नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेपछि बैंकिङ र कानुनी क्षेत्रमा ठूलो तरंग पैदा भएको छ। सरकारको स्वामित्वमा गइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक लिलाम गरेको आरोपमा पाण्डेलाई सिन्धुलीबाट नियन्त्रणमा लिइएको हो। सीआईबीका अनुसार पाण्डेले ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसूर गरेको दाबी गरिएको छ, तर बैंकिङ क्षेत्रका जानकार र कानुनी विज्ञहरूले भने यसलाई बैंकको नियमित ऋण असुली प्रक्रिया र कानुनी अधिकारको प्रयोगका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

पक्राउको पृष्ठभूमि र सीआईबीको दाबी

स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि. को अनुमतिपत्र नवीकरण नभई स्वतः रद्द भएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पत्ति र पूर्वाधार नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्राधिकरणले २०८० वैशाख ८ गते सूचना जारी गर्दै सम्पूर्ण सम्पत्ति र नेटवर्क आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको घोषणा गरेको थियो। सीआईबीको आरोप छ कि, यसरी सरकारी नियन्त्रणमा गइसकेको र सरकारको अर्बौं राजस्व बक्यौता रहेको सम्पत्तिलाई पाण्डेले लोन रिकभरी कमिटीको अध्यक्षको हैसियतमा बेइमानीपूर्वक लिलामी गराएका हुन्।

विशेष गरी लिलामी सूचनामा घर बहाल र विद्युत् महसुलबापतको ३८ देखि ४० करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने सर्त राखिएको भए पनि उक्त रकम सम्बन्धित धनीहरूलाई नदिई बैंकले आफैंसँग राखेर ठगी गरेको सीआईबीको जिकिर छ। पाण्डे सिन्धुलीको मदन भण्डारी राजमार्गमा सवारी जाँचका क्रममा पक्राउ परेका थिए। प्रहरीले उनी मोबाइल स्विच अफ गरेर भागिरहेको दाबी गरे पनि बैंकले भने उनी नियमित भ्रमणमा रहेको संकेत गरेको छ।

बैंकको प्रतिवाद र कानुनी आधार

नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै लिलामी प्रक्रिया पूर्णतः कानुनसम्मत रहेको स्पष्ट पारेको छ। बैंकका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले कर्जा भुक्तानी नगरेपछि र इजाजतपत्र खारेज भएको लामो समयसम्म पनि प्राधिकरणले ऋण चुक्ताको प्रक्रिया नथालेपछि बैंकले आफ्ना निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित गर्न लिलामीको बाटो रोजेको हो।

बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३’ को दफा ५७ लाई आफ्नो मुख्य कानुनी ढाल बनाएको छ। बाफियाको उक्त दफाले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि ऋणीले कर्जा चुक्ता नगरेमा बैंकले धितो राखेको सुरक्षण लिलाम गरी आफ्नो साँवा–ब्याज असुल गर्न सक्छ। बैंकको तर्क छ कि स्मार्ट टेलिकमका उपकरणहरू बैंकमा धितोका रूपमा रहेका थिए र सोही आधारमा ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ असुल गरिएको हो। प्राप्त रकममध्ये ४ अर्ब २२ करोड ऋण चुक्तामा प्रयोग गरिएको र बाँकी ३८ करोड रुपैयाँ ‘अर्नेस्ट मनि अक्सन एकाउन्ट’ मा सुरक्षित राखिएको बैंकले जनाएको छ। यो रकम प्रमाण पुगेपछि घरधनी र विद्युत् महसुलका लागि वितरण गरिने बैंकको प्रतिबद्धता छ।

बाफिया भर्सेस दूरसञ्चार नियमावली

यो प्रकरणमा दुईवटा कानुनहरू आपसमा बाझिएको देखिन्छ। दूरसञ्चार नियमावली अनुसार इजाजत रद्द भएपछि कम्पनीको सम्पत्ति सरकारको हुन्छ, तर बाफियाले धितोमा रहेको सम्पत्तिमा बैंकको पहिलो हक सुनिश्चित गर्छ। कानुनी सिद्धान्त अनुसार बाफिया एक ‘विशेष ऐन’ भएकाले यसका व्यवस्थाहरूले अन्य सामान्य नियमावलीका प्रावधानहरूलाई विस्थापन (Supersede) गर्ने बैंकिङ विज्ञहरूको तर्क छ।

‘दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३’ ले पनि बैंकलाई ‘सुरक्षित साहु’ (Secured Creditor) को श्रेणीमा राखेको छ। जस अनुसार कम्पनी खारेजी वा लिक्विडेसनमा जाँदा प्राप्त हुने रकममा पहिलो हक लिक्विडेटरको खर्चपछि सुरक्षित साहु अर्थात् बैंककै हुन्छ। सरकारको राजस्व बक्यौताको हक चौथो क्रममा मात्र आउने कानुनी व्यवस्था छ। यस आधारमा बैंकले आफ्नो ऋण असुल गर्नुलाई आपराधिक मान्नु फौजदारी न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने देखिन्छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा त्रास र सर्वोच्चको नजिर

सीईओ पाण्डेको पक्राउले समग्र बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल गिराएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाको भनाइ छ। बैंकहरूले सर्वसाधारणको निक्षेपबाट ऋण लगानी गर्ने र ऋण नउठ्दा धितो लिलाम गर्नु बैंकको कानुनी र नैतिक दायित्व दुवै हो। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले समेत ऋणीले कर्जा नतिरेमा धितो लिलाम गरी असुल गर्नु बैंकको कानुनी अधिकार हुने भनी नजिर स्थापित गरिसकेको छ।

यदि धितो लिलाम गरेकै आधारमा बैंकका उच्च अधिकारीहरू पक्राउ पर्ने सिलसिला चल्ने हो भने भविष्यमा कुनै पनि बैंकले ठूला पूर्वाधार र सरकारी लाइसेन्समा आधारित आयोजनाहरूमा लगानी गर्न डराउने परिस्थिति सिर्जना हुने देखिन्छ। राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले पनि कर्जा दिँदा कम्पनी योग्य रहेको र पछि समस्या आउँदा धितो लिलाम गर्नु स्वभाविक प्रक्रिया भएको बताएका छन्। बैंकले अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने जनाएको छ भने यो घटनाले बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य वा सुशासनमा कुनै असर नपर्ने भन्दै सरोकारवालाहरूलाई आश्वस्त पारेको छ।