सन् २०२४ को अप्रिलबाट नेपालका १० वटा ठूला बैंकको सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकन हुने (पोर्टफोलियो रिभ्यु) सुरु हुने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग विस्तार कर्जा सुविधा (ईसीएफ) लिंदा नेपाल सरकारले गरेको प्रतिबद्धताअनुरुप ठूला बैंकहरुको सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकन हुन लागेको हो ।
कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सुधारका लागि आईएमएफले नेपाललाई ईसीएफअन्तर्गत ३७ करोड ६५ लाख अमेरिकी डलर (करिब ५० अर्ब रुपैयाँ) ऋण दिंदैछ । त्यही ऋणको तेस्रो किस्ता उपलब्ध गराउँदै उसले नेपालका ठूला १० बैंकको कर्जा पोर्टफोलियो रिभ्युको पहिलो चरणको काम यही आर्थिक वर्षमा सुरु हुने जानकारी दिएको हो ।
आईएमएफले बिहीबार जारी गरेको रिपोर्ट अनुसार २०२३ को अन्तिमसम्म राष्ट्र बैंकले उक्त पोर्टफोलियो रिभ्युको लागि कार्यादेश तयार गर्नेछ । २०२४ को अप्रिलबाट उक्त प्रक्रिया अगाडि बढ्ने र २०२४ को जुलाई मध्य (चालु आवको असार मसान्त)सम्म तथ्यांक संकलन गर्ने कार्य हुने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०२४ को डिसेम्बरसम्म रोडम्याप तयार हुने र २०२५ समममा सम्पन्न गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरु मार्फत १० वटा ठूला बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर कर्जा तथा लगानी प्रणालीको सुधारको लागि रिभ्यु गर्न लागेको हो । नेपालमा बैंकिङ प्रणालीबाट उच्च कर्जा विस्तार हुने तर त्यसले अर्थतन्त्रमा योगदान कम दिने समस्या देखिएको छैन । सोही कारण बैंकहरुको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने सर्त अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले राखेको थियो ।
आईएमएफले राष्ट्र बैंकले सुरु गर्ने १० वटा ठूला बैंकको कर्जा प्रणालीको सुधार र सम्पत्तिको वर्गीकरणको महत्वपूर्ण चरण भएको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको बताएको छ । यसले कर्जा प्रणालीमा महत्वपूर्ण सुधार गर्ने आईएमएफले बताएको छ ।
आईएमएफले मौद्रिक नीतिको अहिलेको सतर्कतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने पनि बताएको छ । ‘मूल्य र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वका लागि मौद्रिक नीतिले अहिले लिएको सतर्कता कायम राख्नुपर्छ,’ आईएमएफले भनेको छ ।
आईएमएफले वित्त नीतिलाई पनि क्रमशः सबल बनाउँदै लैजानुपर्ने बताएको छ । वित्तीय पारदर्शिताका लागि संस्थागत सुशासनमा सुधारको गतिलाई कायम राख्नसके मात्रै नतिजा आउने आईएमएफले बताएको छ । थप संरचनात्मक सुधार, स्वदेशी राजस्व परिचालनमा वृद्धि सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्न, वित्तीय जोखिमहरुलाई सम्बोधन गर्न मध्यम अवधिको वित्तीय दिगोपनलाई बलियो बनाउन वित्तीय नीतिले भूमिका खल्नुपर्ने आईएमएफको सुझाव छ ।
यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतकंवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण फ्रेमवर्कलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार आवश्यक सुधार गर्नुपर्नेमा आईएमएफको जोड छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार त्यसलाई सुधार गर्न नसकेको अवस्थामा विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीमा सहज पहुँचको लागि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतकंवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी फ्रेमवर्कलाई सुधार गर्नुपर्ने बताएको हो ।
विस्तारित कर्जा सुविधाको समझौता हुँदा नै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन र नेपाल राष्ट्र बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षणको सर्त आईएमफले राखेको थियो । त्यसमा उसले पुनः जोड दिएको छ ।
