नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलमाथि संसदीय अर्थ समितिमा बैंकिङ प्रणाली र कर्जा विस्तारसँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्न उठेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता रहे पनि निजी क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह हुन नसकेको भन्दै प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा सांसदहरूले गभर्नरसँग जवाफ मागेका हुन् ।
सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरूले ब्याजदर घट्दा र बैंकमा लगानीयोग्य रकम बढ्दा पनि कर्जाको माग किन बढ्न सकेन भन्ने विषय उठाएका थिए । बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट र नीतिगत सुधार गरे पनि व्यवसायीको मनोबल बढ्न नसकेको भन्दै राष्ट्र बैंकको नियामकीय व्यवस्थामाथि प्रश्न गरे । रास्वपा सांसद लिमा अधिकारीले निजी क्षेत्रमाथि अत्यधिक नियमन भएको हो कि भन्दै गभर्नरसँग स्पष्ट धारणा मागिन् ।
सांसद अधिकारीले सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूको खराब कर्जा निजी बैंकको तुलनामा बढी देखिनुको कारण, अपेक्षाअनुसार कर्जा विस्तार हुन नसक्नु र त्यसको समाधानका उपायबारे समेत चासो राखेकी थिइन् । यस्तै, सांसद विदुषी राणाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन ब्याजदर, कार्यशील पुँजी र नियामकीय व्यवस्थामा थप सहजीकरण गर्ने विषय आगामी मौद्रिक नीतिमा समेटिने वा नसमेटिनेबारे गभर्नरसँग स्पष्टता माग गरेकी छन् ।
