका लागि कुनै अनुमतिपत्रको व्यवस्था थिएन भने त्यस्तो काममा संलग्नलाई १० लाखसम्म जरिवानाको प्रस्ताव मात्रै थियो ।
सरकारले पेश गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सरोकार राख्ने केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले विधेयकको प्रतिवेदन मूल समितिमा पेश गरेको छ । प्रतिवेदनमा रहेको मालपोत ऐन सम्बन्धी परिमार्जित व्यवस्थामा अनुमति विपरीत घरजग्गाको कारोबार गरे कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
घरजग्गा कारोबारमा अनुमतिपत्र लिने व्यवस्था सरकारले तोकेको ठाँउमा मात्रै लागू हुनेछ भने घरजग्गा कारोबारीले दिएको निवेदनका आधारमा पाउने अनुमतिपत्र ५ वर्षका लागि हुनेछ ।–
