नेपालको वित्तीय क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्र अहिले इतिहासकै गम्भीर र जटिल मोडबाट गुज्रिरहेको छ। एकातिर देशका प्रमुख उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीहरू धमाधम कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्ने क्रम अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ भने, अर्कोतिर ऋण असुली प्रक्रियालाई लिएर बैंकका उच्च अधिकारी (सीईओ) समेत पक्राउ पर्न थालेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा अभूतपूर्व सन्त्रास फैलिएको छ। यो दोहोरो सङ्कट केवल केही व्यक्ति वा संस्थाको प्राविधिक समस्या मात्र नभई समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य कमजोर बन्दै गएको र वित्तीय प्रणालीको नाडी सुस्त भएको एउटा डरलाग्दो चेतावनी हो। बजारमा माग घट्नु, नागरिकको क्रयशक्ति कमजोर हुनु, महँगो ब्याजदर र नीतिगत अस्थिरताका कारण व्यवसायीहरूले बैंकको किस्ता तिर्न नसक्दा चेक बाउन्स र कालोसूचीको ग्राफ उकालो लागेको हो। विशेषगरी निर्माण व्यवसाय, रियल इस्टेट, अटोमोबाइल र साना तथा मझौला उद्योगहरूमा देखिएको मन्दीले गर्दा बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीएल) उच्च विन्दुमा पुगेको छ, जसका कारण बजारमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि नयाँ कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन।

यसै निराशाजनक व्यावसायिक वातावरणका बीच नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले स्मार्ट सेलको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा नियन्त्रणमा लिएपछि बैंकिङ वृत्त पूर्ण रूपमा रक्षात्मक र त्रसित बनेको छ। बैंकहरूले प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार नै धितो लिलामी गरी विधिसम्मत ऋण असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा पनि बैंकरमाथि आपराधिक मुद्दा चलाएर पक्राउ गरिनुले वित्तीय क्षेत्रको मनोबल पूर्ण रूपमा गिराइदिएको छ। यस घटनाले बैंकका अधिकारीहरूमाझ ‘भविष्यमा खराब कर्जा व्यवस्थापन कसरी गर्ने र कसको आँटमा ऋण लगानी गर्ने’ भन्ने गम्भीर संशय पैदा गरिदिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को दबाबमा बैंकहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण र कर्जाको गुणस्तर पुनरावलोकन (एसेट क्वालिटी रिभ्यु) भइरहेका बेला राज्यको यस्तो आक्रामक शैलीले विदेशी लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ता माझ समेत अत्यन्तै नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ, जसले गर्दा सीईओहरू नयाँ र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न डराउने अवस्था सिर्जना भएको छ।

यो वित्तीय चक्रको गम्भीर असर बजारको मनोविज्ञानमा समेत परेको छ। व्यवसायीहरू धमाधम कालोसूचीमा पर्दा उनीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा गुम्ने, बैंक ग्यारेन्टी नपाउने र व्यवसाय विस्तार रोकिने मात्र होइन, नयाँ लगानीकर्ताहरूमा समेत ‘बजार अझै बिग्रन्छ कि’ भन्ने गम्भीर मनोवैज्ञानिक त्रास फैलिएको छ। सरकारले पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) गर्न नसक्दा बजारमा नगद प्रवाह (लिक्विडिटी सर्कुलेशन) ठप्प छ, जसले गर्दा सिमेन्ट, फलाम, यातायात र मजदुरसम्मको आर्थिक कडी चुँडिएको छ। यो चौतर्फी निराशा र बैंकर्स-व्यवसायीबीच बढ्दै गएको अविश्वासलाई अन्त्य गर्न अब सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रबीच तत्काल ठोस सहकार्य आवश्यक भइसकेको छ। केवल कानुनी डन्डा चलाएर वा ऋण असुलीमा मात्रै कडाइ गरेर यो संरचनात्मक संकट समाधान हुन सक्दैन; बरु संकटग्रस्त उद्योगहरूलाई पुनर्जीवन दिन पुनर्कर्जा र कर्जा पुनर्संरचनाको प्याकेज ल्याउनु, ब्याजदरलाई स्थिर र सहुलियतपूर्ण बनाउनु तथा सरकारले विकास खर्च बढाएर बजारमा पैसा पठाउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो। राज्यले कानुन कार्यान्वयन गर्दा व्यावसायिक स्वायत्तता र वित्तीय स्थायित्वबीचको नाजुक सन्तुलनलाई बुझ्न नसकेमा यसले बैंकिङ प्रणाली मात्र होइन, देशको समग्र आर्थिक चक्रलाई नै ठूलो दुर्घटनातर्फ धकेल्ने जोखिम देखिन्छ।