सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले धितोमा लिएको जग्गा सकार गर्दा तीन वर्षभित्र बेचबिखन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको छ । भूमीसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ च को व्यवस्था खारेज गर्दै सबोच्चले यस्तो निर्णय गरिदिएको हो ।
अब बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूलाई जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले सकार नगरेमा आफूले लिएको जग्गा तीन वर्षभित्र बेच्नुपर्ने बाध्यता रहने छैन । यस अघि जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले सकार नगरेमा आफूले लिएको जग्गा तीन वर्षभित्र बेच्नुपर्ने बाध्यता थियो भने तीन वर्षभित्र बिक्रि नभएमा उक्त जग्गा विक्रि गर्न सरकारको अनुमती आबश्यक थियो । यो बाध्यता हटेसँगै बैंकवित्त लिलाम बिक्रीको ३ बर्षे बाध्यकारी झण्झटबाट मुक्त भएका छन् ।
