नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा गैर-बैंकिङ सम्पत्ति हरेक वर्ष दोब्बरको अनुपातमा बढ्दै गएको एक अध्ययन रिपोर्टले देखाएको छ। आर्थिक मन्दी र सुस्त आर्थिक गतिविधिका कारण बैंकबाट लिएको ऋण असुल हुन नसक्दा धितोका रूपमा राखिएका घर, जग्गा, होटल तथा उद्योगहरू बैंकको स्वामित्वमा आउने क्रम तीव्र बनेको हो।
तथ्यांक अनुसार, २०८० सालको असार मसान्तसम्म १८ अर्ब रुपैयाँ रहेको यस्तो गैर-बैंकिङ सम्पत्ति २०८१ सालमा बढेर ३५ अर्ब पुगेको थियो। २०८२ को साउनसम्म ५० अर्ब पुगेको यो सम्पत्ति हाल करिब ९० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगिसकेको छ। पछिल्लो समय बैंकहरूले ऋण असुलीका लागि दैनिकजसो धितो लिलामीको सूचना निकाले पनि बजारमा खरिदकर्ता नहुँदा ती सम्पत्ति बैंककै नाममा सार्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।
विशेषगरी घरजग्गा, होटल, रियल इस्टेट र निर्माण क्षेत्रमा देखिएको मन्दीका कारण यो संकट चुलिएको हो। कोभिड-१९ पछि पर्यटन व्यवसाय पुरानै लयमा फर्कन नसक्नु, सरकारी विकास खर्च सुस्त हुँदा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउनु र बैंकहरूले व्यवसायको क्षमताभन्दा धितोको भरमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्नु यसका मुख्य कारण मानिएका छन्।
गैर-बैंकिङ सम्पत्ति अत्यधिक बढ्दा बैंकहरूको कर्जा प्रवाह क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ भने सम्पत्ति व्यवस्थापन, सुरक्षा र मर्मत सम्भारका कारण बैंकहरूको नाफामा समेत दबाब परेको छ। अर्थविद्हरूका अनुसार यो समस्याले नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर दबाबमा रहेको संकेत गर्छ। यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि बैंकहरूले धितोमुखी कर्जा प्रणाली परिवर्तन गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने र सरकारले बजारमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
