वर्तमान सरकारले एउटा यस्तो विधेयक संसदमा पु¥याएको छ । जुन विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए अब मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री देखि वडा अध्यक्षसम्मको बैंक खाता नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत निगरानी गर्न सकिनेछ । जताततै जनप्रतिनिधि, उच्च पदस्थ कर्मचारी, मन्त्रीहरुले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानवीन गरिहेको बेला सरकारले सबैको बैंक खाता निगरानी गर्ने कानुन बनाउन लागेको हो ।
दुई तिहाईको कम्यूनिष्ट सरकारले व्यापारी ठूला घर–घरानाका कर्पोरेट हाउसको मात्रै होइन अब सरकारकै उच्च पदस्थहरु जस्तै प्रधानमन्त्रीदेखि वडा अध्यक्षसम्म सबैका बैंक खाताको निगरानी बढाउने भएको छ । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा उल्लेख भए अनुसार अब उच्च पदस्थ सबै खाले व्यक्तिहरुको बैंक खाताको चर्को निगरानी हुने देखिन्छ । यी सबै व्यक्तिहरुका खाताको निगरानी नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने सो विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
अब कुनै पनि बैंक वित्तिय क्षेत्रमा खाता खोल्दा उच्च पदस्थको सूची अनिवार्य लिनु पर्ने भएको छ । उच्च पदस्थ हो कि होइन खाता खोल्दा अनिवार्य पहिचान गर्ने जिम्मा बैंक र वित्तिय क्षेत्रले गर्नु पर्ने भएको छ । यस अगाडी यस्ता व्यक्तिका खाताको कमै निगरानी हुने भएका कारण यस्ता व्यक्ति रातारात अर्वपति बनेका उदाहरण नेपालमा प्रसस्त छन् । यो विधेयक पास भएमा सम्पत्ति कसरी कहाँबाट कमाएको भन्ने स्रोत वाहिर आउने प्रस्टै छ । नेपाल सरकारले गत पुष ९ गते संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा उच्च पदस्थहरुको सूचीमा भनिएको छ ।
ऐनको कार्यान्वयन राष्ट्र बैंकले गर्नेछ । अर्थमन्त्रालयको राय लिएर कानुन मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको हो । सम्पति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ मा संशोधन गर्न संसदमा विधेयक दर्ता गरिएको हो। त्यसमा उच्च पदस्थ ब्यक्ति को को हुन् भन्ने थप गरिएको स्रोतको दाबी छ । यसअघि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलगायतको नाम उच्च पदस्थमा थियो। अब प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधिस लगायतको सूची पनि थप गरिएको हो ।
प्रस्ताबित बुँदा पारित भएमा अब बैंकहरुले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधिस, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, संघिय सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री, संघिय संसदका सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी पर्ने छ यस्तै प्रदेश सरकारका सभामुख, प्रदेश सरकारका मन्त्री, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सो सरह वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारी, उच्च अदालतका न्यायाधिस, सोभन्दा माथिल्लो तहका न्यायाधिस, प्रदेश सभाका उपसभामुख, प्रदेश सभाका सदस्य, राष्ट्रियस्तरको राजनीतिक दलको केन्द्रीय पदाधिकारी, नगरका प्रमुख तथा उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्ष, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थाको उच्च पदाधिकारी वा त्यस्तो जिम्मेवारी भएको वा पाएका ब्यक्तिको खातालाई पनि निगरानीमा राख्न सक्ने सो विधेयकमा प्रस्टै उल्लेख गरिएको छ ।
यो विधेयक पारित भएमा सम्पत्ति सुद्धिकरण हुने र सम्पत्तिको स्रोत पत्ता लाग्ने देखिन्छ । पदमा रहँदा कमाएको अकुत सम्पत्ति उनीहरुका आफन्तको नाममा राख्ने परम्परा भएको कारण तीन पुस्ते बाट पनि थाहा पाउने व्यवस्था राज्यले गरेको छ । नेपालमा उच्च पदमा रहेका अधिकाशं नेता मन्त्री, उच्च पदस्थ कर्मचारीले अर्बै अकुत सम्पत्ति कमाएर लुकाएका घटना बढेपछि राज्यले यस्तो विधेयक ल्याउने तयारी गरेको देखिन्छ । सचेत भया । राजतिलक साप्ताहिक
