उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले खातामा पैसा नभएको थाहा भएपनि जानाजान चेक काटेर हैरान दिने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्नुपरेको बताएका छन् ।
संघीय संसदमा पेश भएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयक (दोस्रो संशोधन)- २०८० को सन्दर्भमा आइतबार अर्थसमितिद्वारा आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि ऐन- २०६४ को ऐनले सबै पक्ष र घटनालाई सम्बोधन गर्न नसकेकाले यसलाई संशोधन गर्न लागिएको बताए ।
चेक अनादर सम्बन्धि ऐनमा केही कडा नीति बनाउनुपर्ने र केही सहजीकरण समेत गर्नुपर्ने भएकाले संशोधन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि ऐन- २०६४ मा केही कारबाहीका लचक व्यवस्थाहरु रहेको उल्लेख गर्दै उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय तथा सरोकारवालाहरुको सुझावका आधारमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयक (दोस्रो संशोधन)- २०८० गत साउन २३ गते संघीय संसदमा पेश भएको थियो ।उक्त प्रस्तावित विधेयकमा चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएमा चेक बराबरको बिगो र ५ वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गर्न लागिएको अर्थमन्त्री पौडेलले समितिलाई जानकारी दिए ।
तथापि दुबै पक्षले मिलापत्र गर्न चाहेमा यसमा छूटको समेत व्यवस्था गरिने उनले बताए ।बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ र सोही ऐनमा टेकेर राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८० अनुसार कसैले जानाजान खातामा पैसा नभई कसैलाई चेक काटेर दिने र बाउन्स गरेमा पीडितको उजुरीका आधारमा उक्त व्यक्ति वा फर्मलाई कालो सूचीमा राख्ने, कारोबार रोक्का गर्ने तथा खाता नै रोक्का (ब्लक) गर्नेसम्मको व्यवस्था छ ।
