प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले राज्यको सीमित स्रोत र साधनमाथि हुँदै आएको चरम दोहन र प्रशासनिक बेथिति अन्त्यका लागि सुशासनको ठोस कदम चालेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रचलित कानुन विपरीत पहुँचका भरमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट सवारी साधन फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको हो।

यस अभियानअन्तर्गत कार्यालयले अहिलेसम्म विभिन्न मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूबाट ६ सय २२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिइसकेको छ।

अनुसन्धान र कानुनी प्रावधान
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी साधनको सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था छ। तर, अनुसन्धानका क्रममा सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले समेत व्यापक रूपमा चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको तथ्य फेला परेको थियो।

अनुसन्धानका लागि सबै सरकारी निकायका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधनको विस्तृत विवरण माग गरिएको थियो। सोही तथ्याङ्कका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ वैशाख १० गते सबै निकायहरूलाई परिपत्र गर्दै कानुन विपरीतका सवारी साधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो।

नयाँ व्यवस्था र कडाइ
सरकारको नयाँ निर्णयअनुसार अब आगामी दिनमा कानुनले तोकेबाहेकका कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले सरकारी सवारी साधनको एकल प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। तर, कार्यसम्पादनको सिलसिलामा वा असहज परिस्थितिमा सबै तहका कर्मचारी र पदाधिकारीले सामूहिक रूपमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

आर्थिक भार र व्ययभार कटौती
कानुन विपरीत सरकारी सवारी साधन प्रयोग हुँदा राज्यलाई कति आर्थिक भार परेको छ भन्नेबारे अहिले विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै इन्धन, मर्मत सम्भार र सुविधाका नाममा भइरहेको अनावश्यक खर्च घटाउन यो कदम चालिएको सरकारले जनाएको छ।

राज्यको ढुकुटीमाथि हुने फजुल खर्च कटौती गर्दै प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने सरकारको यो अभियानले सुशासनको दिशामा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास गरिएको छ।