अबदेखि कुनैपनि व्यबसायी वा उद्यमीले कृषि उपज खरिदमा उधारो कारोबार गरेमा कृषकलाई व्याजसहित भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचीमा उक्त विषय उल्लेख छ । यसका लागि अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी हुने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ ।

मन्त्रीपरिषदको निर्णयमा भनिएको छ ‘कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न कृषि उपज खरिदमा उधारो कारोबार अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी हुने व्यवस्था लागू गर्ने र सो अवधिभित्र भुक्तानी नभएमा ब्याजसहित भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्देशिका तत्काल जारी गर्ने, कृषि उपजको बजार पहुँच सुदृढ गर्न राष्ट्रिय कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने तथा एसएमएसरडिजिटल माध्यमबाट दैनिक मूल्य जानकारी कृषकसम्म पुऱ्याउने, प्रत्येक पालिकामा साप्ताहिक कृषि हाटबजार सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने, कृषि उपजको भण्डारण तथा बजारीकरण सुधारका लागि “एक पालिका एक चिस्यान केन्द्रू कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने। प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न १० दिनभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने।’ साथै व्यवसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गरेका कृषकहरूलाई स्वाइल हेल्थ कार्डको व्यबस्था गर्ने गरी तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।