बिमा इजाजत नभएका संस्थालाई लघु बिमाका नाममा पौने १३ करोड निकासाबिमा व्यवसाय गर्ने इजाजत नै नभएका र बिमा अभिकर्ताका रूपमा समेत दर्ता नभएका दुई वित्तीय संस्थालाई लघु बिमा कार्यक्रमका नाममा १२ करोड ९२ लाख २६ हजार रुपैयाँ नियम विपरीत निकासा दिइएको फेला परेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले कृषि विकास बैंकलाई ४ करोड १६ लाख ६६ हजार र साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई ८ करोड ७५ लाख ६० हजार रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा निकासा दिएको महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बिमा ऐन, २०७९ र लघुबिमा निर्देशिका, २०७६ अनुसार दर्ता नभएका संस्थासँग बिमा कारोबार गर्न पाइँदैन र निर्जीवन बिमा गर्ने कम्पनी तथा तोकिएका आधिकारिक निकायले मात्र यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, महालेखाका अनुसार यी दुवै संस्था बिमा व्यवसाय गर्ने आधिकारिक निकाय नभएको र निर्देशिकाले तोकेको अभिकर्ताको रूपमा समेत दर्ता नभएकाले ती संस्थामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पूर्ण रूपमा कानुनसम्मत देखिँदैन ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ४०(५) मा सङ्गठित संस्थालाई अनुदान दिँदा अनिवार्य रूपमा प्रगति विवरण लिने, लेखापरीक्षण गराउने र अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि मन्त्रालयले त्यसको धज्जी उडाएको पाइएको छ । निकासा दिइएको अर्बौँ रकमबाट लाभान्वित भएका किसान, पशु वा बालीको बिमा सङ्ख्याको कुनै खण्डीकृत विवरण एवं पुष्ट्याइँ मन्त्रालयसँग उपलब्ध नरहेको र मन्त्रालयले यसको कुनै अनुगमन समेत नगरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । सरकारले यस्तो संवेदनशील कार्यक्रमका लागि कुनै निश्चित कार्यविधि समेत तर्जुमा नगरी तथा प्रचलित सार्वजनिक खरिद एवं आर्थिक कार्यविधि कानुनको प्रक्रिया पूरा नगरी हचुवाको भरमा भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिमा ऐन र निर्देशिकाले तोकेका आधिकारिक बिमा प्रदायकहरूबाट मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी यसको पुनर्संरचना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ भने हालसम्म भएको खर्च प्रिमियममा मात्र प्रयोग भएको सुनिश्चित हुने गरी कार्यक्रमलाई तत्काल व्यवस्थित गर्न सचेत गराएको छ ।