बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक र सर्वसाधारण दुवै समूहको सेयर धारण गरेको सेयरधनीले सर्वसाधारण कोटाबाट सञ्चालक पदमा उम्मेदवारी दिन नपाउने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न र संस्थागत सुशासन कायम गर्न यस्तो व्याख्या गरिएको हो।

यो फैसलासँगै अब संस्थापक र सर्वसाधारण दुवै प्रकारका सेयर भएका व्यक्तिले केवल संस्थापक समूहतर्फबाट मात्र सञ्चालक पदमा उम्मेदवारी दिन पाउने ढोका खुला रहनेछ। सर्वोच्चले सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका सेयरधनी रत्नेश्वरप्रसाद शर्माले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै यस्तो नजिर स्थापित गरेको हो।

शर्माले सिटिजन्स बैंकको १९औं वार्षिक साधारण सभामा सर्वसाधारण समूहका तर्फबाट सञ्चालक पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए। तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन (निर्देशन नं. ६/०८१ को बुँदा १.१५) मा ‘संस्थापक समूहको सेयर धारण गरेको सेयरधनीले संस्थापक बाहेक अन्य समूहबाट सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था रहेको आधारमा निर्वाचन अधिकृतले उनको उम्मेदवारी रद्द गरिदिएका थिए। उक्त निर्णय र राष्ट्र बैंकको निर्देशनविरुद्ध शर्माले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। सुरुवाती चरणमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि गत मंसिर १२ गते तय भएको बैंकको सञ्चालक समिति निर्वाचन नै रोकिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसलामार्फत निर्वाचन कमिटीको निर्णयलाई नै सदर गरेको छ। अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सर्वसाधारणको अर्बौं निक्षेपमा चल्ने हुनाले साना लगानीकर्ताको हित संरक्षण र संस्थागत सुशासन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने ठहर गरेको छ। फैसलामा विगतमा संस्थापक समूहमा रहेका व्यक्ति सर्वसाधारण समूहबाट सञ्चालक बन्दा वास्तविक रूपमा सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्व नहुने र यसले स्वार्थको द्वन्द्व निम्त्याउने उल्लेख छ। साथै, बैंकहरूको सुशासनका लागि निर्देशिका जारी गर्ने राष्ट्र बैंकको कदम कानुनसम्मत रहेको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।