अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ब्याजदर घटाउने उपाय खोज्न बनाएको समितिले प्रतिवेदन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वको अध्ययन समितिले अर्थमन्त्री शर्मालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार समितिले मुख्यत निम्न ४ वटा सुझाव दिएको छ ।
१. आर्थिक वृद्धि सम्बन्धमा राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई मध्यनजर गरी उपयुक्त नीतिगत प्रयास र समन्वयबाट विद्यमान चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने ।
२. समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व सहितको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न तरलता व्यवस्थापनको तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू अवलम्वन गर्नु पर्ने, वर्तमान आर्थिक परिवेशमा मुद्रास्फीतिलाई ७.० प्रतिशत भित्र सीमित गर्ने लक्ष्य उपयुक्त नै देखिएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कार्यकुशलता कायम गरी प्रतिस्पर्धामा आधारित व्याजदर कायम गर्नु पर्ने।
३. चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी मार्गदर्शनको Variation सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने अवधि एक वर्ष पछि सरेकोले यसलाई क्रमागत रूपमा सुधार गर्नुका साथै कार्यान्वयनमा लैजान सकिने ।
४. मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुधारका कार्यहरु गर्ने, औद्योगिक र व्यवसायिक क्षेत्रमा कार्यकुशलता बढाउने, संस्थागत निक्षेपका सम्बन्धमा प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाई खुला बोल कबोलको माध्यमबाट गर्ने, वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनलाई सुदृढ बनाउने, सहकारी संस्थाहरूको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, समयवद्ध रूपमा Bank Lending Survey गर्ने, औद्योगिक परिदृश्य सम्बन्धी समयवद्ध सर्भेक्षण गर्ने, नियमनकारी निकायहरुको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने तथा अध्ययन, अनुसन्धान, नेतृत्व र नियमन क्षमता जस्ता विषयहरूमा सुधार गर्नुपर्ने ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अध्यक्षतामा २०७९/०६/०९ गते बसेको उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकले “मुलुकको आर्थिक अवस्था, वित्तीय, मौद्रिक अवस्था (तरलता, बैंक व्याजदर र वित्तीय लागत न्यूनीकरण) लगायतका विषयमा छलफल, परामर्श तथा विश्लेषण गरी नीतिगत सुझाव सहित प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश सहित अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गरेका थिए। समितिले आफूलाई दिएको कार्यादेशको आधारमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी सुझाव सहित मुलुकको आर्थिक अवस्था, वित्तीय, मौद्रिक अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थमन्त्री समक्ष पेश गरेको हो ।
