नेपाल बीमा प्राधिकरणले हाल संचालनमा रहेका पुनर्बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी पुराउन १५ दिनभित्र क्यापिटल प्लान प्लान पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणले एक बर्षको समयअवधि दिएर पुँजि वृद्धि योजना पुराउने समय दिएको छ । सो अवधिमा पुनर्बीमा कम्पनीले २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुराउनु पर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताएका छन् । एक बर्षदेखि प्राधिकरणको बोर्डमा छलफल भएको बिषयले आज अन्तिम टुंगो पाएको हो ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजिको बिषयमा बीमा प्राधिकरणमा अन्यौल सिर्जना थियो । बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजि बढाउने वा नबढाउने भन्ने बिषयमा प्राधिकरणमा नै अन्यौलको बिषय बन्न पुगेको बिषयले अन्तत पूर्णता पाएको छ ।
बीमा प्राधिकरणको बोर्डको बैठकमा यो बिषय अध्यक्ष सूर्य सिलवालले लागेका थिए । प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले बोर्डको बैठकमा जीवन बीमा र निर्जिवन बीमा कम्पनीको पुँजी वृद्धि भएसँगै पुनर्बीमा कम्पनीको पनि यस बिषयमा छलफल हुनुपर्ने माग सहित उनले एजेण्डा प्रस्तुत गरेका थिए ।
यो बिषयमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य सिलवाले एजेण्डा बनाईरहेपछि बोर्डका संचालकले पुनर्बीमा कम्पनीको पुँजी बढाउने निर्णयलाई स्वीकृत गरेको छ । पुनर्बीमा कम्पनीले पुँजी बढाउने निर्णयलाई स्वीकृत गरेसँगै एक बर्षको अवधिमा पुनर्बीमा कम्पनीले आफनो चुक्ता पुँजी वृद्धि गनुपर्ने भएको नछ। सो को कार्ययोजना १५ दिनभित्र प्राधिकरणमा पेश गर्न निर्देशन समेत प्राधिकरणले दिने भएको छ ।
हाल सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी १२ अर्ब ३१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ छ।हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको चुक्ता पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ छ। प्राधिकरणले न्यूनत्तम चुक्ता पूँजी वृद्धि २० अर्ब रुपैयाँ तोकेसँगै दुई कम्पनीले दोब्बरले पुँजी पुराउनुपर्नेछ । पुँजी वृद्धिको लागि कम्पनीको लागि हकप्रदको उत्तम विकल्प हुन्छ । तर कम्पनीको बोर्डको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार पुँजीवृद्धिको योजना अघि बढ्ने भएको हुँदा यसमा कम्पनीले के निर्णय गर्छ भन्ने बिषयमा बोेर्डको निर्णय नै कार्ययोजनामा पेश हुन्छ ।
प्राधिकरणले गत आर्थिक बर्षमा जीवन बीमा कम्पनीका लागि पाँच अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकेको थियो । सो को एक बर्षपछि पुनर्बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको वृद्धिको निर्णय पनि प्राधिकरणले तोकेको छ ।
नियामक निकाय प्राधिकरणले अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा चुक्ता पूँजी वृद्धिको निर्णय गर्न लागेको हो ।
