जोडिनुहोस
आइतवार, फाल्गुन २०, २०८०
आइतवार, फाल्गुन २०, २०८०
  • होमपेज
  • एफपीओ कर विवाद: १६ बैंक र २ बीमा कम्पनीले सर्वोच्चमा हालेको मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा

एफपीओ कर विवाद: १६ बैंक र २ बीमा कम्पनीले सर्वोच्चमा हालेको मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा

१६ वटा वाणिज्य बैंक त्लेतहा २ बीमा कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा आज यस मुद्दाको सुनुवाईभएकोमा आज सुनुवाई नसकिएपछि मुद्दालाई हेर्दाहेर्दा मै राखिएको हो । अब अदालतले यस मुद्दाको सुनुवाईको लागि अर्को मिति तोक्ने छ ।

आज प्रधान न्यायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टरा, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलाशमा यस मुद्दाको सुनुवाई भएको हो । यस अघि सर्वोच्च अदालतले असोज १७ गते यस मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।

असोज १७ गते प्रधान न्यायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, तथा न्यायधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा,डा. आनन्दमोहन भट्टराई , प्रकाश कुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमाको इजलाशमा मुद्दाको सुनुवाई भएको थियो । इजलाशले यस मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । दुवै पक्षसँग छलफल गरेपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे निर्क्यौल गर्ने छ ।

के हो मुद्दा ?

चालु आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को आर्थिक विधेयकमा आएको एफपीओ र मर्जरको आयमा कर व्यवस्था बदरको माग गर्दै १६ वाणिज्य बैंकले सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त रिट दायर गरेका हुन् । सरकारी लगानीका कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, वाणिज्य बैंक अदालत गएका छैनन् । त्यस्तै एभरेष्ट बैंक पनि अदालत गएको छैन । यी बाहेक अन्य १६ वटा बैंकले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन्।

अदालतमा २ वटा रिट दर्ता भएको छ। ७ वटा वाणिज्य बैंकले संयुक्त प्रिमियममा एफपीओ निष्काशन गर्दाको आयमा कर लिने व्यवस्था बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । यी बैंक हरु प्रिमियममा एफपीओ निकालेका बैंकहरु हुन् । नेपाल बैंकले पनि एफपीओ निकालेको भए पनि अदालत गएको छैन । त्यस्तै मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा गएका १५ वटा वाणिज्य बैंकले संयुक्त रूपमा मर्जरको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’मा लगाइएको करको व्यवस्था बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

दुई वटै रिटमा संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत नयाँ कर लगाएको र भूतप्रभावी कानुन ल्याएर लगानीको वातावरण बिगारेको भन्दै ति व्यवस्था बदरको माग गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ । साविकका सेयरधनीलाई वितरण भएको पुँजीको सन्दर्भमा कर लगाउँदा निवेदक बैंकहरूका वर्तमान सेयरधनीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

बीमा कम्पनी पनि गए अदालत

प्रिमियममा एफपीओ निष्काशन गरेका नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र शिखर इन्स्योरेन्सले पनि अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । नेपाल लाइफले असोज २ गते र शिखरले असोज २१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले बैंकले दायर गरेको मुद्दा र यी २ इन्स्योरेन्सले दायर गरेको मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाई गरिरहेको छ ।

1115
Shares

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

लोकप्रिय समाचार

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका