गैरकानुनी धन आर्जन (सम्पत्ति शुद्धीकरण) र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्ने मामिलामा अपेक्षित सुधार नदेखेपछि फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को उच्चस्तरीय बैठकले नेपाललाई पुनः ‘खैरो सूची’मै यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ। वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि विश्वभरका मुलुकले गठन गरेको यस संस्थाले प्रभावकारिताका ११ र प्राविधिक पक्षका ४० वटा कडा सूचकको आधारमा मूल्यांकन गर्दा नेपालको कानुनी तथा व्यावहारिक पाटो अझै कमजोर रहेको ठहर गरेको हो।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको यो घेरामा परेको पहिलो पटक भने होइन। यसअघि सन् २००८ मा पनि यस्तै जोखिमको सूचीमा परेको नेपाल सन् २०१२ मा आर्थिक बहिष्करणको ‘कालो सूची’ कै संघारमा पुगेको थियो। त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को जमानी र नीतिगत सुधारको प्रतिबद्धतापछि सन् २०१४ मा नेपाल यो सूचीबाट मुक्त भएको थियो। तर, एक दशकअघि प्राप्त गरेको त्यो साख जोगाउन र वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन त्यसयता भएका प्रयासहरू अहिले अपर्याप्त साबित भएका छन्।
विश्वव्यापी मञ्चमा आफ्नो वित्तीय विश्वसनीयता पुनर्स्थापित गर्दै खैरो सूचीबाट मुक्त हुन एफएटीएफले नेपाललाई तत्काल चाल्नुपर्ने कदमबारे स्पष्ट मार्गदर्शन दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र बदनामीबाट बाहिर निस्किन नेपालले विशेषगरी कानुनको कडा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, वित्तीय कारोबारहरूको सुक्ष्म अनुगमन प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने र उच्च जोखिम भएका क्षेत्रहरूमा कडा नियन्त्रण कायम गर्नुपर्ने सुझाव एफएटीएफले दिएको छ।
