गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सका अध्यक्षहरू सम्पर्कविहीन भएको विषय सार्वजनिक भएसँगै बीमा क्षेत्रमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हालै बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कम्पनीका अध्यक्ष तथा शेयरधनीहरूलाई सेयर खरिद गर्दा तिरेको प्रिमियम रकमको स्रोत खुलाउन निर्देशन दिएपछि यो प्रकरण बाहिर आएको हो। अनुसन्धानका क्रममा गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष उदीप श्रेष्ठ र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष दिनेश सरिया सम्पर्कमा नरहेको पाइएको छ, जसले नियामक निकायहरूलाई थप सतर्क बनाएको छ।
विभागले बीमा कम्पनीहरूमा सेयर संरचना, प्रिमियम भुक्तानीको प्रक्रिया र लगानीको स्रोतबारे विस्तृत विवरण माग गरेको छ। विशेषगरी कम्पनीको चुक्ता पूँजीभन्दा बाहिर व्यक्तिहरू वा संस्थाहरूको खातामा जम्मा गरिएको प्रिमियम रकमबारे स्पष्ट पार्न निर्देशन दिइएको हो। यसअन्तर्गत खातावालाको नाम, बैंक खाता नम्बर, रकम जम्मा भएको वित्तीय संस्था तथा कारोबारको प्रकृतिबारे जानकारी अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विभागले सम्बन्धित सबै पक्षलाई १५ दिनभित्र विवरण बुझाउन समयसीमा तोकेको छ, जसले बीमा क्षेत्रभित्र पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सरकार गम्भीर रहेको संकेत गरेको छ।
यो अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अघि बढाएको प्रारम्भिक छानबिनको आधारमा विस्तार गरिएको हो। सीआईबीले केही समयअघि बीमा कम्पनीहरूमा अस्वाभाविक वित्तीय गतिविधि देखिएपछि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। प्रारम्भिक अध्ययनले केही कम्पनीहरूमा सेयर खरिदका नाममा ठूलो परिमाणमा रकम आवतजावत भएको र त्यसको स्रोत स्पष्ट नभएको देखिएपछि विषय थप गम्भीर बनेको हो। यही आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि आफ्नो अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
बीमा क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। ग्रामीण तथा न्यून आय भएका वर्गलाई लक्षित गर्दै स्थापना गरिएका यस्ता कम्पनीहरूमा लगानी आकर्षित हुनु स्वाभाविक मानिन्छ। तर, लगानीको स्रोत स्पष्ट नभएमा यसले वित्तीय प्रणालीमा जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ। नियामक निकायहरूका अनुसार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूमा गरिएको लगानी पारदर्शी र वैधानिक हुनु आवश्यक छ, अन्यथा यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गैरकानुनी गतिविधिलाई बढावा दिन सक्छ।
उदीप श्रेष्ठ र दिनेश सरिया सम्पर्कविहीन हुनु अनुसन्धानका लागि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने देखिएको छ। नियामक निकायहरूले उनीहरूसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका भए पनि हालसम्म सफल नभएको स्रोतले जनाएको छ। यसले अनुसन्धानको गति केही सुस्त बनाउन सक्ने भए पनि विभागले वैकल्पिक माध्यमबाट तथ्य संकलन गरिरहेको छ। आवश्यक परे कानुनी प्रक्रियामार्फत थप कदम चालिने संकेत पनि दिइएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बीमा कम्पनीहरूमा गरिएको लगानीको स्रोत पत्ता लगाउन बैंकिङ कारोबारको विश्लेषण, वित्तीय अभिलेखको परीक्षण तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यस क्रममा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पनि समन्वय गरी विवरण संकलन भइरहेको छ। विभागका अधिकारीहरूका अनुसार यदि कुनै अनियमितता भेटिएमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाही गरिनेछ।
बीमा क्षेत्रमा पारदर्शिता कायम राख्न नियामक निकायहरूले पछिल्लो समय कडाइ बढाएका छन्। कम्पनी स्थापना, पूँजी संकलन र सञ्चालन प्रक्रियामा कडाइ गरिँदै आएको छ। यसै क्रममा सेयरधनीहरूको पृष्ठभूमि, लगानीको स्रोत र वित्तीय कारोबारको निगरानीलाई अझ प्रभावकारी बनाइएको छ। विज्ञहरूका अनुसार यस्तो कदमले दीर्घकालीन रूपमा बीमा क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन मद्दत पुग्नेछ।
यता बीमा कम्पनीहरूका सरोकारवालाहरूले भने नियामक निकायहरूको निर्देशनलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। उनीहरूले पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न यस्ता कदम आवश्यक रहेको बताएका छन्। यद्यपि, अनुसन्धानको क्रममा कम्पनीहरूको दैनिक सञ्चालनमा असर नपर्ने गरी काम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। विशेषगरी माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा दिइरहेकाले तिनको सेवा प्रवाहमा अवरोध आउन नदिन ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
यस प्रकरणले नेपालमा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिताको विषयलाई पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रमा लगानीको स्रोतबारे प्रश्न उठ्ने क्रम बढ्दै गएको छ। सरकारले यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै नियमन कडाइ गरिरहेको देखिन्छ। यसले वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्पर्कविहीन भएका अध्यक्षहरूको खोजी तथा आवश्यक विवरण संकलनको प्रक्रिया जारी रहेको छ। विभागले तोकेको समयसीमाभित्र विवरण नबुझाउनेहरूविरुद्ध थप कानुनी कारबाही अघि बढाइने सम्भावना रहेको छ। यसले सम्बन्धित सबै पक्षलाई समयमै आवश्यक कागजात तयार गरी पेश गर्न दबाब सिर्जना गरेको छ।
बीमा क्षेत्रमा भएको यो घटनाले लगानीकर्ताहरूमा पनि चासो बढाएको छ। उनीहरूले आफूले लगानी गरेको कम्पनीहरूको पारदर्शिता र वित्तीय अवस्थाबारे थप जानकारी खोज्न थालेका छन्। यसले दीर्घकालीन रूपमा लगानी वातावरण सुधार गर्न सहयोग पुग्न सक्छ। साथै, नियामक निकायहरूलाई पनि आफ्नो निगरानी प्रणाली अझ सुदृढ बनाउन प्रेरणा मिल्ने देखिएको छ।
सरकारले वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि विभिन्न निकायहरूबीच समन्वय बढाउँदै लगेको छ। सीआईबी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूबीचको सहकार्यले अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाएको छ। भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिन नीतिगत सुधार र कानुनी कडाइ आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ।
अन्ततः, गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सका अध्यक्षहरू सम्पर्कविहीन भएको घटनाले बीमा क्षेत्रमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको आवश्यकता झन् स्पष्ट पारेको छ। अनुसन्धानको नतिजाले आगामी दिनमा यस क्षेत्रको दिशा निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। नियामक निकायहरूको सक्रियता र कानुनी प्रक्रियाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र यस्ता घटनालाई नियन्त्रणमा राख्न सकिने देखिन्छ।
