फौजदारी मुद्दाहरुमा विशेषगरी ठगी, बैंकिङ कसुर लगायतका अपराधमा फैसला कार्यान्वयनको जुनसुकै चरणमा मिलापत्र गर्न सकिने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले यससम्बन्धी नयाँ आदेश जारी गर्दै मुद्दा मिलापत्र गर्न सकिने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
अदालतले फैसला कार्यान्वयनको कुनै पनि चरणमा रहे पनि पक्षकारहरुले आपसी सहमति र मिलापत्रमार्फत मुद्दा समाधान गर्न सक्ने व्याख्या गरेको छ। यसले अपराधको प्रकृतिअनुसार शीघ्र र न्यायसंगत समाधानमा मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यस आदेशले विशेषगरी आर्थिक तथा बैङ्किङ सम्बन्धी फौजदारी मुद्दामा प्रभावकारी समाधानका लागि नयाँ ढोका खोलेको छ।
