राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गाभ्ने/गाभिने कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्न सेयर समूह रोज्ने सुविधा दिने भएको छ। राष्ट्रले शुक्रबार जारी गरेको मौद्रिक नीति अनुसार, मर्जर प्राप्तिपछि संस्थापक र सर्वसाधारण शेयर धारण गर्ने शेयरधनीलाई रोजेको एक समूहबाट मात्र संचालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था गरिने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले मर्जर हुनेलाई २०८० सालसम्म सुविधा दिने भएको छ। राष्ट्र बैंकले तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिदिने छ भने एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने भएको छ।
एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने छ भने राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप सुविधा दिने छ।
संचालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने भएको छ।
कायम गर्नु पर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने भएको छ। एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा त्यो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरिने भएको छ।
एकीकृत कारोबार संचालनको क्रममा १ किलोमिटर भित्रका शाखा कार्यालयहरु मध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न पाइने भएको छ। वाणिज्य बैकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम शेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयर धनीहरुले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिने भएको छ।
समस्याग्रस्त संस्थालाई गाभेमा पनि यो सुविधा पाइने छ भने प्रदेशमा संचालित विकास बैंक आपसमा गाभिएमा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न दिइने भएको छ।
