बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको वार्षिक बजेटलाई निजी क्षेत्रले समग्रमा सकारात्मक रूपमा लिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँको बजेटले निजी क्षेत्रलाई विकासको मुख्य साझेदारका रूपमा स्वीकार गरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले स्वागत गरेका हुन् । करका दरमा गरिएको कटौती, औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलमा कमी, सयौँ वस्तुमा अन्त:शुल्क खारेजी, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कानुनी सहजीकरण तथा गैर आवासीय नेपालीलाई अर्थतन्त्रमा सहभागी गराउने घोषणाले निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ ।
सरकारले औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तु भन्दा कम्तीमा एक तह कम हुने गरी २ सय ७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाएको छ भने ११ तहको भन्सार संरचनालाई ७ तहमा सीमित गरेको छ । यसै गरी ३ सय ६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्त:शुल्क खारेज गरिएको छ, जसले व्यवसाय सञ्चालन लागत घट्ने र उत्पादन क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने विश्वास गरिएको छ । व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउँदा उपभोक्ताको क्रय शक्ति वृद्धि भई बजारमा माग सिर्जना हुने अपेक्षा छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले महासङ्घका धेरै सुझावहरू समेटिएको भन्दै दुई तिहाइको सरकारले ल्याएको यो बजेटले शिथिल अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा लैजाने आधार तयार गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सारमा फरक कायम गर्ने निर्णयले घरेलु उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत पुग्ने बताएका छन् भने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले राजस्व प्रणाली र नीतिगत सुधारले व्यवसायीहरूमा विश्वास बढाएको उल्लेख गरेका छन् ।
लगानी प्रवद्र्धनका लागि सरकारले कम्पनी खारेजी प्रक्रिया सहज बनाउने, उद्योग विभागलाई जानकारी मात्रै दिएर क्षमता र पुँजी वृद्धि गर्न सकिने तथा विदेशी लगानी फिर्ता लैजान राष्ट्र बैङ्कको पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्ने गरी कानुनी सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ । व्यापारिक विवादको शीघ्र समाधानका लागि छुट्टै व्यापारिक न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने र उधारो बजार व्यवस्थित गर्न कानुनी व्यवस्था ल्याउने योजना बजेटमा छ । गैर आवासीय नेपालीहरूलाई धितो पत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने घोषणालाई गैर आवासीय नेपाली सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले अत्यन्त लगानीमैत्री कदम भनेका छन् । बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको नयाँ इन्जिन मान्दै आइटी सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने र स्यूचाटारमा सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ भने ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै विद्युत् व्यापार गर्न दिने र कृषि क्षेत्रमा ठुलो लगानी गर्ने उद्यमीलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।
बजेट समग्रमा सकारात्मक र उद्योगमैत्री देखिए तापनि निजी क्षेत्रले यसको स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको पाटोमा भने आशङ्का व्यक्त गरेको छ । विगतका बजेटजस्तै यो पनि घोषणामा मात्रै सीमित भएमा अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहुने उद्योगीहरूको भनाइ छ । पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित हुन नसकेको अवस्थामा बजेटका नीतिहरूलाई व्यवहारमा उतार्न नीतिगत स्थिरता, कानुनी सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक देखिन्छ । यो बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल साँच्चै बढाउने कि नबढाउने भन्ने कुरा अब सरकारले आगामी दिनमा बनाउने कानुन, नियमावली र कार्यान्वयनको शैलीमा भर पर्ने जानकारहरूको बुझाई छ ।
