नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले देशका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको ऋण लगानी (लोन पोर्टफोलियो) को विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) सम्झौता गर्दा राखिएको सर्त बमोजिम बंगलादेशको चर्चित लेखापरीक्षण फर्म ‘हाउल्याडर युनुस एन्ड कम्पनी’ मार्फत यो रिभ्यु गराइएको थियो। राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिबाट पारित भइसकेको यो प्रतिवेदन अब बैंक सुपरीवेक्षण विभागमार्फत सम्बन्धित बैंकहरूमा आवश्यक निर्देशन र पत्राचारका लागि पठाइँदै छ। प्रतिवेदनले बैंकहरूले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण र वास्तविक धरातलबीच ठूलो खाडल रहेको औंल्याएको छ, जसका आधारमा कैफियत देखिएका बैंकहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए कडा कारबाही गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
विशेष गरी २०८१ चैत मसान्तको वित्तीय विवरणलाई आधार मानेर गरिएको यस रिभ्युमा बैंकहरूले खराब कर्जा लुकाउन ‘ऋणको एभरग्रिनिङ’ (बिग्रिएको ऋण तिर्न नयाँ ऋण दिने प्रवृत्ति) गरेको गम्भीर कैफियत फेला परेको छ। ऋणीको वास्तविक आम्दानी र वित्तीय प्रक्षेपणलाई बढाएर आवश्यकता भन्दा बढी ऋण प्रवाह गरिएको, धितो मूल्याङ्कनमा एकरूपता नभएको र राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार भाखा नाघेको अवधिका आधारमा कर्जाको वर्गीकरण नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तथ्याङ्कअनुसार बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा १० बैंकको औसत निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) साढे ५ प्रतिशत देखाइए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अडिटरको रिभ्युमा त्यो वास्तविक दर ७.७ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। अध्ययन गरिएका बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा न्यूनतम ४ प्रतिशतदेखि अधिकतम ११ प्रतिशतसम्म पुगेको छ, जसमा ३ वटा बैंकको खराब कर्जा त १० प्रतिशतको डरलाग्दो सीमाभन्दा माथि छ।
खराब कर्जा बढेसँगै केही ठूला बैंकहरूको पुँजीकोष अनुपात (क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो) समेत नियामकीय मापदण्डभन्दा तल ओर्लिएको छ। राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम ११ प्रतिशतको सीमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र हिमालयन बैंकले कायम गर्न नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यद्यपि यी दुई बैंकलाई तत्कालै शीघ्र सुधारात्मक कारबाही (पीसीए) गरिहाल्नुपर्ने अवस्था भने नरहेको स्रोतको दाबी छ। यसैगरी, प्राथमिक पुँजीकोष (कोर क्यापिटल रेसियो) पर्याप्त नभएका ४ वटा बैंकहरूमा एनआईसी एशिया, हिमालयन, कुमारी र प्रभु बैंक रहेका छन्। पुँजीकोषको यही दबाब व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले एनआईसी एशियालाई ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने पूर्व-स्वीकृति दिइसकेको छ भने अन्य बैंकहरूले पनि रिकभरी (असुली) र एफपीओमार्फत पुँजी बढाउने प्रयास गरिरहेका छन्।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार यो प्रतिवेदनसहित सबै सम्बन्धित बैंकहरूलाई गल्ती सुधार र स्पष्टीकरणका लागि पत्राचार गरिनेछ। यदि बैंकहरूले प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कैफियत र कर्जा अपलेखनका विषयमा व्यावहारिक र चित्तबुझ्दो जवाफ पेश गर्न नसकेमा, उनीहरूले ठूलो रकम ‘कर्जा नोक्सानी व्यवस्था’ (प्रोभिजनिङ) मा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसले बैंकहरूको आगामी नाफा र लाभांश वितरण क्षमतामा ठूलो धक्का लाग्ने निश्चित छ, जसले समग्र बैंकिङ क्षेत्र र पुँजी बजारलाई समेत तरङ्गानीत बनाउन सक्छ।
