नक्कली प्रहरी प्रतिवेदन र सिफारिस पत्र बनाएर दुर्घटना बीमाको आधा करोड भएको बिषयमा कम्पनी र प्रहरीबीच मिलोमतो भएको पाइएको छ।
नक्कली दुर्घटनाको किर्ते कागजात प्रतिवेदन बनाएर बीमाको रकम ठगी गर्नेमा प्रहरी हबल्दार र कर्मचारीको मिलेमतो पाइएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको हो । बीमा क्षेत्रमा हुने संगठित ठगी र सरकारी कागजातको गम्भीर दुरुपयोग हुने गरेको समेत यस घटनाको क्रममा पाइएको छ।
प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार हरि बुढाथोकी र नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्सका कर्मचारी बिकेश कुँवरबिच नक्कली दुर्घटना देखाएर बीमा दाबी गर्ने योजना बनाएका थिए । बुढाथोकीको काम सवारी साधन र सवारी धनीको व्यवस्थापन गर्ने थियो भने कुँवरको काम बीमा दाबी प्रक्रिया मिलाउने थियो ।
बीमा दाबीका लागि प्रहरीको सिफारिस चाहिने हुँदा प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरमा कार्यरत प्रहरी हबल्दार ध्रुव शाहीसँग सेटिङ मिलाइएको थियो । हबल्दार शाहीले नक्कली सिफारिस पत्र बनाइदिने भूमिका निर्वाह गरेका थिए । पहिलो घटना २०८१ माघ १२ गते बनाइएको थियो । सो दिन मनोज कुमार आचार्यले चलाएको मोटरसाइकलले तारादेवी काफ्लेलाई ठक्कर दिएको भन्ने नक्कली विवरण पेस गरिएको थियो । हबल्दार ध्रुव शाहीले प्रहरी निरीक्षक श्याम खनालको किर्ते दस्तखत र चलानी नम्बर १८०७९ (मिति २०८२/०२/०८) भएको सिफारिस पत्र उपलब्ध गराएका थिए । सो पत्र हरि बुढाथोकीले नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्समा बुझाएका थिए ।
दोस्रो घटना २०८१ फागुन १४ गते बनाइएको थियो । रामहरि गुरुङले चलाएको कारले माया तामाङलाई ठक्कर दिएको भन्ने अर्को नक्कली घटना बनाइएको थियो । यसका लागि पनि हबल्दार शाहीले चलानी नम्बर १८०७७ (मिति २०८२÷०२÷०८) को सिफारिस र मिलापत्रको नक्कली कागज बनाइदिए । यो पनि बीमा कम्पनीमा बुझाइएको थियो ।
सरकारी वकिल कार्यालयले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ को उपदफा (१) र (२) बमोजिमको कसुरमा सजाय माग गरेको छ । प्रतिवादीहरूबाट किर्ते गरी प्राप्त गर्न खोजिएको ८१ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी सो रकम असुल उपर गर्न माग गरिएको छ । सरकारी लिखत किर्ते गरेको अभियोगमा दफा २७६ (३) (ग) बमोजिम ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना माग गरिएको छ । साथै पीडित (बीमा कम्पनी) लाई भएको क्षति बापत क्षतिपूर्ति भराउन समेत मागदाबी गरिएको छ ।
प्रहरीले बरामद गरेका २९ थान नक्कली सिफारिस पत्र, मुचुल्का र प्रतिवादीको बयानलाई मुख्य प्रमाणको रूपमा पेस गरिएको छ । यो प्रकरणले बीमा क्षेत्रमा हुने संगठित ठगी र सरकारी कागजातको गम्भीर दुरुपयोग भएको देखाएको छ ।
