नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका वडा नम्बर ९, इन्द्रायणीस्थित श्री राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न आवश्यक सामग्री सहयोग गरेको छ। विद्यालय परिसरमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमका बीच कम्पनीले विद्यार्थीहरूको दैनिक पठनपाठनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले शैक्षिक सामग्री, विद्यालय ब्याग तथा कार्यकक्षका लागि उपयोगी कुर्सीहरू वितरण गरेको हो। उक्त सामग्री वितरण कार्यक्रममा नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कुमार भण्डारी, सञ्चालन प्रमुख केदार प्रसाद पुडासैनी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तुलसी नारायण श्रेष्ठ तथा प्रधानाध्यापक अर्जुन कारञ्जित लगायत शिक्षक–शिक्षिका र विद्यार्थीहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो।
सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कुमार भण्डारीले गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच विस्तार गर्नु समाजप्रतिको साझा दायित्व भएको कुरामा जोड दिनुभयो। उहाँले देशको कर्णधारका रूपमा रहेका विद्यार्थीहरूको उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्न तथा शैक्षिक वातावरणलाई सुदृढ बनाउन निजी क्षेत्रको निरन्तर सहकार्य र सहयोग आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। कम्पनीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासका विभिन्न क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि नै सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको स्मरण गराउँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भण्डारीले आगामी दिनमा पनि यस्ता समुदायकेन्द्रित कार्यक्रमहरूलाई अझ बढी प्रभावकारी र व्यवस्थित रूपमा निरन्तरता दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
त्यसैगरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तुलसी नारायण श्रेष्ठले विद्यालय तथा विद्यार्थीहरूको वास्तविक आवश्यकतालाई बुझेर समयसान्दर्भिक सहयोग प्रदान गरेकोमा नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यस प्रकारको संस्थागत सहयोगले विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीहरूमा अध्ययनप्रति थप उत्साह, ऊर्जा र नयाँ प्रेरणा जगाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हाल २६५ जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेको यस ऐतिहासिक विद्यालयमा प्राप्त भएका नयाँ ब्याग, शैक्षिक सामग्री र कुर्सीहरूले कक्षाकोठाको वातावरणलाई थप बालमैत्री र सहज बनाउन ठूलो मद्दत पुग्ने अपेक्षा विद्यालय प्रशासनले गरेको छ।
