नेपालको बीमा क्षेत्रमा पछिल्लो समय भित्रिएका नयाँ कम्पनीहरूको लगानीको स्रोतमाथि राज्यले गम्भीर निगरानी बढाएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडसहित सातवटा लघुबीमा कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। विभागले बिहीबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीका संस्थापकहरूले सेयर खरिद गर्दा प्रयोग गरेको रकमको स्रोत र भुक्तानी प्रक्रियामाथि अनुसन्धान भइरहेको पुष्टि गरेको छ। विशेषगरी सेयर खरिदका क्रममा भएको आर्थिक लेनदेनमा अपारदर्शिता देखिएको र व्यक्तिगत खाताहरूमा प्रिमियम वा अतिरिक्त शुल्कबापतको रकम जम्मा गरिएको आशंकामा विभागले यो कदम चालेको हो।
अनुसन्धानको घेरामा रहेका कम्पनीहरूमा विभागले सातवटा लघुबीमा कम्पनी र एउटा पुनर्बीमा कम्पनीका संस्थापकहरूको विस्तृत विवरण माग गरेको छ। हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, गार्डिएन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, लिवर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रोटेक्टिभ इन्स्योरेन्स, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स रहेकाे छ । यी कम्पनीहरू स्थापनाका क्रममा संस्थापक सेयरधनीहरूले लगानी गरेको पुँजीको वैधानिकता र अतिरिक्त शुल्क भुक्तानीको तरिकामाथि विभागले प्रश्न उठाएको छ।
अतिरिक्त शुल्क र व्यक्तिगत खातामा भुक्तानीको आशंका
अनुसन्धानको मुख्य केन्द्रविन्दु संस्थापक सेयरधनीहरूले सेयर किन्दा बुझाएको ‘प्रिमियम’ वा अतिरिक्त शुल्क रहेको छ। सामान्यतया संस्थापक सेयर अंकित मूल्यमा खरिद गरिन्छ, तर कतिपय अवस्थामा लाइसेन्स प्रक्रिया वा सेयर बाँडफाँडका क्रममा विभिन्न व्यक्ति वा संस्थाहरूको व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गरिएको सूचना विभागलाई प्राप्त भएको छ। विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, “संस्थापक सेयर किन्दा चुक्तापुँजीबापत कम्पनीमा भुक्तानी गरेका बाहेक अतिरिक्त शुल्कबापत विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूको बैंक खातामा बुझाएका रकमका हकमा के कति रकम, को कसको नाममा, के कति नम्बरको, के कुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा जम्मा गरेको हो, सोको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।”
यसरी कम्पनीको आधिकारिक खातामा नभई अन्य व्यक्तिको खातामा पैसा पठाउनुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण मानिन्छ। यसले अवैध धनलाई वैध बनाउन खोजिएको वा कर छली गरिएको हुन सक्ने तर्फ विभागले संकेत गरेको छ।
विस्तृत विवरण माग र अध्ययन प्रयोजन
विभागले अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि ती आठवटै कम्पनीसँग संस्थापक सेयर खरिद गर्नेहरूको सूची र भुक्तानीको बैंक स्टेटमेन्ट मागेको छ। अनुसन्धानको क्रममा अध्ययन प्रयोजनका लागि यी विवरणहरू अत्यावश्यक रहेको विभागको भनाइ छ। कुन बैंकबाट कुन मितिमा कसको नामको खातामा कति रकम गयो भन्ने कुराले लगानीको वास्तविक मालिक (Beneficial Owner) पत्ता लगाउन मद्दत पुग्नेछ।
बीमा प्राधिकरणले लाइसेन्स वितरण गर्दा संस्थापकहरूको ‘फिट एण्ड प्रोपर’ टेस्ट गर्ने गरे तापनि लगानीको वास्तविक स्रोत र भुक्तानीको गहिराइमा पुगेर छानबिन गर्ने अधिकार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँग रहन्छ। यदि कुनै संस्थापकले देखाएको आयस्रोत र वास्तवमा भुक्तानी गरिएको रकमबीच तालमेल नमिलेमा वा स्रोत नखुलेको रकम प्रयोग भएको पाइएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।
बीमा क्षेत्रमा सुशासनको चुनौती
बीमा क्षेत्रमा ठूलो पुँजी परिचालन हुने भएकाले यसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र मानिन्छ। नयाँ लघुबीमा कम्पनीहरूले तल्लो तहका नागरिकसम्म बीमाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखे पनि ती कम्पनीमा लगानी गर्नेहरूको नियत र पैसाको शुद्धतामाथि प्रश्न उठ्नुले नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणमाथि पनि नैतिक दबाब सिर्जना गरेको छ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्स जस्तो ठूलो पुनर्बीमा कम्पनी र भर्खरै सञ्चालनमा आएका लघुबीमा कम्पनीहरूमाथि भएको यो सामूहिक छानबिनले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा सुशासन कायम गर्न राज्यका निकायहरू सक्रिय भएको देखाउँछ। विभागले विवरण संकलन गरेपछि ती विवरणहरूको प्राविधिक विश्लेषण गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ।
यो अनुसन्धानले बीमा क्षेत्रमा हुने अपारदर्शी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने र वास्तविक तथा स्वच्छ लगानीकर्ताहरूलाई मात्र बजारमा स्थान दिने अपेक्षा गरिएको छ। विवरण प्राप्त भएपछि विभागले कुन-कुन खातामा अवैध रूपमा रकम जम्मा भएको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्ने सम्भावना छ।
