नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को वासिङ्टन डिसीमा हुने बैठकमा भाग लिन जाने भएका छन् । आगामी २७ गते उनी त्यहाँ प्रस्थान गर्ने तयारीमा छन् । कार्यक्रममा भाग लिन अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिव धनीराम शर्मा पनि जाने छन् । उक्त कार्यक्रम अर्थमन्त्री जाने तय भएपनि बजेट निर्माणका कारण उनको भ्रमण रोकिएको हो । अप्रिल १३ देखि १८ सम्म अमेरिकाको वासिंगटनमा हुने उक्त बैठकमा गभर्नर र सहसचिवले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने छन् । यस निर्णयसँगै सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कूटनीतिमा मन्त्रीस्तरको प्रत्यक्ष सहभागिता नहुने भएको छ । यसअघिका आईएमएफको सबै बैठकहरुमा मन्त्रीको सहभागीता रहने गरेको थियो । नेपालका लागि आईएमएफ ठूलो सहयोगी संस्था हो । यसले हरेक वर्ष मन्त्रीस्तरीय बैठकहरु गर्दै आएको छ ।

गत फागुनमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र नेपाल सरकारबीच विस्तारित ऋण सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत सातौं तथा अन्तिम समीक्षाका लागि कर्मचारीस्तर (स्टाफलेभल) मा सहमति भएको छ । त्यतिबेला आईएमएफको कार्यकारी बोर्डबाट स्वीकृति पाएपछि नेपालले करिब ४३.२ मिलियन अमेरिकी डलर (झन्डै ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ) थप सहायता प्राप्त गर्ने सहमति भएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष :

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ), सन् १९४४ मा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा मौद्रिक सम्मेलनले स्थापना गरेको हो । दुनियाँको कुनै पनि राष्ट्र आई.एम.एफ. को सदस्य हुन चाहेमा आफ्नो आर्थिक भारको अनुपातमा सदस्यता शुल्क बुझाउनु पर्दछ । यही शुल्कले नै आई.एम.एफ.भित्र कुन देशको कति राजनीतिक हैकम चल्ने भन्ने कुरा निर्धारित हुन्छ । यसरी हामी आई.एम.एफ.लाई शेयर होल्डरहरूको कम्पनीसँग दाज्न पनि सक्दछौं । त्यसैले, आई.एम.एफ.भित्र नेपाल, भारत जस्ता देशको तुलनामा अमेरिकाको शक्ति ठुलो मानिन्छ । आई.एम.एफ.मा जसले बढी शुल्क तिर्छ उसले नै बढी ऋण पाउँछ । परिणामस्वरुप, आई.एम.एफ. दुनियाँको ठुलो पुँजीपति राष्ट्रद्वारा संचालित हुन पुगेको छ र अमेरिकाको भूमिका यति महत्वपूर्ण छ कि त्यसका प्रतिनिधिहरूलाई विशेषाधिकार (भिटो) लगाउने समेत अधिकार राख्दछ । आई.एम.एफ. कुनै स्वतन्त्र संस्था भन्दा पछिल्लो समय खासगरी अमेरिकाको एउटा हतियारका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । विश्वका अधिकाँस अर्थात करिव १७३ राष्ट्रहरू आई.एम.एफ. को सदस्य रहेका छन् ।