भारतको केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) ले अब भारतीय बैंक र तिनका विदेशस्थित शाखाले नेपाल, भूटान र श्रीलङ्का लगायत छिमेकी देशका नागरिकलाई रुपैयाँमै ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि भारतीय बैंकमार्फत यस्तो सुविधा उपलब्ध थिएन । यस निर्णयसँगै नेपाली नागरिक वा व्यवसायिक संस्थाले भारतीय बैंकहरूबाट प्रत्यक्ष रुपैयाँमा कर्जा लिन सक्नेछन् । आरबीआईले बुधबार मौद्रिक नीति घोषणा गर्दै नेपाल, भूटान र श्रीलङ्कालाई लक्षित गर्दै नयाँ प्रावधान लागू गरेको हो ।
आरबीआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले यो कदमलाई भारतीय रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने ठूलो योजनाको हिस्सा भएको बताएका भारतीय पत्रिका इन्डिएन एक्सप्रेसले जनाएको छ ।
नेपालका लागि के फाइदा ? अब नेपालका व्यवसायी वा उद्योगपतिले भारतीय बैंकमार्फत प्रत्यक्ष रुपैयाँमा ऋण लिन सक्नेछन् । सीमा पार व्यापार वा लगानी गर्दा अमेरिकी डलरमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था घट्नेछ । भारतले दिन थालेको यो सुविधा नेपालका लागि ठूलो अवसरका रुपमा हेरिएको छ, किनभने आयात–निर्यातमा हुने भुक्तानी सहज बन्नेछ ।
नेपालसँगै भूटान र श्रीलङ्काका नागरिक वा संस्थाले पनि भारतीय बैंकमार्फत रुपियाँ ऋण सुविधा लिन पाउनेछन् । यसलाई भारतले आफ्नो मुद्रा छिमेकी मुलुकमा प्रोत्साहित गर्दै अमेरिकी डलरमा निर्भरता घटाउने रणनीतिको रुपमा हेरिएको छ ।
भारतको यो कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ब्रिक्स मुद्रा विरुद्ध धम्कीपूर्ण चेतावनी दिएपछि आएको हो । ट्रम्पले ब्रिक्स मुलुकले नयाँ मुद्रा ल्याउने प्रयास गरे आयातमा १०० प्रतिशत कर लगाउने बताएका थिए । यसैका बीच भारतले क्षेत्रीय स्तरमै भए पनि रुपैयाँलाई प्रमुख बनाउने कदम चालेको छ ।
आरबीआईले यसअघि नै विशेष रुपैयाँ भुक्तानी खाता (एसआरभीए) को माध्यमबाट व्यापार भुक्तानीमा रुपैयाँ प्रयोगको ढोका खोलिसकेको थियो । तर प्रत्यक्ष कर्जा दिने सुविधा भने पहिलो पटक नेपालसहित छिमेकी मुलुकमा लागू गरिएको हो ।
