नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई २० बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । महासंघले हालको आर्थिक शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न कर्जा नीतिमा लचकता अपनाउन, अव्यवहारिक प्रावधानहरू खारेज गर्न र ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्न जोडदार माग गरेको हो ।

महासंघका कोशी प्रदेशका कार्यकारी निर्देशक राधारमण भण्डारीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । हालको व्यवस्थाले ब्याज पुँजीकरण गर्न रोकेको छ, जसले व्यवसायीलाई थप मर्कामा पारेको उद्योगीको भनाइ छ ।

महासंघले चालुपुँजी कर्जालाई वर्षको एकपटक ७ दिनका लागि शून्य गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई ‘असान्दर्भिक’ भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ । साथै, साना तथा मझौला उद्योगको वित्तीय आवश्यकता निर्धारण गर्दा अडिट रिपोर्टको विश्लेषण गर्ने हालको परिपाटीलाई ‘हास्यास्पद’को संज्ञा दिँदै त्यस्ता व्यवसायका लागि गुणात्मक आधारमा फरक र व्यवहारिक तरिका अपनाउन सुझाइएको छ ।

‘साना व्यवसायले तयार गरेका रिपोर्टहरू केवल ‘फर्म फिलिङ’ मात्र हुन्, त्यसको आधारमा वित्तीय आवश्यकता निर्धारण गरिनु हास्यास्पद छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, एड–हक कर्जा दोस्रो पटक दिँदा बैंकको सञ्चालक समितिबाटै पास गराउनुपर्ने र त्रैमासको अन्त्यमा कर्जा प्रवाह रोक्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले सुधार गरिनुपर्ने महासंघको ठहर छ ।

महासंघले सेयर धितो कर्जाको सीमा हालको ७० प्रतिशतबाट बढाएर कम्तीमा ८० प्रतिशत पु¥याउन माग गरेको छ । त्यसैगरी, घरजग्गा तथा रियलस्टेट कर्जामा हाल कायम ५० प्रतिशतको धितो मूल्याङ्कन अनुपातको सीमा बढाउन पनि सुझाव दिइएको छ । बिक्रीलाई आधार मानेर चालुपुँजी कर्जा ४० प्रतिशतसम्म मात्र दिने व्यवस्था पनि व्यवहारिक नभएको महासंघले बताएको छ ।

ब्याजदरको अनिश्चितताले व्यवसायमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै महासंघले ब्याजदर निर्धारणमा स्पष्ट, पारदर्शी र पूर्वसूचित मापदण्ड अपनाएर स्थायित्व दिन आग्रह गरेको छ ।

यसका साथै, आयातमा निर्भर उद्योगका लागि विदेशी मुद्रा विनिमयमा सहजता प्रदान गर्न, निर्यातमुखी उद्योगलाई लक्षित कर्जा र ब्याज अनुदानको व्यवस्था गर्न तथा महिला, युवा र स्टार्टअप उद्यमीहरूका लागि विशेष कर्जा योजनालाई निरन्तरता र विस्तार गर्न पनि सुझाइएको छ ।

कोभिड, महँगी र राजस्व संकटजस्ता कारणले प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिन कर्जाको पुनः तालिकीकरणमा लचिलो नीति अपनाउनुपर्ने माग पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने शुल्क घटाएर यसको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने महासंघको ठहर छ ।